गोवा राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १४ मार्चपासून सुरू होणार आहे.
पणजी- गोवा राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १४ मार्चपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात १६ मार्च रोजी राज्याचा आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक राज्याचे अर्थमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पास्रेकर सभागृहात सादर करणार आहेत. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. हे अधिवेशन १८ मार्चपर्यंत चालेल. केवळ पाच दिवसांच्या या अधिवेशनात चार सरकारी विधेयके सादर होणार आहेत.
शैक्षणिक संस्थांना कोमुनिदादची जमीन देण्यासंदर्भाचे विधेयक या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. पंचायत आणि पालिका कर्मचा-यांसाठी समान केडर संदर्भाचेही एक विधेयक या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. राज्यातील बेकायदा घरे आणि बांधकामे कायदेशीर करण्याबाबतचे आणखी एक विधेयक मान्यतेसाठी सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग कर्मचा-यांसाठी समान निवड आयोग स्थापन करण्याचा विषयही या अधिवेशनात सरकारतर्फे उपस्थित करण्यात येणार आहे. १६ मार्च रोजी सादर करण्यात येणारा अर्थसंकल्प हा केंद्र सरकारच्या ताज्या अर्थसंकल्पावर आधारित असण्याची शक्यता आहे. कृषी, दूध उत्पादन, रोजगार निर्मिती, शिक्षण आणि साधनसुविधांची निर्मिती यावर या अर्थसंकल्पाचा भर असेल अशी शक्यता आहे. २०१७ मध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अंदाजपत्रक बनवताना जनतेच्या अपेक्षांचा दबाव सरकारवर राहणार आहे.
गेली चार वर्षे गोव्यातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला खाण व्यवसाय पूर्णपणे बंद झालेला आहे. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांच्या महसुलाला सरकार मुकलेले असताना जमा-खर्चाचा मेळ बसवताना सरकारची कसोटी लागण्याची वेळ आलेली आहे. अंदाजपत्रक अधिवेशन नजीक येऊनही प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये मात्र सामसूमच आहे.