संलग्न क्रिकेट असोसिएशनना निधी वितरित करू नका, असा स्पष्ट आदेश देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयबाबतची सुनावणी १७ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली.
नवी दिल्ली- संलग्न क्रिकेट असोसिएशनना निधी वितरित करू नका, असा स्पष्ट आदेश देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयबाबतची सुनावणी १७ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली.
लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची हमी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआय शुक्रवारपर्यंतची मुदत दिली होती. विशेष सर्वसाधारण बैठकीत बीसीसीआयने संलग्न क्रिकेट संघटनांना दिल्या जाणा-या निधीत वाढ केली. तसेच १७ राज्य संघटनांना निधी वितरित केला. मात्र लोढा शिफारशी मंजूर आहेत, अशी हमी देत नाहीत तोवर कुठल्याही असोसिएशनला निधी वितरित करू नका, असे मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने काल सुनावणीदरम्यान बजावले.
सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त आर. एम. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनीही हमीपत्र द्यावे, असे ठाकूर यांनी सांगितले आहे. बीसीसीआयने लोढा समितीच्या शिफारशींना अनुसरून कार्यवाही न केल्यास त्यांची पात्रता रद्द करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आयसीसीला बजावले आहे.