राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजप नेत्यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचे जुने तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केली आहे. वास्तविक, देशातल्या कोणत्याही भागाचा विकास करायचा झाला तर आहे त्या राज्यातून तो भाग वेगळा करण्याने त्याचा विकास साधता येतो, हा विचार सिद्ध झालेला नाही. विदर्भाचा विचार करता, त्याच्या मागासलेपणाला सरकारचा नियोजनशून्य कारभार जबाबदार आहे. तो सुधारून विकासाचा समतोल साधता येऊ शकतो. विदर्भातील राजकीय नेत्यांनी आपल्या भागाच्या विकासासाठी आपले वजन खर्ची घातले नाही, ही यातील खरी खंत आहे. स्वत:च्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी विदर्भवासीयांना वेठीस धरून स्वतंत्र राज्याची मागणी करणा-या नेत्यांना वैदर्भीयवासीयांनी कधीही पूर्णपणे साथ दिलेली नाही.
राज्यातील राजकारणी मंडळींना अधूनमधून स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीचे झटके येतात. तसा झटका यावेळी भाजपच्या नेत्यांना आला आहे. भारतीय जनता पक्ष लहान राज्यांचा पुरस्कर्ता आहे. लहान राज्यांचा विकास वेगाने साधतो, असे त्या पक्षाचे म्हणणे आहे. छत्तीसगड, झारखंड आणि उत्तराखंड या राज्यांची निर्मिती भाजपचे सरकार केंद्रात असताना झाली आणि ही राज्ये विकासाच्या मार्गावर जणू काही वेगाने धावत आहेत. विदर्भालाही त्याच न्यायाने स्वतंत्र राज्य करावे, अशी भाजपची मागणी आहे. आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या नेत्यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केल्यावर त्या पक्षावर चोहोबाजूंनी टीकेचा भडीमार झाला. शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना महाराष्ट्र अखंड राहील, असे आश्वासन देणे भाग पडले.
तेलंगणा स्वतंत्र राज्य झाल्यानंतर विदर्भाचेही राज्य व्हावे, ही मागणी विदर्भातील विलासराव मुत्तेमवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी लावून धरली होती. पण ही मागणी नेटाने पुढे नेली गेली नाही. तेवढय़ापुरता धुरळा उडाला आणि सर्व काही थंड झाले. कारण मुळातच या मागणीला लोकांचा पाठिंबा नाही. तो असता तर याबाबतचे आंदोलन कधीच थंड पडले नसते किंवा ती मागणीही मागे पडली नसती.
भाषावार प्रांतरचना करण्याचा निर्णय झाल्यावर वेगळ्या विदर्भ राज्य असावे, असा अहवाल फजल अली समितीने दिला होता. त्यावेळी लोकनायक अणे, जांबुवंतराव धोटे, राजे विश्वेश्वराव अत्राम यांनी वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीचा पाठपुरावा केला. एनकेपी साळवे, वसंतराव साठे, बनवारीलाल पुरोहित, रणजित देशमुख या विदर्भातील नेत्यांनीही वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी केली होती. पण त्यांना यश आले नाही. कारण त्यांना लोकांचा पाठिंबा मिळाला नाही.
आता निवडणुकांच्या रणधुमाळीत पुन्हा भाजपने स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा राग आळवायला सुरुवात केली आहे. वास्तविक पाहता एकदा भाषावार प्रांतरचनेप्रमाणे राज्याची निर्मिती झाल्यावर पुन्हा पुन्हा वेगळ्या राज्याची मागणी करण्याचे कारणच काय? विदर्भाच्या मागासलेपणाचे कारण सांगून वेगळ्या राज्याची मागणी केली जाते. पण विकासाची जबाबदारी त्या-त्या भागातील राजकीय नेत्यांचीही असते. हे नेते त्यांच्या भागासाठी काय करतात? विदर्भाला देण्यात आलेला निधी अन्यत्र जाऊ नये, यासाठी या भागातील खासदार, आमदार इतर राजकीय नेते काय प्रयत्न करतात, याचा विचार कोण करणार?
विदर्भात काही जिल्हे वगळता पर्जन्यमान कमी आहे. त्यामुळे शेतीच्या समस्या निर्माण होतात. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारला भाग पाडायला हवे. पण त्यासाठी कुणी प्रयत्न करायला तयार नाही. वेगळे विदर्भ राज्य होण्याने शेतक-यांच्या आत्महत्या होण्याचे कसे थांबणार आहे? अखंड महाराष्ट्रात विदर्भातील या समस्येवर तोडगा काढणे सरकारला जमले नाही तर वेगळे विदर्भ राज्य झाल्यावर ही समस्या कशी सुटेल, याचे उत्तर अशी मागणी करणा-यांकडे आहे का, हे विचारायला हवे.
विदर्भाकडे झालेले दुर्लक्ष, त्या भागाचे मागासलेपण याला सरकारचा नियोजनशून्य कारभार जबाबदार आहे. तो सुधारून विकासाचा समतोल साधता येऊ शकतो. त्यासाठी वेगळ्या राज्याची मागणी करण्याचे कारण नाही. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठी भाषक भूमी एक झाली तेव्हाच खरे तर राज्य निर्मितीचा प्रश्न निकालात निघाला. तरीही गेल्या पाच दशकांपासून स्वतंत्र विदर्भ राज्य मागणीचे तुणतुणे वाजवायचा उद्योग राजकीय मंडळी करतच आहेत. स्वत:च्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी विदर्भातील लोकांना वेठीला धरण्याचा हा प्रकार आहे. पण वैदर्भीयवासीयांनीअशा मागणीला कधीच भीक घातलेली नाही.
आतापर्यंत स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी जी जी आंदोलने झाली ती टिकलेली नाहीत, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. सरकारी अहवाल आणि आकडेवारी काहीही सांगत असली तरी या भागातील लोकांना काय हवे आहे, हे सगळ्यात महत्त्वाचे. स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाल्यास या राज्याचे स्रेतही कमी होतील, मग त्याचा विकास कसा साधला जाईल?
सध्याच्या स्थितीतच विदर्भाचा विकास अधिक चांगल्या तऱ्हेने होऊ शकतो. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असायला हवी. विदर्भातील राजकीय नेत्यांनी आपल्या भागाच्या विकासासाठी आपले वजन खर्ची घातले नाही, ही खरी खंत आहे.
विदर्भाच्या समस्येवर स्वतंत्र राज्य हा तोडगा असूच शकत नाही. देशातल्या कोणत्याही भागाचा विकास करायचा झाला तर आहे त्या राज्यातून तो भाग वेगळा करण्याने त्याचा विकास साधता येतो, हा विचार सिद्ध झालेला नाही. ज्या राज्यांची उदाहरणे भाजप देत आहे ती राज्येही विकसित नाहीत. उलट स्त्रोतांची कमतरता निर्माण झाल्याने केंद्राच्या मदतीवर या राज्यांना अवलंबून राहावे लागते. छत्तीसगड, झारखंड या भागात नक्षलवाद्यांचे प्राबल्य आहे. त्यांचा मुकाबला करण्यात ही राज्ये कमी पडत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विकासालाही मर्यादा पडत आहेत.
तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी जो गोंधळ झाला तो अजूनही सगळ्यांच्या स्मरणात असेल. मुळात एखाद्या भागाचे स्वतंत्र राज्य करायचे की नाही, हा निर्णय त्या भागातील लोकांनी घ्यायला हवा. राजकीय नेते म्हणतील त्याप्रमाणे राज्याची मोडतोड करणे आता थांबायला हवे. एखाद्या भागातून कुणी अशा प्रकारची मागणी करत असेल तर भावनेचे राजकारण करून त्या मागणीला चेतवत राहायचे आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची असले प्रकार लोकांनीच थांबवायला हवेत. अशा प्रकारे राज्यांची निर्मिती करायचीच असेल तर लोकांना विश्वासात घ्यायला हवे. सार्वमत घेऊन असे निर्णय घेणे योग्य ठरेल.
एकदा स्वतंत्र राज्याची मागणी करायची, त्यासाठी सगळी यंत्रणा वेठीला धरायची आणि मागणी पूर्ण झाली की, तिला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरायचे हा खेळ आपले राजकीय पक्ष आणि नेते अनेक वष्रे खेळत आहेत. तेलंगणाच्या निर्मितीवेळी असेच घडले होते. बेमुदत उपोषणे, स्वत:ला जाळून घेणे असे असंख्य प्रकार तेलंगणात झाले. तेलंगणा राज्याची निर्मिती करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केल्यावर उर्वरित आंध्र प्रदेशात असे प्रकार सुरू झाले. त्यापेक्षा तेलंगणात सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने सार्वमताचा पर्याय अंगीकारला असता तर त्यावर कायमचेच उत्तर मिळाले असते आणि हिंसाचारही झाला नसता. पण या देशात लोकशाही असूनही लोकांच्या मतांना केवळ निवडणुकीपुरतीचकिंमत द्यायची, हे आपल्या नेत्यांनी ठरवूनच टाकले आहे. निवडून आल्यावर हे नेते जणू राजा असल्याच्या थाटात लोकांच्या भवितव्याशी खेळत असतात. स्वतंत्र विदर्भाचे राज्य हे कुणा फडणवीस वा गडकरी यांना वाटते म्हणून निर्माण होणार नाही. लोकांची इच्छा काय आहे, हे आधी समजून घ्यावेच लागेल आणि नरेंद्र मोदींनी ती समजून घेतली असल्याचे सध्या तरी दिसते आहे. म्हणूनच त्यांनी महाराष्ट्र अखंड राहील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.