सासू-सास-यांची इच्छा नसेल तर सुनेला त्यांच्या मालकीच्या घरात रहाता येणार नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली- सासू-सास-यांची इच्छा नसेल तर त्यांच्या मालकीच्या घरात सुनेला रहाता येणार नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. पाठक यांनी नुकत्याच एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान हा आदेश दिल्याने सासु-सास-यांना दिलासा मिळाला आहे.
सुनेला सासू-सास-यांच्या इच्छेविरुद्ध त्या घरात रहाता येणार नाही आणि त्याबद्दल कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा सासु-सास-याविरोधात वापर करता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती पाठक यांनी स्पष्ट केले आहे.
इतकेच नव्हे तर अशा संपत्तीवर सुन दावाही करु शकणार नाही. तसेच सज्ञान मुलगा किंवा मुलगी देखील आई-वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांनी कमावलेल्या संपत्तीवर हक्क दाखवू शकत नाही, त्यामुळे सुनेने हक्क दाखवण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही पाठक यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
आई-वडिलांची इच्छा नसेल तर सज्ञान मुलगा किंवा मुलीला पालक घराबाहेर काढू शकतात. त्यामुळे मुलगा आणि सुनेलाही ते घराबाहेर काढू शकतात आणि त्यांच्या संपत्तीवर मुलगा किंवा सून कोणताही हक्क, दावा दाखल करु शकत नाही, असे ते सुनावणी दरम्यान म्हणाले.
एका महिलेने सत्र न्यायालयात सासू-सास-यांच्या संपत्तीवर दावा केला होता. सत्र न्यायालयाने या महिलेच्या विरोधात निकाल देत तिला सासर्यांचे घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तिने या निकालाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
त्यांच्या मुलाशी या महिलेचे लग्न झाले होते. मात्र त्यांच्यात पटत नसल्याने त्यांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. ते रहात असलेले घर हे सर्वांनी कमावलेल्या संयुक्त कुटुंबातील संपत्तीतून घेतले आहे. त्यामुळे नव-याचा अधिकार असलेल्या घरात आपल्यालाही हक्क मिळायला हवा, असे या महिलेचे म्हणणे होते. मात्र न्यायालयाने तिचे हे म्हणणे खोडून काढले.