सोशल मीडियावर केंद्र सरकारची पाळत नाही, असे स्पष्टीकरण देतानाच सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णयही मागे घेत आहोत, अशी माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
नवी दिल्ली- सोशल मीडियावर केंद्र सरकारची पाळत नाही, असे स्पष्टीकरण देतानाच सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णयही मागे घेत आहोत, अशी माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. याद्वारे देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या समाजमाध्यमांवरील संदेश देवाणघेवाणीवर पाळत ठेवली जाणार होती. यात ईमेलचाही समावेश होता. याविरोधात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मअुवा मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. देशाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली केंद्र सरकारच्या हाती अमर्याद सत्ता एकवटली जाण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.
मोईत्रा यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकार सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णय मागे घेत आहे, असे त्यांनी सांगितले. सोशल मीडिया धोरणासंदर्भात पुनर्विचार करण्यासाठी हा निर्णय मागे घेत असल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. सोशल मीडियावर सरकारची पाळत नसल्याचेही न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. केंद्राने माघार घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
सोशल मीडिया हब निर्माण करण्यासाठी मंत्रालयाने निविदा काढल्या होत्या. ३० ऑगस्ट याची अंतिम तारीख होती. ऐकणे आणि माहिती जमा करण्याचे तांत्रिक कौशल्य असले पाहिजे, अशी अट निविदेत होती. खासगी कंपनीमार्फत हे काम केले जाणार होती.
कंपनीने तयार केलेले अहवाल केंद्र सरकारला पाठवले जाणार होते. या अहवालावरून सरकारी धोरणावर टिप्पणी कोणी केली आणि तिचा राजकीयदृष्टय़ा काय परिणाम होऊ शकेल, हेही सरकारला समजणार आहे. याद्वारे सरकारविरोधी मत मांडणा-यांना लक्ष्य बनवण्याची भीती व्यक्त होत होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही यावरून सरकारला फटकारले होते. प्रत्येक मेसेजवर नजर ठेवली जाणार असेल तर सरकारच्या पाळत ठेवण्याच्या धोरणाखालीच वावरावे लागेल, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते.