नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील काही विद्यमान मंत्र्यांची खाती काढून घेतल्यामुळे मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांविरोधात तीव्र नाराजी आहे.
नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील काही विद्यमान मंत्र्यांची खाती काढून घेतल्यामुळे मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांविरोधात तीव्र नाराजी आहे. यापैकी नाराज महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सिंगापूर येथे होणा-या जल परिषदेवर अप्रत्यक्ष बहिष्कार टाकून मुख्यमंत्र्यांशी ट्विटर युद्धही छेडले. तर दुसरीकडे भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या काही बडया नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांनी नव्या मंत्रिमंडळात स्थान देत विरोधकांसह स्वत:च्या पक्षांतील लोकांचाही रोष ओढावून घेतला आहे.
अशात मित्रपक्ष शिवसेनेला केवळ राज्यमंत्री पदावर बोळवण करीत केंद्राप्रमाणे राज्यातही शिवसेनेची किंमत केली आहे. त्यामुळे शिवसेनाही नाराज आहे. त्यातच पंकजा मुंडे यांच्या समर्थकांकडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा पुतळा जाळण्यात आला. या सर्व घटनांचा परिणाम मंत्रिमंडळावर होत असून भविष्यात सरकारच्या एकूण कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी हे मोठे निर्णय घेताना ज्येष्ठ मंत्र्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळात समन्वयाचा मोठा अभाव निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांवरील नाराजीचे पहिले उदाहरण म्हणजे विस्तार होऊन आठवडा होत आला तरी अद्याप मंत्रालय स्थिरस्थावर झालेले नाही. विस्तार आणि खातेवाटपापूर्वी मंत्रालयात नित्यनियमाने येणा-या काही मंत्र्यांनी मंत्रालयात पाऊलही ठेवलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी गोड बोलून घात केला. त्याचा मोठा अनुभव बीड कन्या पंकजा मुंडे यांना आला.
जनतेच्या स्वप्नातील मुख्यमंत्री असल्याची त्याची वक्तव्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या हृदयात कोरून ठेवली. आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर पंकजा मुंडे यांच्या मुख्यमंत्री होण्याच्या स्वप्नाची सावलीही पडू नये याची खबरदारी घेणा-या मुख्यमंत्री फडणवीसांनी खातेवाटप करताना पंकजा मुंडे यांच्याकडे असलेले आणि दमदार पावसामुळे सर्वाच्या कौतुकास पात्र ठरलेले जलयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजावणी करणारे ‘जलसंधारण’ खाते काढून घेत मुख्यमंत्र्यांनी पंकजा मुंडे यांची भविष्यातील मुख्यमंत्रीपदाकडे सुरू असलेली गरुड झेप घेणारे पंख छाटले. त्यामुळे नाराज पंकजा यांनी आपल्या आक्रमक ओबीसी मुंडे पद्धतीने सिंगापूर येथील जल परिषदेस न जाण्याचा निर्णय घेतला आणि आपली नाराजी थेट ट्विटरवरून व्यक्त केली.
ती संपूर्ण जगाने वाचली. त्यावर लगेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तडकून पंकजांना फटकारले आणि मग या दोघांच्या ट्विटर युद्धाचा माध्यमांनी चांगलाच समाचार घेतला. तोपर्यंत मुख्यमंत्रीविरोधातील लोण पंकजांच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचले होते. संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी कोणताही विचार न करता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुतळयाचे दहन केले. अशा प्रकरे कोणतीही मोठी घटना नसताना सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून खुद्द आपल्याच मुख्यमंत्र्याचे पुतळे दहन करण्याची ही पहिलीच घटना महाराष्ट्राच्या राजकरणात घडली आहे. यावरून मुख्यमंत्र्यांविरोधात आता पंकजा मुंडे ही सरसावल्या असल्याचे स्पष्ट होते.
मुख्यमंत्र्यांवर दुसरी नाराजी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी त्यांनाही धक्का दिला आहे. तावडे यांच्याजवळील वैद्यकीय शिक्षण खाते काढून घेण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे, विनोद तावडे यांना विधान परिषद सभागृहनेतेपदीही डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे तावडे सुद्धा नाराज आहेत.
सोबत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हेही डोईजड होऊ नये म्हणून त्यांना मंत्रिमंडळातील दुस-या क्रमांकाच्या पदापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांची खास काळजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेली दिसते.
मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय, कॅबिनेट पदासाठी चच्रेत असलेले राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनाही मंत्रीपद न देता राष्ट्रीय समाज पार्टीचे महादेव जानकर यांना मंत्री केल्याने रणजीत पाटील यांची नाराजी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राचा कित्ता गिरवत राज्यातही मित्रपक्ष शिवसेनेला एकही कॅबिनेट मंत्रीपद दिलेले नाही. ग्रामविकाससारख्या खात्याची राज्यमंत्री म्हणून देखील योग्य प्रकारे जबाबदारी पार न पडणा-या कोकणातील दीपक केसरकर यांना गृहमंत्री ग्रामीण गृहराज्यमंत्रीपद देऊन शिवसेनेला मूर्ख बनविले आहे.
या खेरीज मुख्यमंत्र्यांनी नव्या मंत्र्यांमध्ये बँकेचे घोटाळे, पोलीस गुन्हे, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पांडुरंग फुंडकर, संभाजी पाटील निलंगेकर, जयकुमार रावल, रवींद्र चव्हाण या नव्या आमदारांना मंत्री आणि राज्यमंत्री करण्यात आले आहे. त्यामुळेही मंत्रिमंडळात नाराजी आहे. एवढा रोष आणि नाराजीचे वातावरण घेऊन मुख्यमंत्र्यांना सरकार चालवयाचे आहे.
अशात विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. यावेळी माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे सभागृहात असणार आहेत. दुसरीकडे एकनाथ खडसे सभागृहात नाहीत. नव्या मंत्र्यांना अद्याप आपली कार्यालये, सचिव मिळालेले नाहीत. संपूर्ण सरकारमध्ये समन्वय आणि अनुभवाचा अभाव आहे. अशा वादाच्या आणि नाराजीच्या वातावरणात राज्याचा कारभार हे सरकार कसे काय चालवणार याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या धक्कातंत्राने भाजपा युती सरकारची काहीशी बसत असलेले घडी पूर्णत: विस्कटली आहे. अशात सर्वसामान्य जनतेच्या पदरी काहीही नवे पडण्याची आशा नाही. सध्या सुरू असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार सामित्यांचा संप आणि किरकोळ बाजारात भाजीपाल्याची एकाकी झालेली तिप्पट भाववाढ रोखण्यात हे सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे येणा-या दिवसात हे सरकार ज्या ज्या पाय-यांवर अपयशी ठरेल त्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेले हे निर्णयच कारणीभूत ठरणार आहेत.