सीबीआयला घटनाबाह्य ठरवण्याच्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती दिली आहे.
नवी दिल्ली- केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) घटनाबाह्य ठरवण्याच्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सीबीआयची स्थापना व त्यांचे सर्व कामकाज घटनाबाह्य असल्याचा धक्कादायक निकाल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला होता. नवेंद्र कुमार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आय. ए. अन्सारी व इंदिरा शाह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता.
त्यानंतर केंद्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले होते. केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याबरोबरच तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकेत केली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सीबीआयकडे असलेल्या देशभरातील खटल्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता केंद्र सरकारने व्यक्त केली होती. तब्बल सहा हजार कर्मचा-यांचा समावेश असलेल्या सीबीआयने तपास केलेल्या नऊ हजार खटले देशातील विविध न्यायालयात सुरु आहेत. तर तब्बल एक हजार गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयकडून सुरु असल्याचे केंद्राने याचिकेत म्हटले होते.
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत शुक्रवारी कार्मिक खात्याचे मंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी अँर्टोनी जनरल जी.ई.वाहानवटी यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक एप्रिल १९६३ रोजी एका ठरावाव्दारे सीबीआयची स्थापना केली. मात्र, सीबीआय दिल्ली पोलीस कायद्यातंर्गत येत नाही. सीबीआय हा दिल्ली पोलिसांचा विभाग नाही. त्यामुळे सीबीआयला पोलिसांचा दर्जा मिळणार नाही असा निकाल न्यायालयाने दिला होता.