रिटेलमधील एफडीआयबाबत नियम १८४ अंतर्गत मतदानासह चर्चा करण्यास लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार यांनी अनुमती दिल्याने या मुद्दयावर गेले पाच दिवस सुरू असलेला तिढा अखेर गुरुवारी सुटला.
नवी दिल्ली- रिटेलमधील एफडीआयबाबत नियम १८४ अंतर्गत मतदानासह चर्चा करण्यास लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार यांनी अनुमती दिल्याने या मुद्दयावर गेले पाच दिवस सुरू असलेला तिढा अखेर गुरुवारी सुटला. विरोधकांनी या नियमांतर्गत मतदानासह चर्चा करण्याची मागणी केली होती. त्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याने गुरुवारी लोकसभेचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले.
एफडीआयबाबत या नियमांतर्गतच मतदान करून चर्चा करण्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम राहिल्याने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे पहिले चार दिवस वाया गेले होते. अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असताना संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया जात असल्याने अखेर सरकारने विरोधकांची मागणी मान्य करत अंतिम निर्णय दोन्ही सभागृहांच्या सभापती व अध्यक्षांकडे सोपवला होता. गुरुवारी सकाळी लोकसभेचे नेते सुशीलकुमार शिंदे, संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ आणि विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी मीरा कुमार यांची भेट घेतली होती. सभापतींनी सकाळी कामकाज सुरू होताच मतदानासह चर्चेला अनुमती दिली.
विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि सभागृहाचे कामकाज यापुढे सुरळीत चालेल, अशी ग्वाही दिली. त्यामुळे गुरुवारी पहिल्यांदाच या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास पार पडला.
दरम्यान, लोकसभेचे कामकाज दुपापर्यंत व्यवस्थित चालले. मात्र त्यानंतर अनुदानित सिलिंडरची संख्या सहावरून २४ करावी, अशी मागणी करत तृणमूलच्या खासदारांनी गोंधळ घातला. या वेळी त्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही केली. या गदारोळामुळे सभापतींना सभागृहाचे कामकाज ९० मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.
राज्यसभेत गोंधळ कायम
‘एफडीआय’बाबत लोकसभेत मतदानासह चर्चा करण्यास सभापतींनी परवानगी दिल्यानंतर कामकाज रुळांवर आले. मात्र, राज्यसभेत गोंधळ कायम होता. एफडीआयविरोधात भाजपच्या, तर सरकारी नोक-यांमधील बढतीमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याच्या विधेयकाविरोधात समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी राज्यसभेत गोंधळ घातला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज प्रथम दुपापर्यंत व त्यानंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
राज्यसभेतही मतदानास सरकार तयार एफडीआयबाबत लोकसभेत नियम १८४ अंतर्गत मतदानानंतर चर्चा करण्याची तयारी दाखवल्यानंतर राज्यसभेतही याच मुद्दयावर मतदानास केंद्र सरकार तयार झाले आहे. संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी सभागृहाचे अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांना ही माहिती दिली आहे.
समाजवादीचा राज्यसभेत ‘एफडीआय’ला विरोध
लोकसभेत ‘एफडीआय’च्या मुद्दय़ाला केंद्र सरकारला पाठिंबा देणा-या समाजवादी पक्षाने मात्र राज्यसभेत विरोधी भूमिका घेतली आहे. सरकारने एफडीआयबाबत राज्यसभेत मतदानाची तयारी दाखवली तर समाजवादी पक्ष त्याविरोधात मतदान करेल, अशी माहिती पक्षाचे राज्यसभेतील सदस्य रामगोपाल यादव यांनी दिली. २४४ सदस्यांच्या राज्यसभेत समाजवादीचे नऊ खासदार आहेत. त्यामुळे लोकसभेच्या तुलनेत राज्यसभेत कमी संख्याबळ असलेल्या काँग्रेसपुढे यामुळे पेच निर्माण होऊ शकतो.
[EPSB]
एफडीआयचा तिढा कायम »
एफडीआयवरून निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी बुधवारी भाजप नेते सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांची भेट घेतली.
[/EPSB]
