![संग्रहित छायाचित्र](http://prahaar.in/wp-content/uploads/2013/08/military.jpg)
निवडणूक आयोगाने झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर या दोन राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुका पाच टप्प्यात होणार आहेत. जम्मू-काश्मीर आणि झारखंड ही दोन्ही राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा तुलनेने लहान आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये ८७ मतदारसंघ आहेत तर झारखंडमध्ये ८१. महाराष्ट्रात २८८ मतदारसंघात नुकतीच निवडणूक झाली, पण ती निवडणूक आयोगाने एकाच दिवशी घेतली. महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांमध्ये हिंसाचाराची शक्यता नव्हती. झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये या निवडणुका पाच टप्प्यात घेण्यामागचे कारण हेच आहे की, तिथे हिंसाचाराची मोठी शक्यता आहे. गेल्या २० वर्षापासून निर्वाचन आयोगाने ही दक्षता घ्यायला सुरुवात केली आहे. सगळ्या देशात किंवा राज्यात एकाच दिवशी मतदान न घेता ते विविध टप्प्यात घेणे. अशा टप्प्यांमुळे एका विशिष्ट टप्प्यात सुरक्षा व्यवस्था त्या टप्प्यापुरती केंद्रित करता येते आणि तीच सुरक्षा व्यवस्था पुन्हा दुस-या टप्प्याकडे वळवता येते. यातून आयोगाने शांततामय निवडणुका साध्य केल्या आहेत. अन्यथा १९९० पूर्वी देशातल्या निवडणुकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर हिंसाचार होत असे आणि त्यात काही लोक बळीही पडत असत. त्या आधीच्या निवडणुकांत बोगस मतदानसुद्धा प्रचंड होते. आता मात्र ओळखपत्राशिवाय मतदान होत नाही. शिवाय मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याचे प्रकारसुद्धा कमी झाले आहेत. झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका शांततेत पार पडाव्यात म्हणून त्या पाच टप्प्यात घेतल्या जाणार आहेत. हे पाच टप्पेसुद्धा प्रदीर्घ काळचे आहेत. मतदानाचा पहिला टप्पा २५ नोव्हेंबरला तर शेवटचा टप्पा २० डिसेंबरला आहे. ही दोन्ही राज्ये दहशतवादग्रस्त आहेत. मात्र दोन्हीतल्या दहशतवादाचा प्रकार वेगळा आहे. झारखंडमधल्या दहशतवादाच्या उपद्रवाबाबत आपण फार चर्चा करत नाही; परंतु तो भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेपुढचा फार गंभीर मुद्दा आहे. तिथला नक्षलवादी दहशतवाद निपटून काढण्यात आपल्याला ४० वर्षापासून अपयश आलेले आहे. नक्षलवाद्यांनी आपल्या डोळ्यासमोर ठेवलेले अंतिम उद्दिष्ट हे एक स्वप्न आहे. ते पूर्ण होणे शक्य नाही; परंतु आपली जमेल तेवढी ताकद पणाला लावून निवडणुकांमध्ये व्यत्यय आणण्याचे काम मात्र नक्षलवादी सरकारला आव्हान वाटावे इतपत करत असतात. त्यामुळे निवडणुका आल्या की, नक्षलवादी संघटना मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करतात. मतदान केंद्रांवर हल्ले करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून झारखंडमधली निवडणूक कडक बंदोबस्तात घ्यावी लागणार आहे. काश्मीरची परिस्थितीही वेगळी नाही. तिथेही दहशतवादी संघटना बहिष्काराचे आवाहन करतात आणि हिंसाचार घडवून आणतात. लोक अशा संघटनांच्या आवाहनाला भीक घालत नाहीत आणि बंदोबस्तही भरपूर असतो; परंतु नक्षलवाद्यांनी अलीकडच्या काळात एक वेगळे तंत्र राबवायला सुरुवात केली आहे. बहिष्काराच्या आवाहनाला कोणीही दाद दिली नाही तरी ते निवडणुकीत काही गडबड करत नाहीत. निवडणुका पार पडल्यानंतर मात्र काही पुढा-यांना वेचून मारायला सुरुवात करतात आणि ते नंतर एक मोठेच आव्हान ठरते. तेव्हा केवळ मतदानापुरतीच सुरक्षा व्यवस्था कडक न ठेवता निकालानंतरच्याही सुरक्षा व्यवस्थेचा विचार केला पाहिजे.