बुडित कर्जाच्या ओझ्याने दबलेल्या बॅँकांच्या गंभीर परिस्थितीची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घेतली.
नवी दिल्ली – बुडित कर्जाच्या ओझ्याने दबलेल्या बॅँकांच्या गंभीर परिस्थितीची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घेतली. ५०० कोटी रुपयांवर अधिक कर्ज थकवणा-या कंपन्यांची यादी सादर करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅँकेला दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सीलबंद पाकिटात कर्ज थकवणा-या कंपन्यांची यादी सहा आठवडय़ात देण्याचे आदेश रिझव्र्ह बँकेला दिले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वित्तसंस्थांनी मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज देताना योग्य मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब केला का? तसेच कर्ज वसुलीसाठी सक्षम यंत्रणा राबवली का? असा सवालही खंडपीठाने केला.
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या संस्थेने २००५ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. हुडको या वित्तसंस्थेने अनेक बडय़ा कंपन्यांना कर्ज दिली होती. तर २०१५ मध्ये ४० हजार कोटी रुपये कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दिलेली कर्ज निकाली काढण्यात आली, असे संस्थेचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले.