मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘मागेल त्याला पाणी’ देण्यासाठी पालिकेने तयार केलेल्या नव्या धोरणाला पुन्हा एकवार शिवसेना, मनसे आणि भाजपाने विरोध दर्शवत हा प्रस्तावच फेटाळून लावला.
मुंबई- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘मागेल त्याला पाणी’ देण्यासाठी पालिकेने तयार केलेल्या नव्या धोरणाला पुन्हा एकवार शिवसेना, मनसे आणि भाजपाने विरोध दर्शवत हा प्रस्तावच फेटाळून लावला. अनधिकृत झोपडयांना पाणी देण्याऐवजी पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे मांडून बहुमताच्या जोरावर मनसेच्या मदतीने सत्ताधारी पक्षाने हा प्रस्तावच दप्तरी दाखल केला.
मात्र मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला पाणी देण्याचा अधिकार आहे व तो दिला पाहिजे, अशी भूमिका समाजवादी पक्षासह काँग्रेसने घेतली. हा प्रस्ताव फेटाळल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल, ही बाब सपा आणि काँग्रेसने स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर सत्ताधा-यांनी २००० नंतर मुंबईत आलेले लोंढे बांग्लादेशी मुस्लिम असल्याचा आरोप करत झोपडयांतील गरीब कुटुंबांना पाणी देण्यास युतीसह मनसेने तीव्र विरोध केला.
[poll id=”1170″]
मुंबई महापालिकेतर्फे १९९५ पूर्वीच्या झोपडयांना पाणीपुरवठा केला जातो मात्र राज्य सरकारने झोपडयांबाबतचे सुधारित धोरण तयार करून १ जानेवारी २०००पर्यंतच्या झोपडयांना अधिकृत म्हणून मान्यता दिली. त्यामुळे या झोपडय़ानाही पाण्याची जोडणी दिली जाते. मात्र सन २००० नंतरच्या झोपडयांना पालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जात नाही.
यावर ‘पाणी हक्क समिती’ने १ जानेवारी २०००नंतरच्या सर्व झोपडयांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालिका प्रशासनाने ‘मागेल त्याला पाणी’ देण्याचा निर्णय घेताना २००० नंतरच्या झोपडयांना पाणी देण्याचे धोरण तयार केले होते. यात पाच झोपडयांमागे एक जलजोडणी दिली जाईल.
पदपथ व रस्त्यांवरील झोपडय़ा, खासगी जमिनींवरील झोपडय़ा, समुद्र किनारपट्टीवरील गावठाण, पालिका आणि राज्य सरकारच्या येऊ घातलेल्या व विद्यमान प्रकल्पांच्या जागेवरील झोपडयांना जलजोडणी दिली जाणार नसल्याचे या धोरणात नमूद आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मागील अनेक दिवसांपासून स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.
.. तर न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन
बुधवारी हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी अर्ज करेल त्याला पाणी दिले जावे. हे पाणी दिल्याने कुठलीही झोपडी अधिकृत होत नाही. परंतु हे पाणी न देता हा प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन होईल, असे म्हटले आहे.
प्रत्येकाला पाणी मिळालेच पाहिजे
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला पाणी मिळाले पाहिजे. आज आपण त्यांना पाणी देण्याचा हक्क नाकारत असलो तरी ते पाणी घेतच आहेत. त्यामुळे त्यांना पाणी दिल्यास पालिकेच्या महसूलात भर पडेल व त्यांच्याकडून होणारी पाणी चोरी कमी होईल.
झोपडपट्टीत जर या सुविधा दिल्या असत्या तर आज न्यायालयाला असे निर्देश देण्याची वेळ आली नसती. अनधिकृत झोपडयांवर कारवाई व्हायलाच हवी ,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईची क्षमता संपली आहे
मुंबईची क्षमता आता संपत आली आहे. त्यामुळे ते अधिक लोंढयांचा भार सहन करू शकत नाही. येथे येणा-या लोंढयांनी पदपथही व्यापून टाकले आहेत. हे थांबवण्याची जबाबदारी आता राज्य व केंद्र सरकारने घ्यायला हवी. मुंबईकर करदात्यांवर २० टक्के कपात असताना अनधिकृत लोकांना आपण पाणी द्यायचे का? असा सवाल मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी करत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मांडली.
सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी २००० नंतरच्या झोपडयांना पाणी देण्यास विरोध करत बांग्लादेशी मुस्लिमांना पाणी द्यायचे का? असा सवाल केला. त्यामुळे लोंढे हे थांबवलेच पाहिजेत. आज करदात्यांना दूषित पाणी मिळत असल्याचे सांगत पुरावादाखल विभागातून आणलेल्या बाटलीतील अशुद्ध पाणी स्थायी समितीला दाखवले.
मुंबईतील ४९ टक्के भागांत मलनि:सारण वाहिनीची सुविधा नाही. तरीही पाणी बिलात ८० टक्के मलनि:सारण कर आकारला जातो. मग हा कर का आकारला जातो, असा सवाल भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी करत इतकी वर्षे प्रशासन कुणाची वाट पाहत आहे.
प्रशासन न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात का गेले नाही, असा सवालही त्यांनी केला. यावेळी चर्चेत रमाकांत रहाटे, हेमांगी वरळीकर, विनोद शेलार, शीतल म्हात्रे, अनिषा माजगावकर, किशोरी पेडणेकर, डॉ. अनुराधा पेडणेकर यांनी सहभाग घेतला होता.
मागील वेळी पाण्याचे वितरण व दर धोरणाचा एकत्र प्रस्ताव आणल्याने तो स्वतंत्र आणावा, असे सांगत तो फेटाळणा-या स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी या अनधिकृत झोपडयांना पाणी देण्यास नकार देताना बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव पुन्हा फेटाळला.