गेल्या काही दिवसांपासून बँक आणि मोबाइल कंपन्यांनी आधार कार्ड क्रमांक लिंक करून घेण्यासाठी ग्राहकांमागे तगादा लावला आहे. त्यामुळे सध्या बँका आणि मोबाइल कंपन्यांमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी होत आहे.
नवी दिल्ली- गेल्या काही दिवसांपासून बँक आणि मोबाइल कंपन्यांनी आधार कार्ड क्रमांक लिंक करून घेण्यासाठी ग्राहकांमागे तगादा लावला आहे. त्यामुळे सध्या बँका आणि मोबाइल कंपन्यांमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी होत आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाचा बहुतांश ठिकाणी विरोध होताना दिसत आहे. आधार कार्ड क्रमांक मोबाइल कंपन्या आणि बँकाना दिल्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याची तक्रार केली जात आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून लवकरच याबाबत निर्णय येण्याची शक्यता आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यां डॉ. कल्याणी मेनन सेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
कलम २ (ब) प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग २०१७ नुसार देशातील प्रत्येक वैयक्तिक ग्राहक, कंपनी, भागीदारी संस्था आणि ट्रस्टला बँक अकाऊंट सुरू करण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या बँक खात्यात तसेच ५० हजारहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी आधार क्रमांक सक्तीचे केले आहे. बँक खातेदारांना ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत आधार कार्ड क्रमांक लिंक करून घेण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत जर आधार क्रमांक लिंक केला नाही तर या खात्यावरून व्यवहार करता येणार नाहीत.
मोबाइल कंपन्यांनी काढलेले परिपत्रक हे संविधानाच्या कलम ३०० ‘अ’चे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. या कलमानुसार प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या वैयक्तिक मालमत्तेचे संरक्षण करता येते. पण मोबाइल कंपन्यांच्या या परिपत्रकामुळे व्यक्तीचा हा हक्क काढून घेतला जात आहे. बँक खाते आणि मोबाइल फोन ही व्यक्तीची वैयक्तिक संपत्ती असल्याचे मेनन यांचे वकील नायर यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या या दोन्ही आदेशांमुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
[EPSB]
[/EPSB]