मुस्लीम धर्मामधील तलाक या प्रथेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. या धर्मातील स्त्रियांच्या स्वातंत्र्य, समानता या अनुषंगाने अनेक याचिका न्यायालयात दाखल आहेत. त्यानुसार न्यायालयाने मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डचे मत विचारले आहे. पण या मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डने सामाजिक, वैयक्तिक कायद्यांचे ‘पुनर्लेखन’ केले जाऊ शकत नाही, असे मत नोंदवले आहे.
मुस्लिमांच्या ‘कुराण’ या धर्मग्रंथात विवाह, घटस्फोट (तलाक) आणि पोटगी याबाबत कायदे बनवण्यात आले होते. हे कायदे ज्या काळात बनवण्यात आले, तेव्हा त्या त्या काळातील समाजानुषंगाने त्यातील तरतुदी योग्यही असतील. पण त्यांचा गैरफायदा घेण्याकडेही कल वाढत आहे. यात ख-या अर्थाने भरडली जाते ती स्त्रीच. कारण पुरुषप्रधान व्यवस्थेत विवाह, घटस्फोट आणि पोटगी या तीनही बाबी पुरुषांशी संबंधित असतात.
मात्र धर्माचे अवडंबर माजवून काही जणांनी या कायद्याचा आधार घेत, स्त्रियांचे मानसिक, शारीरिक शोषणच केले, असा सार्वत्रिक आरोपही होत आहे. मुस्लिमांचा हा पारंपरिक कायदा ब्रिटिश राजवटीत ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ या कोंदणात आला. त्यामुळे या कायद्यानुसार असलेल्या बाबीच योग्य, त्या काळाच्या कसोटीवर तग धरू शकल्या नाहीत तरी योग्य, अशी हटवादी भूमिका घेऊन काही जण समाजात वावरत आहेत.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डवाल्यांची त – हा यापेक्षा वेगळी की काय? असाच प्रश्न या लॉ बोर्डने धर्माच्या आधारे उपस्थित करून स्त्रियांच्या हक्कांचा संकोच करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे प्रथमदर्शनी तरी दिसत आहे.
भारतात भाषिक तसेच वेगवेगळ्या प्रकारची विविधता आहे. देशातील विविधता लक्षात घेता घटनेतील कलम ४४ अन्वये व्यक्तिगत कायदा न ठेवता देशातील सर्व स्त्री-पुरुषांसाठी एकच ‘समान नागरी कायदा’ (कॉमन सिव्हिल कोड) असण्याची तरतूद घटनेत आहे. घटनेच्या कलम १६ अन्वये स्त्री-पुरुष असा भेदभाव न करता समानतेचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. विशेष म्हणजे कलम १५ अन्वये समाजातील दुर्बल मानल्या जाणा-या स्त्री जातीची, तसेच मुलांच्या संरक्षणाची विशेष काळजी घेण्यात आलेली आहे.
भारतीय घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्य देतानाच काही मर्यादाही घातलेल्या आहेत. त्यामुळे देशाने २६ जानेवारी १९५० रोजी घटना स्वीकारल्यानंतर घटनेतील तरतुदीनुसार देश चालणे आवश्यक आहे अन्यथा अनार्की (अराजक) माजण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. १९८७ मध्ये देशात शहाबानो या परित्यक्तेचा खटला चांगलाच गाजला होता.
पोटगी मिळण्यासाठी तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर, तिचा पोटगीचा अधिकार न्यायालयाने कायम ठेवला. राजीव गांधी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जात संसदेत कायदा करून हा निकाल अनिर्णीत ठेवला. तेव्हाच जर शहाबानोला पोटगी मिळाली असती, तर अनेक खटल्यांमधील पीडित मुस्लीम महिलांना न्याय मिळाला असता.
घटनाकारांनी विधी व न्यायसंस्था यांचे अधिकार शाबूत राहण्याबरोबर त्यांनी एकमेकांच्या कामात ढवळाढवळ करू नये, अशा तरतुदीही घटनेत केल्या आहेत. पण श्रेष्ठत्वाच्या वादावरून शहाबानोला अखेपर्यंत न्याय मिळालाच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडे आता अशाच स्वरूपाच्या याचिका दाखल झालेल्या आहेत. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डला जर घटनेच्या कलम ४४ ला आव्हान द्यायचे असेल, तर देशात खरोखरच अराजक माजेल. अनेक प्रगत देशांनी मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करून तो त्यांच्या घटनेच्या चौकटीत राहण्याची तजवीज केली आहे.
भारतात विविधता आहे. धर्माचे कायदेही वेगवेगळे आहेत. त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी कॉमन सिव्हिल कोडची तरतूद आहे. घटना समितीच्या बैठकीत या कलमावर बराच खल होऊन अखेर कलम ४४ अन्वये कॉमन सिव्हिल कोडची तरतूद करण्यात आली आहे.
मालमत्ता, विवाह, घटस्फोट, हुंडापद्धती, पोटगी, दत्तक विधान, बलात्कार व इतर स्त्री समस्यांबाबतची दखल घेणारे कायदे लोकसभेत पारित होऊन विषमता दूर करीत, स्त्री-हक्क प्रस्थापित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे घटनेने आखून दिलेल्या नियमांनुसारच भारताचा कारभार होऊ शकतो, हेही त्रिकालबाधित सत्य आहे. ते नाकारण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकत नाही.