पालकांच्या नावावर असलेले वाहन त्यांच्या अल्पवयीन अपत्याने चालवून अपघात केल्यास पालकांना जबाबदार धरून त्याबद्दल त्यांना तीन वर्षांची कैद व २५ हजार रुपये दंड करून, त्याशिवाय संबंधित वाहनाची नोंदणी कायमसाठी रद्द करण्याची नवी तरतूद मोटार वाहन कायद्यात करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
नवी दिल्ली- पालकांच्या नावावर असलेले वाहन त्यांच्या अल्पवयीन अपत्याने चालवून अपघात केल्यास पालकांना जबाबदार धरून त्याबद्दल त्यांना तीन वर्षांची कैद व २५ हजार रुपये दंड करून, त्याशिवाय संबंधित वाहनाची नोंदणी कायमसाठी रद्द करण्याची नवी तरतूद मोटार वाहन कायद्यात करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. भारतात दरवर्षी ५ लाख रस्ते अपघात होतात व त्यात १.५ लोकांचे हकनाक प्राण जातात. या पार्श्वभूमीवर रस्ते वाहतूक सुरक्षित व्हावी, लोकांनी वाहने जबाबदारीने चालवावित आणि रस्ते अपघातांत जखमी/ मृत होणा-यांना लवकर न्याय आणि भरीव भरपाई मिळावी यासाठी सध्याच्या मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्त्या करण्याच्या विधेयकास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
त्यानुसार या कायद्याच्या एकूण २२३ पैकी ६८ कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे, तर २८ कलमे पूर्णपणे नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. सुधारित कायद्याच्या तरतुदींमध्ये ‘हिट अॅण्ड रन’ प्रकरणांत दोन लाख रुपये भरपाई देणे व अपघातात मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपयांपयर्ंत भरपाई देण्याचा समावेश आहे. विविध प्रकारच्या वाहतूक गुन्ह्यासाठी जे दंड सुचविलेले आहेत, त्याच्या दसपट दंड आकारण्याची मुभाही राज्य सरकारांना देण्याची तरतूद आहे. परिवहन विभागाकडून अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी सुधारित कायद्यात ई-गव्र्हनन्सवर भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार शिकाऊ वाहन परवाना ऑनलाइन मिळेल, वाहन परवान्यांची मुदत अधिक केली जाईल व परिवहन परवान्यासाठी शिक्षणाची कोणतीही किमान अट असणार नाही.
[EPSB]
काटकसर करण्यासाठी राज्यात अनेक भागांत वाहकाविना एसटी बस चालवल्या जात आहेत.
[/EPSB]