मोदी सरकारने काळ्या पैशाविरोधातील मोहिमेतील आणखी एक निर्णायक आणि मोठे पाऊल उचलले आहे.
नवी दिल्ली- मोदी सरकारने काळ्या पैशाविरोधातील मोहिमेतील आणखी एक निर्णायक आणि मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार यापूर्वी नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या २. १ लाख बनावट कंपन्यांच्या बँक खात्यांची कसून तपासणी करण्याचा कामाला प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे या बनावट कंपन्यांच्या संचालक व अधिका-यां चे धाबे दणाणले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने काही दिवसांपूर्वी संशयास्पद आर्थिक व्यवहार असलेल्या आणि करभरणा न करणा-या अशा बनावट कंपन्यांकडे वक्रदृष्टी वळवली होती.
तपासणीत दोषी आढळलेल्या कंपन्यांची थेट नोंदणीच सरकारने रद्द केली होती. काही दिवसांपूर्वीच रिझव्र्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामुळे केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय फोल ठरल्याचे निष्पन्न झाले होते. मात्र, आता बनावट कंपन्यांविरोधातील ही निर्णायक कारवाई नोटाबंदीचे सकारात्मक फलित असल्याचा दावा सरकारला करता येऊ शकतो.
सरकारच्या या पूर्वीच्या निर्णयामुळे या बनावट कंपन्या एका झटक्यात इतिहास जमा झाल्या होत्या. या कंपन्यांचे संचालक आणि अन्य अधिका-यां कडे असलेले अधिकार रद्द झाले होते. त्यामुळे त्यांना कंपनीच्या बँक खात्यामधून कोणतेही व्यवहार करता येत नव्हते. तसेच भविष्यात या संचालक व अधिका-यां ना चौकशीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. कलम २४८(५) नुसार करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे भविष्यात या कंपन्यांवर आणखी कडक कारवाई होणार, हे जवळपास निष्टिद्धr(155)त आहे.
कारवाई करण्यात आलेल्या २लाख ९ हजार ३२ कंपन्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर कर थकवला होता. भविष्यात राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने निर्णय दिल्यास नोंदणी रद्द झालेल्या या कंपन्यांची पुनर्रचना होऊ शकते. सध्या तरी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून देशभरातील बँकांना संबंधित कंपन्यांची बँक खाती गोठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
[EPSB]
‘आमच्या देशातून दहशतवादी संघटना सक्रीय होतात’
[/EPSB]