मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे स्थानकात झालेले बॉम्बस्फोट व २६ नोव्हेंबर २००८ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर रेल्वेस्थानक परिसरातील सुरक्षाव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यानंतर सीसीटीव्ही कॅमेरे, मेटल डिटेक्टर बसवण्यात आले. त्यासाठी मोठा खर्च करण्यात आला. परंतु ही यंत्रणा सुरू झाल्यानंतर सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीतील ढिसाळ कारभार दूर करण्यासाठी पुरसे प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे कॅमेरे नादुरुस्त होणे, निगा न राखली जाणे यामुळे ‘तिसऱ्या डोळ्या’चा उपयोग फारसा झाला नाही. रेल्वेस्थानकातील वाढते गैरप्रकार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणेची किती गरज आहे ते अलीकडेच झालेल्या प्रीती राठी हल्ला प्रकरणातून समोर आले आहे.
मुंबईत २६/११ला झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर महानगरात सीसीटीव्ही कॅमे-याचं जाळं निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी तब्बल सहा हजार सीसीटीव्ही राज्य सरकारच्या वतीने खरेदी करण्यात येणार असल्याची घोषणा सरकारातील धुरिणांनी केली होती. मात्र, आजतागायत ही घोषणा आणि सीसीटीव्हीचं जाळं सरकारी लालफितीत असं काही अडकून गेलं आहे की, आता या फायलींच्या प्रवासासाठीच खास छुपे कॅमेरे बसवण्याची गरज बनली आहे.
मुळात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची मागणी २६/११ हल्ल्याच्या आधीपासून केली जात होती. मात्र, त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आलं. २६/११ हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा या चर्चेने उचल खाल्ली. ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे असते तर..’ अशा चर्चाही रंगल्या.
थोडया दिवसांनंतर या गप्पाही थांबल्या आणि सीसीटीव्ही बसवण्याचा विषयही मागे पडला. आमच्या नेत्यांना आणि अधिका-यांना अन्य महत्त्वाची कामे असल्यानं सीसीटीव्ही कॅमे-यांसारखे विषय त्यांच्या ध्यानात राहणं तसं अवघडच. विस्मृतीत गेलेल्या या सीसीटीव्हीचं स्मरण व्हायला आणखी एका दहशतवादी हल्ल्याची आवश्यकता होती आणि ती २६ नोव्हेंबर २००८च्या तिहेरी स्फोटानं (दुर्दैवाने) पूर्ण झाली. परत चर्चेची तीच जुनी टेप वाजू लागली. या वेळी तर थेट परदेश दौराही झाला. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि गृह विभागातील तज्ज्ञांचे एक शिष्टमंडळ गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लंडनवारी करूनही आले. त्यानंतरही सीसीटीव्ही तर लागलेच नाहीत, त्यानिमित्ताने लंडनवारी मात्र झाली.
लंडनच्या धर्तीवर मुंबई महानगरात सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यात येणार होती. त्यासाठी सहा हजार कॅमेरे बसवण्यात येणार होते. अस्तित्वात असणारे ४०० कॅमेरे नव्यानं बसविण्यात येणा-या सहा हजार कॅमे-यांना जोडण्यात येणार होते. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे कॉलनीचा परिसर वगळून मुंबापुरीतील ४३७ चौरस किमी परिसर या सीसीटीव्ही कॅमे-यांच्या निगराणीखाली आणण्याचे ठरलं होतं. यासाठी ६०० कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला.
रेल्वे स्थानकांबाहेर. महत्त्वाचे रस्ते, चौक, रुग्णालये, मॉल, महत्त्वाची कार्यालये, बेस्ट डेपो आदी ठिकाणी बसवण्यात आलेले कॅमेरे एका सुसज्ज कंट्रोल रूमशी जोडून त्याची २४ तास निगराणी करण्यात येणार होती. रस्ते अपघात आणि गुन्ह्यांवरील नियंत्रणांसाठी नंबर प्लेट ओळखू शकणारी विशेष यंत्रणाही यात विकसित करण्याची योजना होती. सर्व ९३ पोलिस स्थानकांना या सीसीटीव्ही कॅमे-याचे फुटेज उपलब्ध होऊ शकणार होते. पण, ही योजना लालफितीतच अडकून गेली. वर्षभरापूर्वी तत्कालीन मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी सदर यंत्रणा अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रस्तावही मंजूर केला होता.
टेंडर आणि लालफितीत अडकलेल्या सीसीटीव्ही कॅमे-यांची सुटका झाली नाही. प्रत्येक अपघात आणि गुन्ह्यानंतर त्याची चर्चा मात्र होत राहते. आता तर एक नवीनच पद्धत पोलिस आणि चौकशी अधिका-यांनी अवलंबली आहे. गुन्हा घडला की, तुम्ही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले नाहीत, सुरक्षारक्षक नेमले नाहीत, असं सांगत एक प्रकारे जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणं आवश्यक आहेच, उलट सरकारी स्तरावरच निष्क्रियेतचा ठपका ठेवण्याजोगी स्थिती आहे. मात्र, सीसीटीव्ही कॅमेरे घडलेल्या घटना, अपघात, गुन्ह्यांचा मागोवा घेणारी यंत्रणा आहे. त्याने गुन्हे आणि दहशतवादी हल्ले थांबतीलच असं नाही. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबरोबरच गुन्हे रोखणारी यंत्रणा विकसित करण्यावर विचार होणे आवश्यक आहे.