गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर 11 जानेवारी 2013 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
नवी दिल्ली- गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर 11 जानेवारी 2013 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. स्पेक्ट्रम लिलावाला मुदतवाढ देतानाच दिलेल्या वेळेत लिलाव पूर्ण न झाल्यास संबंधित खात्यावर न्यायालयाचाअवमान केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच यापुढे टू-जी स्पेक्ट्रमसंदर्भात कुठल्याही याचिकेवर कोणतेही न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
सरकारला याआधी 31 ऑगस्टपर्यंत लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदतवाढ दिली होती. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे या मुदतीतही ही प्रक्रिया पूर्ण अशक्य असल्याने सरकारने न्यायालयाला आणखी वेळ देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार न्यायाधीश जी.एस. सिंघवी आणि के.एस. राधाकृष्णन यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये सरकारला लिलावासाठी 11 जानेवारी 2013 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सरकारची विनंती, सादर केलेली माहिती आणि वस्तुस्थितीच्या आधारावर 11 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सध्या ज्या कंपन्यांकडे टू-जी स्पेक्ट्रमचे परवाने आहेत त्यांना आता 18 जानेवारीपर्यंत सेवा देता येणार आहे. याआधी ही मुदत सात सप्टेंबपर्यंत होती. मुदतीची कालमर्यादाच निश्चित करण्यात न आल्याने ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच दूरसंपर्क सचिव आर. चंद्रशेखर यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही कालमर्यादा काय असेल याचा उल्लेख केला नसल्याबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. कालमर्यादेच्या अभावामुळे ही प्रक्रिया नक्की कधी पूर्ण होईल याबाबत निश्चित सांगता येत नाही. त्यामुळे लिलाव आणखी पुढे ढकलण्यासाठी दूरसंपर्क कंपन्यांकडून प्रयत्न केले जातील, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
यापुढे लिलावाला आणखी कुठलीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असेही खंडपीठाने सरकारला बजावले आहे. 13 जानेवारीला या प्रक्रियेचा आढावा घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यामध्ये लिलावाबाबत विलंब झाल्यास कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. दरम्यान, दूरसंपर्क खाते दिलेल्या मुदतीनुसार लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यास अपयशी ठरल्यास बिगर सरकारी संस्था, जनता पार्टीचे प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी यांना ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनात आणण्याची मुभा असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. यामुळे सरकार विहीत मुदतीत लिलाव पूर्ण करण्याचे आवाहन पेलावे लागणार आहे.
वेळेत पूर्ण न झाल्यास कारवाई
दरम्यान, दिलेल्या वाढीव मुदतीतही लिलाव पूर्ण न झाल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी दूरसंपर्क खात्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. यामध्ये दंडात्मक कारवाईचाही इशारा सरकारला देण्यात आला आहे.