राज्यात हे सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांच्या अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे सभागृहात सादर केले. अनेक मंत्र्यांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभाग कसा आहे, याची माहितीही दिली.
मुंबई- राज्यात हे सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांच्या अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे सभागृहात सादर केले. अनेक मंत्र्यांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभाग कसा आहे, याची माहितीही दिली.
मात्र मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करणाऱ्या व सहभागी असलेल्या मंत्र्यांना क्लीनचिट देत सुटले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना क्लीनचिट मुख्यमंत्र्यांऐवजी क्लीनचिफ मुख्यमंत्री अशी पदवी दिली पाहिजे, असे सांगत राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते जयंत पाटील फडणवीस सरकारवर बरसले.
गुरुवारी राज्य सरकारच्या मंत्र्यांकडून करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दयावर सरकारचे वाभाडे काढले. आपल्या ५१ मिनिटांच्या भाषणात पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना चिमटे घेत भ्रष्टाचाराच्या विषयावर तुफान फटकेबाजी केली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत राज्यातील भ्रष्टाचारासंदर्भात २८९ अन्वये प्रस्ताव मांडला होता, त्यावर जयंत पाटील बोलत होते.
पाटील पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री ज्या भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची पाठराखण करत आहेत, त्यांना वाचवत आहेत, त्याविषयी अनेक उदाहरणे देऊन सरकारच्या स्वच्छ कारभाराचे त्यांनी वाभाडे काढले. भाजपाची एकेकाळी स्वच्छ प्रतिमा होती. मात्र आता ही प्रतिमा दोनच वर्षात रसातळाला जाऊन पोहोचली आहे.
डाळ घोटाळा, जमीन घोटाळा, महापुरुषांच्या फोटोचा घाटोळा आदी अनेक घोटाळे या सरकारचे लक्षात घेतले तर चित्रपटात हनुमानाची शक्ती कशी वाढते, त्याप्रमाणे ही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वाढत असल्याचे सांगून पाटील यांनी सरकारचे अनेक घोटाळे व भ्रष्टाचार कसे होत आहेत याची उदाहरणे दिली.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना फरारी वगैरे माध्यमातून छापून आणले गेले. मात्र त्याच बँकेच्या माजी संचालक मेघराज आरसकर यांनी पोलिसांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली व त्यात दोन राजाभाऊ मुंडे आणि सुभाष सारडा हे दोघे भ्रष्टाचारासाठी कसे जबाबदार आहेत, हे आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठीत लिहून ठेवले. हे दोघेही भाजपाचे प्रमुख नेते असून त्यांच्याविरोधात मुख्यमंत्री काय कारवाई करतील, असा सवाल पाटील यांनी केला.
माजी महसूलमंत्री यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात कुठेही गुन्हा नोंद नसताना त्यांच्या चौकशी करणाऱ्या एटीएसने क्लीनचिट कशी दिली, त्याची माहिती द्या, त्यामुळे त्यांच्यावरील अन्याय दूर होईल, असेही म्हणाले.
महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे व मुख्यमंत्री यांच्यात ट्विटरवर झालेल्या वादाचीही त्यांनी खिल्ली उडवली. अशा प्रकारे आपली प्रगती सोशल मीडियावर झालेली आहे, जनमानसात काय, असा चिमटा त्यांनी काढला.
राज्यमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्याविरोधात सीबीआयच्या आरोपपत्रात नाव असतानाही तुम्ही मंत्री केले. अशा मंत्र्यांना घेऊन तुम्ही पारदर्शी कारभार कसा करणार? रवींद्र वायकर, रवींद्र चव्हाण, पांडुरंग फुंडकर यांच्या भ्रष्टाचाराविषयीही पाटील यांनी सभागृहात विषय मांडले.
क्लीनचिट देण्यासाठी एक खिडकी योजना
प्रस्वाच्या सुरुवातीला विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्यातील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराला सरकार कसे पाठीशी घालत आहे, मागील दोन वर्षात या सरकारच्या २० मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असून हे सरकार केवळ भ्रष्टाचार करण्यासाठी प्रगती करत आहे.
मंत्री निवडण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असला तरी ते या अधिकाराचा गैरवापर करून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले मंत्री घेत आहेत आणि दुसरीकडे भ्रष्टाचार करणा-यांना क्लीनचिट देण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू केली असल्याचा आरोपही विखे-पाटील यांनी यावेळी केला.