बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी आरोपी असलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती आणि ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांना समन्स बजावले आहे.
लखनऊ- बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी आरोपी असलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती आणि ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांना समन्स बजावले आहे. यात ३० मे रोजीच्या सुनावणीत आरोप निश्चित करतेवेळी तिघांनीही उपस्थित रहायला हवे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रकरणी लखनऊ न्यायालयात आज सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सर्व आरोपींना समन्स बजावून ३० मे रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती सुरेंद्र कुमार यादव यांनी सुनावणी घेताना, या प्रकरणात गैरहजर राहण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे बहाणे चालणार नाहीत, असे ठणकावले आहे. आरोपी नेत्यांचे वकील के. के. मिश्रा यांनीच ही माहिती पत्रकारांना दिली.
अयोध्येत ६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. या प्रकरणी दोन तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. पोलीस ठाण्याचे प्रमुख प्रियंवदनाथ शुक्ला यांनी रामजन्मभूमी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
दुसरी तक्रार गंगाप्रसाद तिवारी यांनी दाखल केली होती. या प्रकरणी लखनऊमधील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, खासदार विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा आणि विष्णु हरी दालमिया यांच्याविरोधात सीबीआय कोर्ट आरोप निश्चित करणार आहे.
याआधी महंत नृत्यगोपाल दास, महंत रामविलास वेदांती, वैकुंठलाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, धर्मदास आणि डॉ. सतीश प्रधान यांच्याविरोधात आरोप निश्चित करण्यासाठी २५ मे रोजी सुनावणी ठेवली होती. परंतू त्यापूर्वीच ते न्यायालयासमोर हजर झाले आणि त्यांना न्यायालयाने जामीन दिला.
तसेच, सतीश प्रधान हे बुधवारी न्यायालयात उपस्थित राहिले असता, न्यायालयाने त्यांनाही जामीन मंजूर केला.
अडवाणींसह अन्य भाजपा नेत्यांवर प्रक्षोभक भाषणे करून जमावाला मशीद पाडण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
बाबरी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह १३ नेत्यांवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हे सध्या राजस्थानचे राज्यपालपद भूषवत असल्याने त्यांच्यावर खटला चालवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तसेच, कारसेवकांविरोधात लखनऊ न्यायालयात सुरू असलेले खटले आणि रायबरेली न्यायालयातील व्हीव्हीआयपींविरोधातील खटल्यांची लखनऊ न्यायालयातच एकत्रित सुनावणी घेऊन ते दोन वर्षांत निकाली काढण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती पी. सी. घोष आणि आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. बाबरी प्रकरणी मागच्या २५ वर्षांपासून खटला सुरु आहे.
[EPSB]
बाबरी प्रकरण- अडवाणी, भारती आणि जोशींवर कट रचल्याचा आरोप
बाबरी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भाजप नेत्यांवर गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याचा आरोप निश्चित केला.
[/EPSB]