केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांना बजावलेली ‘कारणे दाखवा’ नोटीस दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केली.
नवी दिल्ली- केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांना बजावलेली ‘कारणे दाखवा’ नोटीस दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केली. यामुळे पेड न्यूज प्रकरणात अशोक चव्हाण यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
चव्हाण यांना निवडणूक आयोगाने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने २८ जुलै २०१४ रोजी स्थगिती दिली होती.
२००९ ची विधानसभा निवडणूक लढवणा-या अशोक चव्हाणांसाठी वर्तमानपत्रातून जाहीराती देण्यात आल्या होत्या. या निवडणूक खर्चावर त्यांच्या भोकर मतदारसंघातील प्रतिस्पर्धी उमेदवार डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. तसेच निवडणूक आयोगाने याप्रकरणी चव्हाण यांना नियमापेक्षा जास्त खर्च केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच यात चव्हाण यांनी २० दिवसात उत्तर द्यावे आणि आपले सदस्यत्व का रद्द करु नये अशी विचारणा या नोटीसमध्ये केली होती.
या नोटीसला अशोक चव्हाण यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. निवडणूक आयोगाने बजावलेली ही नोटीस चुकीची असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती सुरेश कैत यांनी शुक्रवारी ही नोटीस रद्द केली.
निवडणूक आयोगाने १३ जुलै २०१४ ला ही नोटीस बजावताना त्यांना उत्तर देण्यासाठी वीस दिवसाची मुदत दिली होती. तसेच या कारणे दाखवा नोटीसला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही तर, त्यांना खासदार म्हणून अपात्र का ठरवू नये, अशी विचारणा केली होती.
अशोक चव्हाण यांच्यावतीने माजी कायदा मंत्री आणि प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. चव्हाण यांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब दिलेला आहे. २००९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत चव्हाण यांनी सहा लाख ८५ हजार रुपये खर्च केल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
२००९ मध्ये अशोक चव्हाण नांदेडच्या भोकर विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले होते. अशोक चव्हाण सध्या नांदेडचे खासदार आहेत.