स्मार्ट सिटीची योजना कशाप्रकारे मुंबईसाठी घातक आहे, हे प्रसारमाध्यमांनी लक्षात आणून दिल्यानंतरही शिवसेनेने या योजनेला समर्थन दिले आणि त्यानंतर विरोधाचे अस्त्र चालवण्याचा प्रयत्न केला; पण हे अस्त्रही दिखाऊच आहे.
स्मार्ट सिटीची योजना कशाप्रकारे मुंबईसाठी घातक आहे, हे प्रसारमाध्यमांनी लक्षात आणून दिल्यानंतरही शिवसेनेने या योजनेला समर्थन दिले आणि त्यानंतर विरोधाचे अस्त्र चालवण्याचा प्रयत्न केला; पण हे अस्त्रही दिखाऊच आहे. ज्या त्वेषाने सत्ताधारी शिवसेनेने स्मार्ट सिटीच्या विरोधात तलवार उपसली, तीच तलवार पुन्हा म्यान करून स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
आम्ही मांडलेल्या १४ उपसूचना मान्य असतील तरच ही योजना राबवली जाईल, अन्यथा हा प्रस्ताव रद्द समजा, असे राणा भीमदेवी थाटात शिवसेनेने या उपसूचनांच्या मंजुरीसापेक्ष प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या १४ उपसूचना केल्या म्हणजे फार मोठा पराक्रम केला, या आविर्भावात शिवसेनेचे नेते आहेत; पण उपसूचनांच्या अस्त्रांचा वापर करून जो प्रस्ताव मंजूर केला तेच अस्त्र पुन्हा शिवसेनेवर बुमरँग होऊ नये म्हणजे झाले.
मुंबईत स्मार्ट सिटीची योजना राबवण्याचा प्रस्तावाला स्थायी समितीत मंजुरी द्यायची आणि त्याच प्रस्तावाला उपसूचनांचा आधार घेत सभागृहात आडवळणाने अप्रत्यक्ष विरोध करायचा यावरून शिवसेनेला आता कुठली भूमिकाच राहिलेली नाही, हे सिद्ध होते.
स्मार्ट सिटीची व्याख्या जर एका शब्दांत सांगायची तर एका क्लीकवर सर्व माहिती, सेवा उपलब्ध होणे, एकाच खिडकीवर सर्व परवानगी मिळणे. म्हणजे थोडक्यात कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त कामे सहज आणि साध्या सोप्या पद्धतीने होऊ लागतील तेव्हा आपण आपले शहर स्मार्ट बनले आहे, असे म्हणू शकतो; पण स्मार्ट सिटीच्या योजनेत सहभागी होण्यासाठी जो प्रस्ताव महापालिकेने बनवला तो स्मार्ट सिटीला धरून नाही. त्यामुळे तो स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत टिकेल का, हा पहिला प्रश्न आहे.
यापेक्षा स्मार्ट सिटीसाठी बनवलेला प्रस्ताव केंद्राला पाठवून त्यासाठी विशेष निधीसाठी मागणी केली असती तर योग्य ठरले असते. कारण स्मार्ट सिटी योजनेत वर्षाला १०० कोटी याप्रमाणे पाच वर्षाला ५०० कोटी रुपये दिले जातील. त्या तुलनेत प्रस्तावांतील कामे पाहता केंद्राकडून विशेष निधीची मागणी केली असती तर यापेक्षा निश्चित जास्त रक्कम मिळू शकते. मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचा नक्की कुणावर विश्वास आहे, हा पहिला प्रश्न आहे. या आधीचे केंद्रातील आघाडीचे सरकार मुंबईला मदत करत नसल्याचा आरोप ते करत आहेत; पण मध्य वैतरणा पाणी प्रकल्प हा केंद्राच्या निधीतून केला गेला, याचा त्यांना विसर पडला आहे.
आज केंद्रात त्यांचे सरकार आहे. तरीही त्यांचा त्यावर विश्वास नाही. त्यांच्याच सरकारने आणलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेला शिवसेनेने विरोध केला. ‘मुंबई केंद्रशासित करण्याचा नवा डाव असून मुंबईच्या ‘माथी’ नवे अंडरवर्ल्ड म्हणजे समांतर सरकार मारण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला होता. त्याचबरोबर असा डाव कुणी रचत असेल तर शिवरायांच्या हातातील तलवार त्यांनी पाहून घ्यावी, मराठवाडयातील औरंगजेबाचे थडगेही पाहावे आणि मुंबईतील १०५ हुतात्म्यांच्या स्मारकाला भेट देऊन यावे, म्हणजे आम्हाला काय सांगायचे ते कळेल,’ असेही शिवसेनेने ठणकावले होते. शिवसेना हे कुणाला सुनावते आहे, तर ते केंद्र सरकारला.
केंद्र सरकार भाजपाचे आहे; पण त्या सरकारमध्ये शिवसेनाही सहभागी आहे. जर एवढा विरोधच करता आहात, तर मग माघार का? स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजूर करताना कुठे आणि कशाप्रकारे शेण खाल्ले? म्हणजे ही मंजुरी देऊन एक प्रकारे मुंबई केंद्रशासित करण्यास शिवसेनेनेच पाठिंबा दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात शिवसेनेने चुप्पी साधली असती तर एवढी मोठी चर्चाही झाली नसती; पण नेमके कुठे बोलायचे आणि काय निर्णय घ्यायचा, याचे मार्गदर्शनच सेनेत नसल्यामुळे त्यांची ही अवस्था झाली आहे.
स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजूर करताना हा केंद्राचा डाव असल्याचे कळले नाही का? म्हणजे स्थायी समितीत शिवसेनेने गुळाचे गणपती बसवले आहेत का? इथून मंजूर झाल्यानंतरच या प्रस्तावाचे गांभीर्य शिवसेनेला कळले. स्मार्ट सिटी योजनेच्या नावाखाली मुंबईची फसवणूक होत असल्याची भूमिका मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीर करताच ‘मातोश्री’वरचे दिवे पेटले का? म्हणजे तोपर्यंत स्मार्ट सिटीबाबत पालिकेतील शिवसेनेच्या नेत्यांनी पक्षप्रमुखांना अंधारातच ठेवले होते. उपसूचना, म्हणजे अटी टाकल्यानंतर त्या मान्य होतील, याबाबत साशंका आहे; पण ही मुंबई आहे. त्यामुळे केंद्र ते मान्यही करेल व आपलेही काही नियम सक्तीने लादेल, हेही नाकारता येणार नाही.
शिवसेनेने प्रसारमाध्यमांसोबत स्मार्ट सिटीला विरोध केला; पण सभागृहात ते ‘म्यॅव म्यॅव’ करत होते. कारण जर हा प्रस्ताव सभागृहाने फेटाळला असता तर तो मुंबईच्या माथी मारला गेला असता. तसा तो आताही उपसूचना बाजूला सारून मारला जाणारच आहे. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध शिवसेना करत आहे. मनापासून त्यांचा विरोध नाही. भविष्यात स्मार्ट सिटीची योजना डोईजड ठरू लागल्यास शिवसेनेने विरोध केला होता, याचे पुरावे असावेत, याकरता अशा बेडक्या फुगवून वल्गना केल्या जात आहे.
स्मार्ट सिटीला विरोधकांचा विरोध होता आणि कायम राहिला. अपवाद फक्त मनसेचा. स्थायी समितीत विरोध करायचा. पक्षाचे अध्यक्षही याला विरोध करतात; पण प्रत्यक्षात सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर करताना मनसेची भूमिका कशी बदलते? राज्यात स्मार्ट सिटी योजनांचे प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यास मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या कानात फडणवीसांनी काय कुजबुज केली आणि त्यांचे मत परिवर्तन झाले, हे त्यांनाच माहीत. त्यानंतर त्यांनी पुण्यापाठोपाठ मुंबईतही या योजनेला पाठिंबा दिला. पण या कोलांडउडीमुळे निश्चितच मनसेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे.
मुळात जी भूमिका राज मांडतात, ते त्या भूमिकेवर ठाम राहत नाहीत, हे यातून दिसून आले. राज ठाकरेंना मुंबईबद्दल जर एवढी चिंता होती म्हणून त्यांनी स्मार्ट सिटीचा पुढील धोका ओळखला; पण ते आपल्या भूमिकेवर कायम राहिले नाही. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीत नगरसेवकांना तटस्थ राहण्याची भूमिका घ्या, असे सांगणा-या मनसे अध्यक्षांनी पक्षादेश मागे घेऊन मतदान करण्याचा आदेश दिला तर त्याचे आश्चर्य वाटू नये. मुळात पालिका सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर करताना चुकीच्या पद्धतीने कामकाज करण्यात आले, यावर जाता जाता प्रकाशझोत टाकणेही तेवढेच आवश्यक आहे.
शैलेश फणसे यांनी उपसूचना मांडल्यानंतर केवळ उपसूचनांवर आपण बोलत असल्याचे आमदार-नगरसेवक सुनील प्रभू यांनी सांगितले. उपसूचना या मूळ प्रस्तावाला धरून असतात. त्या हरकतीच्या मुद्दयाप्रमाणे मूळ प्रस्तावापासून वेगळया करून स्वतंत्र चर्चा करता येत नाही; पण पालिकेचा ‘उत्कृष्ट संसदपटू’ म्हणून किताब मिळवणा-या सुनील प्रभू यांना ते समजू शकले नाही. ते उपसूचनेवर बोलले आणि या उपसूचनांवरच महापौरांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर, रईस शेख, प्रवीण छेडा यांना बोलू दिले. त्यानंतर मूळ प्रस्तावावर चर्चा घडवून पुन्हा विरोधी पक्षनेत्यांना बोलण्यास सांगितले.
सभागृहाचे कामकाज हे प्रथा आणि परंपरेनुसार चालते, हे छातीठोकपणे सांगणा-या प्रभूंना याचा विसर कसा पडला व हे उघडया डोळय़ांनी चिटणीस विभागाच्या प्रमुखांनी कसे काय करू दिले? त्यामुळे पालिकेनेही आता चिटणीस विभागासाठी ख-या अर्थाने ‘ओएसडी’ नेमण्याची गरज आहे. प्रभूंनी, आपल्या तडाखेबंद भाषणाने विधिमंडळाप्रमाणे पालिकेचे सभागृहातही प्रभाव पाडला; पण यामुळे पालिकेत सेनेचे नेते कमजोर आहेत.
त्यांना अडचणीच्या वेळी पुन्हा प्रभूंचा धावा करावा लागतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे वारंवार प्रभूंचा धावा करण्याऐवजी आपण सक्षम आहोत, हे दाखवण्यासाठी पालिकेतील सेना नेत्यांनी प्रयत्न करायला हवा; पण जे अनुभवी आहेत त्यांना बाजूला सारून अननुभवींच्या हाती कारभार सोपवल्यावर जसे होते, तशी अवस्था पालिकेत सेनेची झाली आहे. याचा फायदा शेवटी भाजपालाच होणार आहे.
