नववर्षापासून घरगुती गॅस ग्राहकांना मिळणारे अनुदान थेट बँकेत जमा होणार आहे. यासाठी ग्राहकांना गॅस वितरकाकडून ‘एलपीजी’ बाजारभावाने खरेदी करावा लागणार आहे.
नवी दिल्ली- नववर्षापासून घरगुती गॅस ग्राहकांना मिळणारे अनुदान थेट बँकेत जमा होणार आहे. यासाठी ग्राहकांना गॅस वितरकाकडून ‘एलपीजी’ बाजारभावाने खरेदी करावा लागणार आहे. अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या या योजनेला प्रत्यक्ष हस्तांरित लाभ अर्थात ‘पहल’ असे नाव देण्यात आले असून यासाठी नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या वेबसाइटच्या माध्यमातून खुद्द पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान लक्ष ठेवणार आहेत.
यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात जून २०१३ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला सुरुवात झाली होती. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती या वर्षाच्या सुरुवातीला अचानक थांबवण्यात आली होती. त्या वेळी १५ नोव्हेंबरपासून सुरुवातीला ५४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरू झाली होती. मात्र आधारची सक्ती काढून टाकताना आता ती संपूर्ण देशभर लागू करण्याची घोषणा प्रधान यांनी केली आहे. तीन तेल वितरक कंपन्यांना यासाठी हिंदी आणि इतर स्थानिक भाषेत वेबसाइट सुरू करण्याचे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सूचित करण्यात आले आहे.
आधार कार्ड नव्हे, बँक खाते सक्तीचे!
घरगुती गॅसवरील अनुदान मिळवण्यासाठी आधार कार्ड नव्हे, तर बँक खाते असले तरी पुरेसे असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. लोकसभेत याची माहिती देताना पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान म्हणाले की, थेट अनुदान हस्तांतर योजनेत सहभागी होणा-या ग्राहकांना घरगुती गॅसची बाजारभावाने खरेदी करावी लागणार आहे. त्यावरील अनुदान हे बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. यासाठी आधार कार्ड नव्हे तर बँक खाते असणे आवश्यक असल्याचे प्रधान यांनी सांगितले.
‘१० लाख आधार क्रमांकाशी बँक खाते संलग्न’
बँक खात्यांशी आतापर्यंत १० लाख आधार कार्ड जोडण्यात आल्याची माहिती सोमवारी युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) दिली. यामुळे अनुदान आणि इतर सरकारी लाभ विनागळती लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. तसेच सरकारला ख-याखुरा लाभार्थी शोधून काढणे शक्य होणार आहे. ९ डिसेंबपर्यंत आधार पेमेंटने ७.९४ कोटींच्या व्यवहाराचा टप्पा ओलांडला असल्याचे यूआयडीएआयने म्हटले आहे.