मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची चर्चा असतानाच निविदा न काढता आयुक्तांच्या अधिकारातील महापालिका अधिनियम ७२(३)अंतर्गत खर्चातच मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा गौप्यस्फोट मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला.
मुंबई- मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची चर्चा असतानाच निविदा न काढता आयुक्तांच्या अधिकारातील महापालिका अधिनियम ७२(३)अंतर्गत खर्चातच मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा गौप्यस्फोट मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला.
तसेच हा खर्च चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आणली. याला सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर या अधिकारांतर्गत खर्च करण्यात येणा-या बाबींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. यासाठी सुधारित परिपत्रक काढून त्यानुसारच या अधिनियमांनुसार खरेदीची प्रक्रिया राबवून पैसा खर्च केला जाईल,अशी ग्वाही अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी स्थायी समितीच्या सभेत दिली.
महापालिका अधिनियमाच्या कलम ७२(१)अन्वये महापालिकेशी संबंधित तीन लाखांहून अधिक कोणतेही काम करण्यासाठी किंवा कोणतेही सामान अथवा माल पुरवण्यासाठी सार्वजनिक जाहिरातीद्वारे निविदा मागवण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु कलम ७२(३) अन्वये स्थायी समितीतील किंवा शिक्षण समितीला अत्यंत कारणास्तव कारणे नमूद करून सार्वजनिक निविदा न मागवण्यासाठी आयुक्तांनी या दोन्ही समितींपुढे यायला हवे.
परंतु सध्या महापालिका आयुक्त हे या ७२(३)अंतर्गत स्थायी समितीला कार्योत्तर मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव आणत आहेत. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने आयुक्त ७२(३) या नियमाचा वापर करत आहेत. आयुक्त स्वत: मनमानी कारभार करत असून नगरसेवकांना मात्र अशी कामे करण्यापासून अडवले जात असल्याचे सांगत महापालिका प्रशासनाचा निषेध करत मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी सभा तहकुबी मांडली.
यावर सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी विषय चांगला असला तरी पाणीकपात मागे घेण्याचा निर्णय घ्यायचा असल्यामुळे दहा मिनिटांकरता तहकुबी मांडण्याची सूचना केली. प्रशासन नियमांचा चुकीचा वापर करत आहे. त्यामुळे त्याचा निषेध करतानाच या चुकीचा नियमांच्या आधारे नगरसेवकांची कामे केली जावी, याला आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट करत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी प्रशासनाने सेल्फ डिसिप्लिनचे परिपत्रक जारी करावे, अशी सूचना केली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांच्यासह राष्ट्रवादीचे धनंजय पिसाळ, वकारुनिस्सा अन्सारी,चेतन कदम, संतोष धुरी, विनोद शेलार,रमाकांत रहाटे,रमेश कोरगावकर आदींनी चर्चेत भाग घेऊन तहकुबीला पाठिंबा दिला.
यावर आयुक्तांनी, स्वामित्वाची बाब, शासकीय सल्लागार, न्यायालयाचे निर्देश आणि शासकीय पुरवठा करणारी कंपनी अथवा संस्था आदींबाबत ७२ (३)चा वापर केला जातो. त्यामुळे याबाबत सर्व विभागांना सूचना देण्यात येतील.
तसेच यासाठी सुधारित परिपत्रक काढून स्वामित्वाची बाब ठरवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल आदी सेल्फ डिसिप्लिनबाबत परिपत्रक जारी करण्यात येईल,असे अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले.