सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई – भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. या खटल्याची सुनावणी करणा-या विशेष सीबीआय न्यायालयाने अमित शहा यांची सर्व आरोपातून मुक्तता केली असून, त्यांचे नाव आरोपींच्या यादीतून वगळण्याचे आदेश दिले आहेत.
अमित शहा यांच्यावर जे आरोप ठेवले आहेत त्यावर सीबीआयने जो निष्कर्ष काढला आहे तो पूर्णपणे मान्य करता येणार नाही. त्यामुळे अमित शहा यांना आरोपी बनवता येणार नाही असे विशेष सीबीआय न्यायाधीश एम.बी.गोसावी यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
तुलसीराम प्रजापती आणि सोहराबुद्दीन शेखला चकमकीत ठार मारले तेव्हा अमित शहा गुजरातचे गृहमंत्री होते. शहा यांच्या विरोधात कोणतेही थेट पुरावे नाहीत. ते या खटल्यातील सहआरोपींना भेटले किंवा दूरध्वनी केल्याचा कोणाताही पुरावा नाही असा युक्तीवाद शहा यांच्या वकीलाने केला होता. राज्याचे गृहमंत्री म्हणून ते पोलिस अधिका-यांशी चर्चा करु शकतात हे सीबीआयने नाकारले नसल्याचे शहा यांच्या वकिलाने सांगितले.
आपल्यावरील आरोप राजकीय हेतुने प्रेरीत आहेत त्यामुळे आपली निर्दोष मुक्तता करण्यात यावी अशी मागणी शहा यांनी न्यायालयाकडे केली होती. मुंबईत या खटल्याची सुनावणी झाली.
दरम्यान सोहराबुद्दीनच्या कुटुंबियांनी या आदेशा विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले. अमित शहांना वाचवण्यासाठी सीबीआयचा गैरवापर झाल्याचा आरोप सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीनने केला.
२००५ मध्ये गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने सोहराबु्द्दीन त्याची पत्नी कौसर बी आणि तुलसीराम प्रजापती यांचे अपहरण करुन त्यांना बनावट चकमकीत ठार मारल्याचा आरोप आहे. सोहराबुद्दीनचे पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तय्यबा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध होते. महत्वाच्या राजकीय नेत्यांना लक्ष्य करण्याची त्यांची योजना होती असा गुजरात पोलिसांचा दावा होता. आदेशाची प्रत हाती आल्यानंतर अभ्यास करुन पुढची पावले उचलू असे सीबीआयने म्हटले आहे.