नव्या करांचा भार आणि करसवलती काढून घेण्याबाबत सुरू असलेल्या विचाराने विशेष आर्थिक क्षेत्राला (सेझ) मरगळीने ग्रासले आहे.
नवी दिल्ली- नव्या करांचा भार आणि करसवलती काढून घेण्याबाबत सुरू असलेल्या विचाराने विशेष आर्थिक क्षेत्राला (सेझ) मरगळीने ग्रासले आहे. ही मरगळ झटकून या क्षेत्राला नव्याने उभारणी देण्यासाठी लवकरच नवीन नियमावली आणण्यात येणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या विषयावर महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर अनेक बैठका झाल्या असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाचे सरचिटणीस एस. आर. राव यांनी सांगितले. यावरील निर्णय अंतिम टप्प्यावर असून नव्या नियमावलीसाठी जास्तीत जास्त 4-5 आठवड्यांचीच प्रतीक्षा करावी लागेल, असेही राव म्हणाले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विविध प्रकारच्या सेझसाठी आवश्यक जमिनीची अट शिथिल करण्याचा सरकारचा विचार आहे. दुसरीकडे, सेझबाहेरील उद्योगांना मिळणा-या सवलतीही देण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला करसवलतींची खरात झालेल्या क्षेत्रावर 2010-11 पासून किमान पर्यायी कर (मॅट) आणि लाभांश वाटप कराचा (डीडीटी) भार टाकण्यात आला. यामुळे ‘सेझ’ला मिळणारा प्रतिसाद कमी होऊन निर्यातीत मोठी घट झाली आहे. तसेच प्रत्यक्ष करसंहितेमध्येही (डीटीसी) प्राप्तिकरात देण्यात आलेली सवलत काढून घेण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. करसवलतीऐवजी नफ्यासंबंधी लाभ देण्याचा विचार सुरू आहे. 2006ला अस्तित्वात आलेल्या योजनेसाठी उद्योजकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. 2011-12मध्ये सेझमधून 3.65 लाख कोटींची निर्यात झाली. तसेच 2.02कोटींची गुंतवणूक असलेल्या या क्षेत्रात 8.45 लाख रोजगार उपलब्ध झाले आहेत.