अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी गावातील अमानुष अत्याचार आणि हात-पाय तोडून अल्पवयीन मुलीचा केलेला खून ही घटना महाराष्ट्राला काळिमा फासणारी आहे. यानिमित्ताने विधानमंडळात झालेल्या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर मूळ प्रश्नापासून लांब होते.
‘फास्ट ट्रॅकवर आम्ही खटला नेऊ, रोज खटला चालवायला सांगू, उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक करू, पीडित मुलीच्या घरी दहा लाख रुपये पाठवलेत. मी स्वत: या घटनेबाबत महासंचालकांशी बोललोय. २४ तासांत पहिल्या आरोपीला अटक केली, दुस-या आरोपीला दुस-या दिवशी अटक केली’, असा मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला उत्तर देताना जो काही सूर लावला तो उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना पूर्णपणे टाळणारा होता.
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आरोपीचा फोटो सभागृहात दाखवल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अशी काही हळहळ व्यक्त केली की, त्यामुळे आकाश कोसळले आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: ट्विटरवर ‘हा नाही तो आरोपी’ असे जे फोटो टाकले त्याबद्दल एकाही शब्दाने मुख्यमंत्री बोलले नाहीत. एक तक्ता मुख्यमंत्र्यांनी वाचून दाखवला त्यात १०-२० टक्के गुन्हेगारी कमी झाल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. मुलींचे अपहरण करण्याची संख्या वाढल्याची कबुली त्यांनी दिली. पण या पुरोगामी महाराष्ट्रात सातत्याने बलात्काराच्या, अत्याचाराच्या घटनांत वाढ होत आहे. २०१३ मध्ये महिलांवरील बलात्काराच्या ३०३६ घटना या राज्यात घडल्या.२०१४ मध्ये ३४३८ घडल्या. २०१५ मध्ये हा आकडा ४१७६ वर पोहोचला. २०१४ आणि २०१६ या दोन वर्षात तर निदान फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होते. इथे प्रश्न कोणते सरकार सत्तेवर आहे हा नाही.
बलात्कार किंवा अत्याचार हा पक्षीय विषय होऊ नये, हे कोणीच अमान्य करत नाही. ‘तुम्ही सत्तेत असताना इतके भूकबळी गेले, तुम्ही सत्तेवर असताना इतक्या आत्महत्या झाल्या, आता इतक्या झाल्या आहेत,’ ‘तू-मी’चा असा तक्ता टाकून या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही, हेही कुणी अमान्य करत नाही. पण फडणवीससाहेब, तुम्ही जेव्हा विरोधी पक्षात होतात तेव्हा कधीही बलात्कार, अत्याचार, भूकबळी आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या हे प्रश्न राजकीय नाहीत. आम्ही (म्हणजे फडणवीस) विरोधी पक्षात असलो तरी महाराष्ट्रात या घटना घडू नयेत, यासाठी सरकारच्या पाठीशी आहोत, अशी एकदा तरी भूमिका घेतलीत का? बलात्कार, अत्याचार आणि आत्महत्या हे विषय संवेदनशील आहेत.
यावर आज तुम्ही भाषण देण्याची गरज नाही. तुमच्यावरील आक्षेप असा आहे की, आज महाराष्ट्रातील संवेदनेचे हे प्रश्न वाटू लागले आणि तुम्ही बुधवारी विधानसभेत मुख्यमंत्री म्हणून उत्तर देताना जे तत्त्वज्ञान सांगितले, ते तत्त्वज्ञान तुम्ही विरोधी पक्षात असताना त्यावेळी का आठवले नाही? त्या त्या वेळच्या आत्महत्यांना तुम्ही राजकीय रंग दिलात. त्या त्या वेळच्या आत्महत्यांना मुख्यमंत्र्यांनी केलेला खून म्हटले.. त्यामुळे आता जागा बदलल्यानंतर, शब्द बदलून तुमची भूमिका बदलता येणार नाही! कोपर्डी गावात ज्या मुलीवर हा भयानक प्रसंग ओढावला त्याबद्दलचा विधानसभेत व्यक्त झालेला संताप किंवा जनक्षोभ याबद्दल तुमची काही तक्रार आहे का? उलट असे म्हणता येईल की, १६ डिसेंबर २०१२ रोजी निर्भया या मुलीवरील सामुदायिक बलात्काराची दिल्लीमध्ये जेवढी संतापाची प्रतिक्रिया रस्त्यावर व्यक्त झाली त्या मानाने महाराष्ट्रात काही अपवादात्मक प्रतिक्रिया सोडल्या, रास्ता रोको सोडले तर, महाराष्ट्र जेवढा संतापून उठायला हवा होता, तेवढा तो उठलेला नाही. जणू या भीषण अत्याचार आणि बलात्काराशी महाराष्ट्रातील जनतेचे काही घेणे-देणे नाही, इतक्या तटस्थपणे या राज्यातील जनतेने या विषयाकडे पाहिले, याची खंत आहे. मुख्यमंत्रीजी, तुमच्यावरील दुसरा आक्षेप आहे की, तुम्ही घटनास्थळी गेला नाहीत. विधान परिषदेत चर्चेला उत्तर देताना तुम्ही त्याचे समर्थन केलेत, पोलिसांचीच तशी सूचना होती, असे सांगितले. अशा घटनेच्या वेळी सत्ताधा-यांनी तिथे जाऊ नये, असा तुमच्या बोलण्याचा रोख होता. मग तुम्ही गृहराज्यमंत्र्याला किंवा पालकमंत्र्याला का पाठवले? तेही राज्य सत्तेचाच भाग आहेत.
ते गेल्यावरही कॅमेरावाले आलेच. मग राज्यमंत्र्यांऐवजी तुम्ही जाणे जास्त गरजेचे होते.. पोलिसांचा आक्षेप काय होता ते जाऊ द्या.. घटनेचे सामाजिक परिणाम लक्षात घेऊन तुम्ही त्या ठिकाणी जायलाच पाहिजे होते. कोणाला काय वाटते, याचा विचार करण्यापेक्षा तुमच्या मनाला काय वाटते आणि जनतेला काय वाटते या मुख्य प्रश्नांची चर्चा न करता तुम्ही घटनास्थळी न जाण्याचे जे समर्थन केलेत ते पटणारे नाही. ठीक आहे, शेवटच्या वक्ताला चिमटे काढता येतात आणि ते सोपे असते. विरोधी पक्षाला उत्तराचा अधिकार असता तर तुमची टोपी उडवता आली असती. ट्विटरवर तुम्ही फोटो कसा टाकलात हे विचारायला विरोधी पक्षाला काही अडचण होती, असे वाटत नाही. नियम ९३ अन्वये विधान परिषदेत चर्चा उपस्थित करताना ‘राईट ऑफ रिप्लाय’ (उत्तराचा अधिकार) नाही, असे सभापतींनी सांगितले.
उत्तराचा अधिकार नसेल, पण सभागृहाचा मुख्य आक्षेप काय होता? कोपर्डीच्या भीषण घटनेनंतर महाराष्ट्रात यापुढे अशा भीषण घटना करण्याची हिंमत होणार नाही, इतका राज्यकर्त्यांचा धाक निर्माण होण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात? या मुख्य प्रश्नाला तुम्ही उत्तरच दिले नाहीत. ते तुम्ही टाळलेत.. कोर्टात जाऊ, मदत करू, ही काही उत्तरे नव्हेत. चांगला वकील देऊ हेही उत्तर नव्हते. तुम्ही राज्य चालवत आहात, हे सगळे तुम्हाला करावेच लागेल. मेहेरबानी नाही. पोलिसांनी २४ तासांत गुन्हा दाखल केला ही मेहेरबानी झाली का? तेव्हा गुन्हा दाखल झाला यात पाठ थोपटून घेण्यासारखे काय आहे? तेव्हा जे काय झाले त्यात सरकारने प्रौढी मिरवावी असे काही नाही. पोलिसांचे ते कर्तव्यच होते. इतक्या भीषण घटनेनंतर पाण्यात बसलेल्या म्हशीसारखे पोलीस बसले असते तर तुमच्या गृहखात्याचा बेंडबाजाच वाजला असता. तेव्हा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला ही मेहेरबानी आहे, असे दाखवू नका.
समाजातील धटिंगण प्रवृत्तींना तुमचा आणि गृहखात्याचा धाक का वाटत नाही? हा मुख्य प्रश्न आहे आणि दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर विधानमंडळात मुख्यमंत्र्यांनी त्याचे उत्तर दिलेले नाही. बाकी सगळी आकडेवारी निरर्थक आहे. मी काय केले आणि आम्ही काय करणार यात कसले कौतुक करून घेता? तुमच्या भाषणावेळी बाके माफक वाजली. हे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आलेच असेल. भाजपा हा गुंडांचा पक्ष आहे हा आरोप मुख्यमंत्र्यांना चांगलाच झोंबला. पण नागपूरचा सुमित ठाकूर आज मोक्काखाली अटकेत आहे. त्याच्यावरील कलम काय आहे? मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे मित्र श्रीहरी अणे यांना विचारून ती कलमे माहिती करून घ्यावीत. त्याला मोक्काखाली का आत टाकावे लागले आणि तो भाजयुमोचा कार्यकर्ता आहे का नाही? जळगावात गुन्हे दाखल झालेले भाजपाचे कार्यकर्ते आहेत की नाही? तेव्हा सभागृहात उपस्थित झालेल्या मुख्य प्रश्नाला बगल देऊन आपली पाठ थोपटणारे मुख्यमंत्र्यांचे भाषण हे रतिब घातल्यासारखे झाले.
महाराष्ट्राचे तीन मुख्यमंत्री आहेत, हा टोमणा मुख्यमंत्र्यांना चांगलाच झोंबला. मी एकच मुख्यमंत्री आहे, असे त्यांनी जोरात सांगितले. तुम्ही एकच मुख्यमंत्री आहात ना तर एकाच मुख्यमंत्र्यांकडून राज्याची अपेक्षा आहे की, राज्याचा मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून तुमचा धाक महाराष्ट्राला वाटतोय का? ज्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचे हातपाय तोडले अशा नराधमांना, त्यांचे हातपाय तोडले जातील, एवढी दहशत तुम्ही निर्माण करू शकता का? कोर्टात दहा वर्षे जातील. इंदिरा गांधी यांच्या मारेक-यांना कोर्टबाजीमुळे दहा वर्षे जीवदान मिळाले. तेव्हा उगाच नाकाने कांदे सोलू नका.