मुंबईतील तानसा धरण प्रकल्पातील सुमारे पाच हजार प्रकल्पग्रस्त मागील ३२ तासांपासून महापालिकेत नोकरी मिळण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले आहेत.
मुंबई – प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी सेवेत आरक्षण आहे. त्यांची नोंद तीन स्तरावर असते. सरळसेवा भरतीतही त्यांना स्पर्धा करावी लागते. हा त्यांच्यावरील अन्याय आहे. त्यांच्यासाठी वेगळी स्पर्धा परीक्षा घेऊन गुणवत्तेप्रमाणे आरक्षण देण्याचे नवे धोरण राज्याला लागू करण्याचा विचार असल्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले.
मुंबईतील तानसा धरण प्रकल्पातील सुमारे पाच हजार प्रकल्पग्रस्त मागील ३२ तासांपासून महापालिकेत नोकरी मिळण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले आहेत. तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांची अद्याप भेट घेतलेली नाही. सरकारने यावर काहीतरी निर्णय घ्यावा, निवेदन करावे यासाठी विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी विधासभेत ‘पाँईट ऑफ इन्फॉम्रेशन’च्या माध्यमातून घटना अवगत केली.
सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना खडसे यांनी असे सांगितले की, ‘सरकारच्या प्रकल्पांसाठी मोठया प्रमाणात जमिनी संपादित केल्या जातात. नवीन प्रकल्प येत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची संख्याही वाढत आहे. पूर्वी भूकंपग्रस्तांना सरकारी नोकरीत रिक्त पदापैकी पाच टक्के पदे आरक्षित ठेवण्याची तरतूद होती.
मात्र रिक्त पदे नसल्याने ती पदे देखील भरली जात नसत. आता प्रकल्पग्रस्त वाढले आहेत. भूकंपग्रस्त उमेदवारही उरले नाहीत. इतर प्रकल्पग्रस्त मिळून ही पदे भरली जातात. त्यात मंजूर पदासाठी आरक्षण ठेवण्याची गरज आहे. शिवाय ही पदे सरळसेवा स्पर्धा परीक्षेने भरली जात असल्याने इतर उमेदवारांबरोबर प्रकल्पग्रस्तांना स्पर्धा द्यावी लागते. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे, असे देखील खडसे म्हणाले. विभागीय, राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरावर नोंद असलेल्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकरीत अर्ज करण्याची मुभा असावी. त्यांची वेगळी स्पर्धा परीक्षा घेण्यात यावी. तसेच गुणवत्तेप्रमाणे त्यांना आरक्षण देता यावे, असे धोरण लागू करण्याचा विचार करत असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.