महाराष्ट्रातील ५७ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द झालेली होती. मात्र फेरविचार करून निवडणूक आयोगाने या पक्षांना कागदपत्रे आणि हिशोब सादर करण्यासाठी काही मुदत दिलेली आहे. पण पुढच्या २५ दिवसांत हे पक्ष त्या नियमांची पूर्तता करतील ही शक्यता कमी आहे.
यापूर्वी नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या पक्षांची एकूण संख्या आता २४८ आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील जवळपास सगळे छोटे पक्ष निवडणूक प्रमुखांनी निकालात काढलेले आहेत. या देशातील लोकशाही बरीच स्वस्त झालेली आहे. त्यामुळे कोणत्याही छोटय़ा पुढा-याने उठावे आणि राजकीय पक्ष काढावा, अशी एक साथच आलेली आहे. राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम, ध्येय-धोरण, जाहीरनामा, ग्रामीण पातळीवर कार्यकर्त्यांची साखळी, तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील त्या त्या दर्जाचे राजकीय नेते आणि राजकीय कार्यक्रम असा राजकीय पक्ष बनत असतो. पण या महाराष्ट्रात नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या २४८ पक्षांपैकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष हे दोन राजकीय पक्ष सोडले तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात या दोन पक्षांना काही मूल्य आहे.. काही विचारसरणी आहे.. काही भूमिका आहे.. शेकापने तर या महाराष्ट्राच्या राजकारणात ५० वर्षापूर्वी मोठी भूमिका बजावली होती. तीच स्थिती रिपब्लिकन पक्षाची होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढाईत ग्रामीण भागातील सगळा लढा मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, ब-याच प्रमाणात शेकापच्या खांद्यावर होता. भाऊसाहेब राऊत, दाजीबा देसाई, बापू लाड, एन. डी. पाटील, डी. बी. पाटील, कृष्णराव धुळप, दत्ता पाटील असे दिग्गज नेते त्या काळात शेकापजवळ होते. पक्षाला वलय होते. कार्यक्रम होता. दुर्दैवाने तशी नेतृत्वाची फळी आता राहिली नाही आणि निवडणूक आयोगाचे नियम पाळले गेले नाहीत त्यामुळे या पक्षाची मान्यता रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे.
रिपब्लिकन पक्षाचीही तीच गोष्ट आहे. महामानव बाबासाहेबांनी स्थापन केलेला हा पक्ष. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड, शांताबाई दाणी, रा. सु. गवई, दादासाहेब रुपवते, बी. सी. कांबळे, भय्यासाहेब आंबेडकर असे दिग्ग्ज नेते या पक्षाजवळ होते. पक्षाची शकले झाली. अनेक गट झाले. आठवले वेगळे झाले.. प्रकाश आंबेडकर वेगळे झाले.. त्यातील आठवले हे सत्तेसाठी पळापळ करीत राहिले. त्यांना तिकीट मिळाले.. ते खासदार झाले.. आता मंत्री झाले. त्यामुळे रिपब्लिकन जनतेचे कल्याण झाले, असेच ते समजले जात आहे. ते आणि त्यांचा पक्ष हा लढय़ात राहिला तरच तो मोठा होईल. तीच गोष्ट नव्याने मंत्री झालेले महादेव जानकर यांची. मंत्री होईपर्यंत त्यांना धनगर समाजाच्या कल्याणाची चिंता होती. आता ते मंत्री झाल्यावर कल्याण झाले ते त्यांचे. ते सदाभाऊ खोतही असेच. बांडगुळासारखे एकदम वर आले. महाराष्ट्रासाठी त्यांचे योगदान काय? शेतक-यांचे कोणते लढे त्यांनी लढवले? असे प्रश्न विचारायचे नाहीत. ते मंत्री झाले, विषय संपला. ज्या २४८ पक्षांची मान्यता रद्द झालेली आहे त्यातील बाकी सगळे पक्ष तर एकदमच चिल्लरच आहेत.
जगात असे मानले गेले आहे की, राजकारणात प्रामुख्याने दोन पक्ष असावेत. लंडनमधील हुजूर आणि मजूर. अमेरिकेतही रिपब्लिकन पार्टी आणि डेमोक्रेटिक पार्टी. जपान, चीनमध्येही दोन पक्षांचे राजकारण प्रामुख्याने आहे. भारतात आजच्या घडीला गेल्या दोन वर्षाच्या एका वेगळय़ा हवेनंतर भारतीय जनता पक्ष मुख्य पक्ष बनला असला तरी देशातील एकूण राज्यांमध्ये सहा-साडेसहा राज्यांत त्यांची सत्ता आहे. बाकी विविध राज्यांत विविध पक्षांची सत्ता आहे. या देशाच्या राजकारणाची आजची स्थिती अशी आहे की, आता इथून पुढे राज्य पातळीवर एका पक्षाला बहुमत मिळवणे इतके सोपे नाही. अपवाद आहे तामिळनाडूचा, बंगालचा आणि पाच वर्षापूर्वी उत्तर प्रदेशचा. परंतु एकूणच आघाडय़ांचे राजकारण सुरू झाल्यानंतर या चिल्लर पक्षांचे महत्त्व वाढलेले आहे. महाराष्ट्रात आजच्या घडीला तरी भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना असे प्रामुख्याने चार पक्ष मानता येतील. राज ठाकरे यांचा ‘मनसे’ हा दिखाव्याचा पक्ष आहे. लोकांमध्ये त्यांना पाठिंबा नाही. बाकी एकेकाळी प्रमुख असलेला शेकापही आता एका तालुक्यापुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे २४८ पक्षांपैकी ब-याचशा पक्षांनी आपल्या पक्षांच्या नावामागून ‘अखिल भारतीय’ असे नामाभिधान केले तरी ते पक्ष एका गावापुरते, तालुक्यापुरते किंवा ते व्यक्तीपुरते आहेत. राजकारणात जेवढे पक्ष जास्त असतील तेवढे ते राजकारण चिल्लर होणार. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने विविध नियमांच्या आधारे २४८ पक्षांची मान्यता रद्द केली हे फार चांगले झाले. राजकारणात शक्यतो दोन पक्ष असावेत. मतदारांच्या निवडीला त्यामुळे वाव कमी राहतो. शिवाय आयाराम-गयाराम या प्रवृत्तीलाही आळा बसेल. लोकशाही आणि सत्ता स्वस्त झाल्यामुळे काम असो, नसो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही ठोस योगदान असो, नसो. कोणीही उठावे आणि मंत्री व्हावे, असल्या दळभद्री राजकारणाचेच हसे झाले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष हे थिल्लर बनलेले आहेत.
खरे तर देशाचे राजकारण शुद्ध करायचे असेल तर १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही. एक गोष्ट जर सर्वमान्य झाली तर १६व्या मिनिटाला राजकारण शुद्ध होईल. एक निर्णय करा.. ‘अ’ पक्षातील माणसाला ‘ब’ पक्षात जायचे असेल तर त्याने खुशाल जावे. पण पक्ष बदलणा-याला निवडणूक आयोगाकडे आपण पक्ष बदलला असल्याची नोंदणी करावी लागेल आणि पक्ष बदलल्यापासून पुढची दहा वर्षे त्या ‘अ’ किंवा ‘ब’ ला कुठलीही निवडणूक देशात लढवता येणार नाही. असे ठरवून घेतले तर राजकारण स्वच्छ होते की नाही ते बघा आणि हे केवळ काल्पनिक स्वप्नरंजन नाही तर निवडणूक सुधारणा समितीने या नियमाची शिफारस केलेली आहे. आसामचे मंत्री दिनेश गोस्वामीजी त्या निवडणूक सुधारणा समितीचे अध्यक्ष होते. दुर्दैवाने त्यांचे अपघाती निधन झाले. त्यांच्या सुधारणा समितीने राजकारण स्वच्छ करण्याकरिता ज्या ४० सुधारणा सुचवल्या होत्या, त्यातील पहिली सुधारणा पक्षांतर केल्यानंतर दहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही, ही होती. पण कोणत्याही राजकीय पक्षाला ही सुधारणा पचनी पडणे एवढे सोपे थोडेच आहे? आणि मग दिनेश गोस्वामी समितीचा अहवाल कच-याच्या टोपलीत पडून राहिला. आता २४८ पक्षांची मान्यता रद्द झाल्यानंतरही या मान्यता नसलेल्या पक्षांना रिकामी सुपे, जाते, तीन पाने, मेणबत्ती, शिटी, टोपी असल्या निशाण्या घेऊन निवडणूक लढवावी लागेल. त्यामुळे राजकारणात कचरा आहेच पण त्यातल्या त्यात काही प्रमाणात शुद्धी होईल.
आणखी एक मुद्दा एवढाच आहे की, नियमाप्रमाणे काही पक्षांची मान्यता रद्द झाली, पण निवडणुकीतील खर्चावर निवडणूक आयोग काय करणार? त्या खर्चावर बंधन कोणते आहे आणि त्याला आळा कोण घालू शकणार? शेषन यांनी दहा वाजेपर्यंत प्रचाराची वेळ ठरवून दिली. त्याचा फायदा घेऊन निवडणुकीतील खरे काम रात्री दहानंतरच सुरू झाले. अशा ‘वाटप’ प्रवृत्तींना निवडणूक आयोग कसा काय आळा घालू शकेल?