खासदार किंवा आमदार झाल्यानंतर नेत्यांच्या संपत्तीमध्ये इतकी वाढ कशी होते, अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्तवपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
नवी दिल्ली- नेत्यांची वाढती संपत्ती हा नेहमीच चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे. खासदार किंवा आमदार झाल्यानंतर नेत्यांच्या संपत्तीमध्ये इतकी वाढ कशी होते, अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्तवपूर्ण टिप्पणी केली आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या अवाढव्य वाढीबद्दल अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या पाच वर्षात ज्या राजकारण्यांच्या संपत्तीत ५०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशा २८९ राजकारण्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या राजकारण्यांच्या संपत्तीचा विस्तृत अहवाल देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच नेत्यांच्या संपत्ती वाढीवर काय कारवाई केली, सध्या या संदर्भात केंद्र सरकार काय पावले उचलत आहे, याचेही स्पष्टीकरण न्यायालयात सादर करावे लागणार आहे.
एका एनजीओने राजकारण्यांच्या संपत्तीबाबत याचिका दाखल केली होती. निवडणूक काळात सादर करण्यात येणा-या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाचा स्त्रोत सांगणारा रकाना असावा. त्यामुळे त्या उमेदवाराच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत समजून येईल, अशी मागणी या एनजीओने याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हे स्पष्ट केले.
राजकारण्यांच्या संपत्तीची प्रत्येक स्तरावर चौकशी झाली पाहिजे. त्यांनी मिळवलेली संपत्ती वैध मार्गाची आहे की नाही, हे यातून स्पष्ट होईल. त्यामुळेच न्यायालयाने हा अहवाल मागितल्याचे सांगितले जात आहे. राजकारण्यांच्या संपत्तीचे जे मुल्यांकन करण्यात आले आहे, ते कायदेशीररित्या किती योग्य आहे आणि नाही हे माहित होण्यासाठी राजकारण्यांच्या उत्पन्नाचा मार्ग माहिती असणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. चेलामेश्वर आणि न्यायाधीश एस. अब्दूल नजीर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.