भारतीय नागरिकांची युनिक ओळख असलेल्या ‘आधार’ कार्डने केंद्र सरकारच्या तिजोरीलाही भक्कम आर्थिक आधार दिल्याचे समोर आले आहे.
वॉशिंग्टन- भारतीय नागरिकांची युनिक ओळख असलेल्या ‘आधार’ कार्डने केंद्र सरकारच्या तिजोरीलाही भक्कम आर्थिक आधार दिल्याचे समोर आले आहे. आधार कार्डमुळे सरकारच्या आर्थिक योजनांचे बोगस लाभार्थी आपोआप व्यवस्थेबाहेर फेकले गेले असून त्यामुळे सरकारला तब्बल ९ अब्ज डॉलरचा फायदा झाला आहे. ‘आधार कार्ड’ योजनेचे प्रणेते व इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन नीलेकणी यांनी स्वत: ही माहिती दिली आहे.
जागतिक बँकेने आयोजित केलेल्या ‘डिजिटल इकॉनॉमी फॉर डेव्हलपमेंट’ या चर्चासत्रात भाग घेताना ते बोलत होते. ‘आधार’मुळे सरकारी योजनांचा एकापेक्षा जास्त वेळा लाभ मिळविणारे किंवा बनावट लाभार्थी आपोआप बाहेर फेकले जातात. भारतात आतापयर्ंत १ अब्ज नागरिकांनी आधारची नोंदणी केली आहे. त्यापैकी अध्र्या लोकांनी त्यांचं आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडले आहे. केंद्र सरकारने आतापयर्ंत या नागरिकांच्या खात्यात वेगवेगळ्या अनुदानाच्या स्वरूपात १२ अब्ज डॉलर जमा केले आहेत,’ असेही त्यांनी सांगितले.
‘आधार’सारखी योग्य डिजिटल व्यासपीठे उभारल्यास विकसनशील राष्ट्रांना मोठी झेप घेता येणे शक्य आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या नव्या युगात ‘पेपरलेस, विनाअडथळा व्यवहार, ओळखपत्र प्रमाणीकरण ही काळाची गरज आहे. भारताने ते करून दाखवले आहे. भारत हा असा एकमेव देश आहे, जिथे अब्जावधी लोक मोबाइलच्या आधारे पेपरलेस, कॅशलेस व्यवहार करू शकतात. यातून खचार्चीही बचत होते आणि खर्च कमी झाल्यामुळे डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण आपोआपच वाढते,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
[EPSB]
[/EPSB]