अंधश्रद्धा निर्मूलन क्षेत्रात काम करणा-या संघटनांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा तयार केला. मात्र प्रत्यक्षात या कायद्याचा प्रचार व प्रसार झाला नाही.
रत्नागिरी- अंधश्रद्धा निर्मूलन क्षेत्रात काम करणा-या संघटनांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा तयार केला. मात्र प्रत्यक्षात या कायद्याचा प्रचार व प्रसार झाला नाही. पोलीस स्वत:हून कारवाई करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. अनेक पोलीस अधिका-यांना कायद्याची माहितीही नाही. मात्र शासनाने तरतूद केल्याप्रमाणे प्रचार व प्रसारावर तीन कोटी खर्च झाले आहेत. प्रत्यक्षात त्यातून किती जनजागृती झाली हा संशोधनाचा विषय असल्याचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राष्ट्रीय संघटक प्रा. श्याम मानव यांनी पत्रकार परिषेदेत सांगितले. आजची पोलीस यंत्रणा बुवाबाजी विरोधात कारवाईसाठी घाबरते, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
कोकणात बाबा, बुवा पूर्वी फार नव्हते. आता कोकणातही बुवाबाजी वाढत आहे. आज कोणीही कुठेही मठ सुरू करून स्वत:ला महाराज असल्याचे सांगून लोकांना मार्गदर्शन सुरू करतात. साधी भोळी माणसं त्यांच्या भुलथापांना बळी पडतात. अनेक बाबा उपचाराच्या नावाखाली महिलांवर अत्याचार करीत आहेत. ही स्थिती उघड झाल्यानंतर अनेक भक्त त्यांच्यापासून दूर राहतात. बाबांकडे भक्तांची संख्या अधिक असल्याने राजकीय नेते त्या बाबांकडे जातात. मात्र त्यांची भक्ती बाबांवर नसते तर त्यांच्याकडे येणा-या भक्तांची मते आपल्याकडे वळविण्यासाठी राजकीय नेते त्या बाबांकडे जात असल्याचे प्रा. मानव यांनी सांगितले.
जादूटोणा कायदा अस्तिवात आल्यानंतर राज्य सरकारने जनजागृती मोहीम मोठय़ा प्रमाणात हाती घेणे गरजेचे होते. मात्र शासन काहीही करीत नाही. ही वस्तूस्थिती आहे. राज्यकर्त्यांचा प्रशासनावर अंकूश नसल्याचे प्रा.श्याम मानव यांनी सांगितले. आघाडी सरकारच्या कालावधित आ.अजित पवारांच्या एका फोनवर प्रशासन हलत होते. आताचे मुख्यमंत्री माझे मित्र आहेत. पण त्यांचा उपयोग अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी होत नाही. ते आदेश देतात पण प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करत नाही अशी स्थिती असल्याचे प्रा. मानव यांनी सांगितले. आखाडय़ाने भोंदू बाबांची यादी जाहीर केली त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करायला हवे, असे ते म्हणाले.
[EPSB]
जिल्ह्यातील ९० सरपंच, ६१ ग्रामपंचायती अविरोध
जिल्ह्यात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील २१५ ग्रामपंचायतींपैकी ६१ ग्रामपंचायती सरपंचासह बिनविरोध झाल्या असून २९ सरपंच बिनविरोध निवडून आले आहेत.
[/EPSB]