राज्यातील ७ हजार ५७६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी दोन टप्प्यांत ७ आणि १४ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. यावेळी प्रथमच सरपंचांची निवड थेट होणार असून, सदस्य व सरपंचपदासाठीच्या उमेदवारांना राजकीय पक्षाचे चिन्ह वापरता येणार आहे.
राज्यातील ७ हजार ५७६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी दोन टप्प्यांत ७ आणि १४ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. यावेळी प्रथमच सरपंचांची निवड थेट होणार असून, सदस्य व सरपंचपदासाठीच्या उमेदवारांना राजकीय पक्षाचे चिन्ह वापरता येणार आहे. राज्यात ऑक्टोबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत सुमारे ८ हजार ५०० ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. यापैकी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ११४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी २३ सप्टेंबरला मतदान होत आहे. थेट सरपंचपदासाठी पहिल्यांदाच मोठय़ा प्रमाणावर मतदान होत असल्याने आचारसंहितेबाबत विशेष दक्षता घेण्यात येणार आहे.
एका मतदाराला कमीत कमी तीन व जास्तीत जास्त चार मते द्यावी लागतील. एक मत थेट सरपंचपदासाठी असेल; तर अन्य मते आपल्या प्रभागातील सदस्यपदांसाठी द्यावी लागतील. राजकीय पक्षांसाठी आरक्षित असलेल्या चिन्हांचा या निवडणुकीत वापर होणार नाही. सरपंचपदासाठी फिकी निळी मतपत्रिका राहणार आहे. पहिली मतपत्रिका सरपंचपदाच्या जागेसाठी असेल. सरपंचपदासाठीच्या मतपत्रिकेचा रंग फिका निळा असेल. सदस्यपदाच्या मतपत्रिकांचे रंग पूर्वीप्रमाणेच असतील अनुसूचित जातीच्या जागेसाठीच्या मतपत्रिकेचा रंग फिका गुलाबी, अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेसाठीच्या मतपत्रिकेचा रंग फिका हिरवा; तर नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या जागेसाठीच्या मतपत्रिकेचा रंग फिका पिवळा असेल.
सर्वसाधारण जागेसाठीच्या मतपत्रिकेचा रंग पांढरा असेल. सरपंचपदाची उमेदवार असलेली व्यक्ती १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेली असल्यास किमान ७ वी इयत्ता उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अशा उमेदवारांना ७ वी इयत्ता उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने तसे प्रमाणित करणे आवश्यक राहणार आहे. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवडणूक थेट जनतेद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला होता. राजकीय लाभासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम गावांच्या विकासावर होणार आहेत. या नव्या पद्धतीने सत्तेवर येणाऱ्या सरपंचांना अधिक अधिकार देण्यात येणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गावांना मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळणार असल्याने, सरपंच हा शिक्षित आणि योजना राबविण्यासाठी सक्षम असावा, या हेतूनेच शैक्षणिक पात्रतेची अट ठेवण्यात आली आहे.
राज्यात ग्रामीण भागातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पारंपरिक राजकीय वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी सरकारने हा नवा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे सरपंच किमान शिकलेला असावा, असे सरकारला वाटते. पण विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारासाठी मात्र शैक्षणिक पात्रतेची कोणतीही अट नाही. अगदी निरक्षर उमेदवार सत्ताधारी पक्षाकडून निवडून आल्यास, तो मंत्रीही होऊ शकतो. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार जनतेतून थेट निवडून येणाऱ्या सरपंचाला अधिक अधिकार मिळणार आहेत. गावच्या विकासासाठी अर्थसंकल्प तयार करून तो ग्रामसभेला सादर करणे, ग्रामपंचायतींच्या विविध समित्यांचे अध्यक्षपद, असे अधिकार सरपंचांना मिळतील. विविध समित्यांच्या अध्यक्षपदी सरपंचच असल्याने, विरोधकांना त्यात खोडा घालता येणार नाही.
या नव्या कायदेशीर सुधारणेनंतर निवडून येणाऱ्या सरपंचावर पहिली दोन वर्षे अविश्वास ठराव मांडता येणार नाही. अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास, पुन्हा दोन वर्षे तो मांडता येणार नाही. पाच वर्षांची कारकीर्द संपण्यापूर्वी सहा महिने आधी सरपंचावर अविश्वास ठराव दाखल करता येणार नाही. या नव्या तरतुदींमुळे ग्रामपंचायतीत सरपंच आणि त्यांच्या पक्षाचे बहुमत नसले, तरी राजकीय अस्थिरता निर्माण होणार नाही. कायद्याच्या या नव्या संरक्षणामुळे सरपंचाला ग्रामविकासाचा गाडा बिना राजकीय अडथळ्याशिवाय पुढे नेता येईल, असे सरकारला वाटते. सरपंचाची जनतेद्वारे थेट निवड होणार असल्याने, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांनंतर सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार थांबेल. खरी लोकशाही प्रस्थापित होईल, असे वाटते. मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांत ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होत असल्याने, गावच्या विकासात राजकीय अडथळे निर्माण होत नाहीत. विकासाला गती मिळते, असे सरकारने याबाबत नेमलेल्या समितीचे म्हणणे होते.
या समितीच्या अहवालाच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारताना विकासाचा मुद्दा पुढे केला असला, तरी राज्यातल्या ग्रामीण भागातले काँग्रेसचे वर्चस्व मोडण्यासाठीच हा नवा निर्णय उपयोगी पडू शकतो, असे सरकारला नक्कीच वाटते. आर्थिक टंचाईने घेरलेल्या हजारो ग्रामपंचायतींना राज्य सरकारने नियमितपणे विकासनिधी उपलब्ध करून दिला, तरच थेट निवडणुकीद्वारे सरपंच निवडण्याच्या निर्णयाचा लाभ होऊ शकतो. नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेतून करण्याच्या निर्णयामुळे भाजपला महाराष्ट्रातल्या अनेक नगरपालिकांवर सत्ता प्रस्थापित करणे शक्य झाले. त्यामुळेच सरपंचांची निवडणूकही थेट जनतेतून करायचा निर्णय सरकारने घेतला असावा. राज्य सरकारने आता विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवाराच्या किमान शैक्षणिक पात्रतेच्या अटीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करायला हवा.
