मुंबई महापालिका भ्रष्टाचाराचे आगार असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या आरोपाने राज्यात मोठी खळबळ माजली आहेत.
मुंबई – मुंबई महापालिका भ्रष्टाचाराचे आगार असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या आरोपाने राज्यात मोठी खळबळ माजली आहेत. महापालिकेच्या माजी आयुक्तांनीही या भ्रष्टाचाराला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुजोरा दिला आहे. इमारत प्रस्ताव विभागाबरोबरच महापालिकेच्या सर्वच विभागांमध्ये हा भ्रष्टाचार फोफावलेला आहे. राज्यातील आघाडी सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवून सत्तेत बसणा-या भाजपा आणि शिवसेनेचीच मुंबई महापालिकेत गेल्या २२ वर्षापासून सत्ता आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराच्या पापाचे वाटेकरी तेच असल्याची संमिश्र प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत.
[poll id=”884″]
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालक असलेल्या दीक्षित यांनी महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाच्या भ्रष्टाचाराबाबत जाहीर विधान केले. या विभागातून पुनर्विकासाच्या फायलींना मंजुरी देण्यास विलंब केला जातो. माझा स्वत:ला तसा अनुभव नसला तरी माझ्या मित्रपरिवाराकडून या विभागातील भ्रष्टाचाराची माहिती मिळत असते. ही दुर्दैवी बाब आहे. आज बांधकामाचे भाव वाढले असल्याने नफ्याचा वाटा वाढत आहे. त्यामुळे तुम्हाला मोठा नफा मिळत असल्यास त्यात आपल्यालाही वाटा मिळायला हवा. हे एक पॉकेट शेअरिंगसारखे आहे. ही मोठी साखळी असून त्यात पालिकेच्या अधिकाऱ्यांपासून ते राजकीय पक्षांचे नेते, आमदार- नगरसेवक हे सर्वच यात गुंतलेले आहेत. – द. म. सुकथनकर, माजी आयुक्त,महापालिका
ठराविक एखाद्या योजनेत भ्रष्टाचार होऊ शकतो. परंतु महापालिकेत मोठा भ्रष्टाचार आहे,असे म्हणणे थोडेसे संयुक्तिक ठरणार नाही. दीक्षित यांनी आरोप कोणत्या अभ्यासाच्या आधारे केला हेही पाहावे लागेल. महापालिकेत भ्रष्टाचार नाही, असे मी म्हणणार नाही. काही प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. घरांची मागणी व पुरवठय़ात तफावत आहे. त्यामुळे बांधकाम खर्च, ठिकाण आदींचा खर्च पाहता जागेचा भाव कमी-जास्त होत असतो. त्यामुळे त्याची भ्रष्टाचाराशी सांगड घालणे योग्य नाही. परंतु या घरांच्या विकासासाठी मंजुरी देताना विलंब होतो, त्यात काही मागणी केली जाते. परंतु अशी प्रकरणे जेव्हा समोर येतात तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई केली जातच असते. – जॉनी जोसेफ, माजी आयुक्त, महापालिका
इमारत प्रस्ताव विभागातील भ्रष्टाचार जगजाहीर आहे. सुबोध कुमार आयुक्त असताना त्यांनी फंजिबल एफएसआयवर शुल्क आकारून त्याला अटकाव घातला होता. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे दीक्षित यांचे विधान चुकीचे नाही. त्यांनी जे चौरस फुटामागे ५०० रुपये कमी होणार, असे म्हटले आहे, यापेक्षा रेडीरेकनरचा दर, बांधकाम खर्च या सर्वाची गणिते जुळवल्यास त्यापेक्षाही दर कमी होईल, असे मला वाटते. परंतु केवळ इमारत प्रस्ताव हा एकच विभाग नसून सर्वच विभागांमध्ये भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजलेली आहे- देवेंद्र आंबेरकर, विरोधी पक्षनेते, मुंबई महापालिका
महापालिकेत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार पसरलेला आहे. या भ्रष्टाचाराबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक जेव्हा विधान करतात, तेव्हा त्यात तथ्य असणार आणि माझाही तसाच आरोप आहे. पालिकेत २२ वर्षापासून शिवसेना-भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराचे खतपाणी घालणारे हे मुळातच शिवसेना आणि भाजपावालेच आहेत. त्यामुळे जर युतीची सत्ता आहे, तर येथील भ्रष्टाचार हा त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच चालला आहे, हा माझा आरोप आहे.- राजहंस सिंह, माजी आमदार,काँग्रेस
महापालिकेतील भ्रष्टाचाऱ्यांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. पण दोन-चार माणसांमुळे संपूर्ण विभागाला बदनाम करू नये. इमारत प्रस्ताव विभागावर यापूर्वीही आरोप झाले होते. परंतु या ठिकाणी काम करणारे अभियंते कोणत्या दबावाखाली काम करत असतात याची बाहेरील व्यक्तींना कल्पना नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काळा पैसा आणणार होते, पण तो पैसा आणला कुठे? मग यातही भ्रष्टाचार आहेतच की!- उदय आमोणकर, नेते, म्युनिसिपल मजदूर युनियनं