विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घ्याव्यात, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
मुंबई- विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घ्याव्यात, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सांताक्रूझ विमानतळ परिसरातील झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून; विमानतळ परिसर झोपडपट्टीवासीयांना दूर हलवण्याचा डाव रचला जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांत प्रचंड संताप आणि भाजपा सरकारविरोधी वातावरण आहे.
गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेतच झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन केले जाईल, अशी आश्वासने देत भाजपा-शिवसेना युती सरकार सत्तेत आले. त्याला अडीच वर्षे झाली. तरी अद्याप येथील झोपडपट्टय़ांचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्णत्वास गेलेले नाही.
पर्यायी जागा कोठे उपलब्ध आहे. हे दाखवल्याशिवाय सर्वेक्षणाला मान्यता दिली जाणार नसल्याची भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. त्यानंतरही सरकारी अधिका-यांनी येथील झोपडय़ांवर नंबर टाकण्याचे काम केले. विशेष म्हणजे झोपडी कोणाच्या नावावर आहे, कोण तेथे राहतात? याची कोणतीही पडताळणी करण्यात आलेली नाही.
राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरणानुसार तीन किमी परिसरातच झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन आवश्यक आहे. त्यामुळे पर्यायी जागा सरकारने दाखवावी, अशी रहिवाशांची मागणी असताना केवळ झोपडपट्टीवासीयांना पोकळ आश्वासने देण्याचे काम भाजपा सरकारकडून सुरू आहे.
विमानतळ परिसरातील झोपडपट्टीवासीयांना दूर नेण्याचा डाव आखला गेला असल्याचे भाजपाचे मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेकडून सांगण्यात येत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. पुनर्वसनाबाबत बैठक घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक वेळा विनंती करूनही त्यांनी ती घेतली नसल्याचे रहिवाशांना सांगत शिवसेनेकडून झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मुद्दा तापवला जात आहे. त्यामुळे रहिवाशांत सरकारविरोधात संतापाचे वातावरण आहे.
सरकारचा निषेध करण्यासाठी कुर्ला येथील झोपडपट्टीवासीयांनी १६ जानेवारीपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. सरकारकडून केवळ आश्वासने दिली जात असल्याबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.
जुहू विमानतळालगतच्या परिसरातही झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजना राबवण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुनर्वसनात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याच शिवसेनेसह विरोधकांकडून झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मुद्दा तापवला गेल्यास त्याचा फटका भाजपाला पालिका निवडणुकीत बसण्याची शक्यता आहे; मात्र राजकीय नेत्यांकडून विमानतळ झोपडपट्टीवासीयांच्या मुद्दय़ांवर केवळ राजकारण सुरू असल्याने आपल्या घराचे काय होणार? या चिंतेने रहिवाशांची झोप उडाली आहे.
भाजपा सरकारने रहिवाशांचा घात केला
सत्तेत येताच आम्ही विमानतळ परिसर झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली काढू, असे आश्वासन मागील निवडणुकीत मते मागताना भाजपाने दिले होते, मात्र अडीच वर्षात सरकारकडून काहीही हालचाली झालेल्या नाहीत. आता पालिका निवडणूक असल्याने पुन्हा आश्वासने दिली जातात. भाजपा सरकारने चक्क आमची फसवणूक केल्याचा आरोप येथील मांतग समाजाचे कार्यकर्ते आतीष वाघमारे यांनी केला आहे.