भाजपच नव्हे तर अन्य राजकीय पक्षांनाही आता २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांचे वेध लागले आहेत.
भाजपच नव्हे तर अन्य राजकीय पक्षांनाही आता २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. परंतु तूर्तास तरी भाजप अधिक जोमाने तयारीला लागल्याचं दिसत आहे. अर्थात, त्याला कारणंही तशीच आहेत. एक तर केंद्रासह विविध राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. साहजिक या पक्षाच्या संघटनेत एक प्रकारे चैतन्याचं वातावरण दिसत आहे. संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्या भाजपचं संघटनात्मक पातळीवरील काम नेहमीच दखल घेण्याजोगं ठरत आलं आहे. त्यात पुढील वर्षी म्हणजे २०१८ मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. ती जणू आगामी लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम ठरणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश संपादन करण्याचा चंग भाजप नेत्यांनी बांधला आहे. मुख्यत्वे या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप हेच प्रमुख पक्ष असणार आहेत. त्यादृष्टीने काँग्रेसनेही या निवडणुकांच्या जोरदार तयारीला लागणं गरजेचं आहे. परंतु प्रत्यक्षात तसं चित्र दिसत नाही.
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी अजूनही आपला पुरेसा प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत. तर गांधी-नेहरू घराण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणी पक्षाचं नेतृत्व करावं, अशी या पक्षाच्या अन्य नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची मानसिकता दिसत नाही. त्यामुळे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाला तीन वर्षाचा कालावधी लोटला असला तरी त्यातून सावरत काँग्रेसने मोठी भरारी घेतली असं दिसत नाही.या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमधून भाजपमध्ये जाण्याचे प्रयत्न अजूनही सुरूच आहेत. त्यामुळे पक्षातील नेते, कार्यकत्रे यांना पक्षात टिकवून ठेवण्याचं आव्हान श्रेष्ठींना पेलावं लागणार आहे. आजकालचं राजकारण सोयीचं झालं आहे. सत्तेसाठी वाट्टेल ते करण्याकडील ओढा वाढला आहे. साहजिक पक्षनिष्ठा, पक्षाप्रती समर्पण वृत्ती या बाबी इतिहासजमा होत आहेत.
परिस्थिती वाईट असेल तर त्यावेळी सोबतीला कोणी नसतं, असं म्हटलं जातं. तसं चित्र सध्या काँग्रेस पक्षाबाबत निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अर्थात, याची सुरुवात २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकांच्या काळातच झाली होती. या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव होणार हे स्पष्ट दिसत होतं. सर्वत्र ‘अब की बार, मोदी सरकार’चा नारा होता. वाऱ्याची ही दिशा नेमकी हेरून काँग्रेसमधील काही मंडळी ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत भाजपमध्ये प्रवेश करती झाली आणि त्यांनी उमेदवारीही प्राप्त केली. अशा रीतीने काँग्रेसमधून भाजपमध्ये येऊन, भाजपच्या तिकिटावर विजय मिळवणाऱ्यांची संख्याही लक्षात घेण्यासारखी आहे. अर्थात, कोणाही बाबतीत एकच परिस्थिती कायम राहते असं नाही. त्यामुळे पक्षाच्या वाटय़ाला आलेले हेही दिवस जातील, असा आशावाद या मंडळींनी बाळगायला हवा होता; परंतु तसं झालं नाही आणि ही गळती वेळीच रोखण्याचा प्रयत्न काँग्रेस श्रेष्ठींनी केला नाही.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह अन्य नेते पुढची पन्नास वष्रे भाजपचीच सत्ता राहील, असं छातीठोकपणे सांगत आहेत. अशा परिस्थितीत सत्तेपासून इतका काळ वंचित कसं राहायचं, असा प्रश्न पडून भाजपच्या वळचणीला जाणाऱ्या काँग्रेसी नेत्या, कार्यकर्त्यांची संख्या वाढली नसली, तरच नवल. सत्तेवाचून करमत नसलेल्या, सत्तेची गोडी लागलेल्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना त्यामुळेच भाजप जवळचा वाटायला लागला आहे. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार अशा सर्वच राज्यांमध्ये नेतृत्वाविरोधात बंडाची निशाणं फडकावली जात आहेत. पूर्वी काँग्रेसच्या हायकमांडनं डोळे वटारले तरी बंडं शमायची. परंतु, आता नेतृत्वालाही जुमानायचं नाही, अशी वृत्ती वाढत आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांनी बंडाचं निशाण फडकावत प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखू यांना हटवण्याची आग्रही भूमिका घेतली आहे. एवढंच नाही, तर त्यांनी काँग्रेस नेतृत्वाला दहा कलमी मागण्यांचं पत्रही दिलं आहे. वीरभद्र सिंह यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांआधी काँग्रेसपुढे राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.
दुसरीकडे बिहारमधील काँग्रेसमध्येही पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. वीरभद्र सिंह यांनी दिल्लीत ठाण मांडून सोनिया गांधी यांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांच्याशी चर्चा केली. सुखू यांना हटवून त्यांच्या जागी आशाकुमारी यांची नियुक्ती करण्यात यावी तसंच निवडणुकीत मुक्त हस्त द्यावा, अशा मागण्यांसह त्यांनी राज्यातील राजकीय स्थितीसह विविध मुद्दय़ांवर आपली रोखठोक भूमिका मांडली. पंजाबच्या निवडणुकीआधी कॅ. अमिरदर सिंह यांनीही अशीच भूमिका मांडून स्वत:ला मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर करण्यास नेतृत्वाला भाग पाडलं होतं. मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर करत नसाल तर आपण सक्रिय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांचं जनतेत असलेलं स्थान आणि अकाली दलानं राज्यात केलेला गरकारभार यामुळे काँग्रेस पंजाबमध्ये सत्तेत आली. नवज्योतसिंह सिद्धू यांना त्यांनी काँग्रेसमध्ये आणलं. बेरजेचं राजकारण तिथं फायद्याचं झालं. परंतु, अहमद पटेल यांच्यासाठी काँग्रेसनं प्रतिष्ठा पणाला लावली, तेवढी शंकरसिंह वाघेला यांना थांबवण्याबाबत लावली नाही.
राज्यसभेच्या निवडणुकीनंतरही गुजरात काँग्रेसमधील पडझड थांबायला तयार नाही. हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी वीरभद्रसिंह यांच्याविरोधात दोन महिन्यांपूर्वी बंडाचं निशाण फडकावले होते. एका बलात्कार प्रकरणाचा मुद्दा त्यासाठी पुढे करण्यात आला होता. सहा बंडखोर आमदारांना सुखविंदर सिंह सुखू यांची फूस असल्याचा वीरभद्रसिंह यांचा समज होता. त्यामुळे आता विधानसभेच्या जवळ आलेल्या निवडणुका पाहून त्यांनी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना पेचात पकडलं आहे. त्यातच सुखू यांची नियुक्ती राहुल गांधी गटानं केली असल्यानं त्यांना हटवण्याच्या निर्णयाला राहुल गांधी यांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. वीरभद्र सिंह यांनी आपणास २७ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. सुखू यांना हटवलं नाही तर विधानसभेची आगामी निवडणूक न लढवण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. काँग्रेस नेतृत्वानं दखल देऊन मार्ग काढावा, असं त्यांच्या समर्थक आमदारांचं म्हणणं आहे, अन्यथा, आपणही निवडणूक लढवणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी पक्षनेतृत्वावर दबाव वाढवला आहे. दुसरीकडे सुखू यांच्या गटाच्या आमदारांनी वीरभद्र सिंह यांच्या दबावाखाली पक्षश्रेष्ठींनी झुकू नये, असं म्हटलं आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे हिमाचल प्रदेश काँग्रेसची जबाबदारी आहे.
बिहारमध्ये काँग्रेसचे २७ आमदार असून त्यापैकी १४ आमदारांनी नितीशकुमार यांना पाठिंबा देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यांचा प्राधान्यक्रम पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत दोषी न ठरता आमदारकी वाचवण्याला आहे. त्यासाठी त्यांनी आणखी चार आमदारांना गळाला लावण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. तीन चर्तुथांश आमदार हाताशी आले की, पक्षांतर करूनही त्यांची आमदारकी वाचू शकते. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीचा गरफायदा उठवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
अशोक चौधरी आणि सदानंद सिंह यांनी पक्ष सोडणार नाही आणि सर्व आमदारांनाही तसं समजावू, असं आश्वासन सोनिया गांधी यांना दिलं होतं. परंतु, दिल्लीतून परतल्यानंतर पक्षाच्या १४ आमदारांनी अनौपचारिक असा वेगळा गट स्थापन केला आहे. या गटाची सत्ताधारी संयुक्त जनता दलात (जेडीयू) प्रवेश करण्याची तयारी सुरू असून आमदारकी कायम राहण्यासाठी आणखी चार आमदार आपल्या गटात येण्याची वाट पाहण्यात येत आहे. बिहार विधान परिषदेत काँग्रेसचे सहा आमदार असून त्यांच्यातही फूट पडली आहे. बिहारमधील जातीय समीकरणं लक्षात घेऊन आणि पुढे निवडून यायचं असेल, तर नितीशकुमार यांच्याशिवाय पर्याय नाही, अशी त्यांची ठाम धारणा झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून उडी मारायचं ठरवलं आहे.
या सा-या बाबी लक्षात घेता आता तरी काँग्रेस श्रेष्ठींनी पक्षबांधणीसाठी वेगाने हालचाली करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा भाजपचा प्रभाव आणखी वाढण्यात काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या मंडळींचा महत्त्वाचा हातभार लागू शकतो.
