न्यायालयात वर्षानुवर्षे खेटे मारूनही फिर्यादी व बचाव पक्षाच्या नशिबी ‘तारीख’ येते. वेळ आणि पैशाचा अपव्यय करूनही ‘निकाल’ कधी लागेल याची काहीच शाश्वती नसते.
नाशिक – न्यायालयात वर्षानुवर्षे खेटे मारूनही फिर्यादी व बचाव पक्षाच्या नशिबी ‘तारीख’ येते. वेळ आणि पैशाचा अपव्यय करूनही ‘निकाल’ कधी लागेल याची काहीच शाश्वती नसते. लोक अदालतीच्या सहाय्याने हे खटले जलदगतीने निकाली काढले जाऊ शकतात हे नाशिकच्या उदाहरणाने सिद्ध झाले. नाशिकमध्ये शनिवारी झालेल्या लोक अदालतीमध्ये चार हजार खटले निकाली निघाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार जिल्हा व तालुका न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले. नाशिक येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात सकाळी ९ पासून ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत जवळपास ४ हजार दाव्यांचा निपटारा झाला.
जिल्ह्यातील प्रलंबित दिवाणी, फौजदारी, अपघात, जमीन भूसंपादन, धनादेश व दाखलपूर्व प्रकरणे आदींचा यात समावेश होता. यासाठी नाशिक न्यायालयात २२ पॅनेल तर जिल्ह्यात १०५ पॅनेल नियुक्त केले होते. यात न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश तर मदतनीस म्हणून १ वकील व १ समाजसेवकाची नियुक्ती केली होती. सर्व दावे पक्षकारांच्या संमतीने पॅनेलसमोर चालवले.
दावा दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये भारत संचार निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, नगरपालिका व महानगरपालिका, भारतीय स्टेट बँक, युको बँक, महाराष्ट्र बँक, एचडीएफसी बँक अशा राष्ट्रीय व खासगी बँकांचे धनादेशाची प्रकरणे निकाली निघाली.
या अदालतीत जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश श्रीमती आय. के. जैन, जिल्हा न्यायाधीश एच. एम. महाजन, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पठारे, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे, सरकारी वकील, एस. पी. माने, महाराष्ट्र-गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य जयंत जायभावे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
न्यायालयातील सर्व न्यायिक अधिकारी, निवृत्त न्यायिक अधिकारी, वकील संघाचे पदाधिकारी, विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य वैद्य, सामाजिक कार्यकत्रे, पक्षकार, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, बँक प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी, खासगी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.