सरकारी जाहिरातीत सरन्यायाधीशांचा फोटो असावा का?

वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणा-या जाहिरातींमध्ये राजकीय नेत्यांना चाप बसविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांचा अपवाद वगळता इतर मंत्री, मुख्यमंत्री आदींचे फोटो प्रसिद्ध करण्यास मज्जाव केला आहे. यासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वेही लागू केली आहेत. यामुळे आता सरकारी जाहीरांतीमध्ये केवळ राष्ट्रपती, सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान यांचेच फोटो छापले जातील.  राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानाच्या फोटोंसदर्भात हा निर्णय ठिक आहे, मात्र यापुढे प्रत्येक जाहीरातींमध्ये सरन्यायाधीशांचे फोटो प्रसिद्ध करणे कितपत योग्य होईल?, त्यातही सरकारी निर्णय प्रक्रिया आणि त्याचा थेट संबंध हा पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींशीही येतो. अशा वेळी सरन्यायाधीशांचे फोटो सरकारी जाहिरातींमध्ये प्रसिद्ध झाले पाहिजे, असे आपल्याला वाटते काय? अथवा इतर फोटोंसाठी कोणते पर्याय योग्य वाटतात?

                                       सरन्यायाधीशांच्या फोटोची जाहिरातीत गरजच काय?

खटले निकाली काढणे हे सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांचे काम. जाहिरातीतून राजकीय नेत्यांना वगळले हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच आहे, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून नोंदवले. सरन्यायाधीश यांचा जनतेशी थेट संबंध येत नसून त्यांचा फोटो जाहिरातीत झळकणे योग्य नाही. सरकारी कामांचा लेखाजोखा जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाहिरातबाजी होत असली, तरी करदात्यांच्या पैशांची उधळणच होत आहे, असा आरोप वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनधिकृत जाहिरातबाजीला चाप बसेल. पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांचा फोटो सरकारी जाहिरातीत झळकणे काही वावगे नाही. मात्र सरन्यायाधीशांचा फोटो सरकारी जाहिरातील झळकणे योग्य नसून सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाचा पुन्हा विचार करावा, असा सल्ला वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून दिला आहे.

निव्वळ जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी

सरकार हे लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे बनत असून जनता स्वहितरक्षणार्थ त्यांना निवडून देते. सरन्यायाधीश हे सनदी अधिकारी, पंतप्रधान व राष्ट्रपतींच्या तोलामोलाचे असतात. या सर्वाना दिले जाणारे वेतनही जनतेने भरलेल्या करातून वसूल केले जात असल्याने पारदर्शकरीत्या समाजहिताची कामे करणे हे त्यांचे कर्तव्यच असते. सध्या प्रसारमाध्यमे इतकी प्रभावी बनली आहेत की, देशाच्या कानाकोपऱ्यांत सरकारने केलेले काम एका सेकंदात देशाच्या प्रत्येक नागरिकास समजते. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला जाहिरातीच्या स्वरूपात केलेल्या कर्तव्यपालनाचा जनतेच्या पैशात डंका पिटण्याची काही जरुरी नसते. त्यामुळे सरकारी जाहिरातीत सरन्यायाधीश तर सोडाच, पण कुणाचेही छायाचित्र नसल्यास तिचा आकार कमी होऊन जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी थांबेल.- डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम

सरन्यायाधीशांचा जाहिरातील फोटो नकोच

सरकारी कार्यक्रमांच्या जाहिरातबाजीतून मंत्र्यांच्या होणा-या ‘फोटोबाजी’ला, चमकोगिरीला सर्वोच्च न्यायालयाने आळा घालताना या
जाहिरातींत फक्त राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांचेच फोटो प्रसिद्ध व्हावेत, असे म्हटले आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या संदर्भात वरील निर्णय योग्यच आहे, मात्र सरकारी जाहिरात आणि सरन्यायाधीशांचे आणि सरकारचे जनहिताचे प्रकल्प किंवा राज्य वा देशाच्या विकासाच्या ब्लूप्रिंटशी सरन्यायाधीशांचे देणं-घेणं शून्य किमतीचे. मग त्यात सरन्यायाधीशांचे फोटो कशाला? का त्यांनाही चमकोगिरीची लागण लागली. सरन्यायाधीशांचा जाहिरातीत फोटो छापण्यास स्वत: सरन्यायाधीश चमूनेच हरकत घ्यावी. सरकारला मज्जाव करा, असं वाटते. मात्र सरकारी जाहिरातींत सरन्यायाधीशांचे फोटो छापण्यात ९९ टक्के जनतेचा विरोध आहे, हेही लक्षात घ्यावे.- दिलीप अक्षेकर, माहीम

राजकीय क्षेत्रात न्यायालय नको!

सरकारी जाहिरातीत सरन्याधीशांचा फोटो असावा अशी नवीन प्रणाली सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. खरं म्हणजे राजकीय क्षेत्रात राजकीय भाग असावा! यात न्यायालयाने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करून चांगला पायंडा घातला आहे; परंतु सरन्यायाधीशांचा फोटोबाबत प्रसिद्धी देणे योग्य ठरणार नाही. कारण सरकारी निर्णय हा पंतप्रधान व राष्ट्रपतींशी निगडित असतो. अशावेळी त्यांच्याबरोबर सरन्यायाधीशांचा फोटो प्रसिद्ध करणे योग्य ठरणार नाही. तरी यामुळे राजकीय लोकांनाही थोडा चाप बसणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत त्यांचे शतश: आभारी आहोत.- सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी

जाहिरातबाजीत सरन्यायाधीश कशाला

जनकल्याण उपक्रम जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेल्या सरकारी जाहिरातीत मंत्र्यांच्या फोटोंना वगळून फक्त राष्ट्रपती, पंतप्रधान व सरन्यायाधीश यांचेच फोटो असावे व तेही त्यांची परवानगी घेऊन; परंतु सरकारी जाहिरातीत त्या खात्याचा मंत्री, सचिव किंवा योजना आहे त्या भागातील खासदार, आमदार यांचा समावेश असणे गरजेचे आहे. कारण ती व्यक्ती त्यासाठी जबाबदार आहे. त्यामागे काही घोटाळा किंवा योजना फसली तर न्याय कोणाकडे मागणार, त्यासाठी सरन्यायाधीशांचा सहभाग फोटोत नको. सरकारी योजना या जनतेसाठी राबवायच्या असल्याने त्या पारदर्शक व जनउपयोगी पाहिजेत. त्यासाठी फोटोचे प्रदर्शन हवेच कशाला. पंतप्रधान व त्या खात्याचे मंत्री यांचे फोटो असले तरी चालेल. विनाकारण इतर लोकांची चमकोगिरी कशाला. प्रत्येक जाहिरात प्रकाशित करताना न्यायालयाची परवानगी घेणे, या निर्णयामुळे सरकारवर न्यायालयांचे निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे तरी जनहिताची कामे होतील, अशी आशा आहे.- हरिभाऊ खैरनार, उल्हासनगर

सरन्यायाधीशांच्या छायाचित्राची गरजच का?

स्वत:ची प्रतिमा उजळवण्यासाठी सरकारी जाहिरातींमध्ये आपल्या नावाचा उल्लेख, आपल्या छायाचित्रांचा आग्रह धरणारे महाभाग आपल्या देशात कमी नाहीत. म्हणूनच सरकारी जाहिरातींमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश वगळता अन्य कोणाचीही छायाचित्रे असू नयेत. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं स्वागत करायला हवं, पण इथे पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांच्या छायाचित्राला का परवानगी असावी, असाही प्रश्न पडतो. राष्ट्रपती देशाचे प्रथम नागरिक असतात. ते तिन्ही दलांचे प्रमुख असतात. या कारणास्तव सरकारी जाहिरातींत राष्ट्रपतींचा फोटो असण्याबाबत आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. देशातील न्यायव्यवस्था ही एक औपचारिक यंत्रणा आहे. न्याय देणं हे तिचे काम आहे. कायदेविषयक सल्ला देणं हा त्यांच्या कार्यपद्धतीचा एक भाग आहे. त्यामुळेच आपलं काम करत असताना त्याची जाहिरातबाजी कशाला करायला हवी हा प्रश्न पडतो. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय देताना सरन्यायाधीशांच्या छायाचित्राला ग्रीन सिग्नल देण्याचा मोह आवरला असता तर अधिक स्वागतार्ह ठरलं असतं.- दादासाहेब येंधे, काळाचौकी

जाहिरातीचा मोह आवरला पाहिजे

जाहिरातबाजीवर अंकुश ठेवून परिस्थिती नियंत्रणात आणता येऊ शकते. न्यायालयीन आदेशामुळे हे सारे इतिहासजमा होणार आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांनी ‘ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बॅसिडर’ ही संकल्पना या आदेशामुळे मोडीत निघेल. सुप्रीम कोर्टाने यासंबंधी नवी नियमावली जारी केली. त्यानुसार सरकारी जाहिरातीमध्ये केवळ पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि मुख्य न्यायाधीश, तसेच राष्ट्रपुरुषाचे फोटो वापरता येतील. सरकारी जाहिरातीमध्ये जनतेच्या पैशाचा होणारा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी नेत्याचे फोटो वापरणे योग्य ठरणार नाही. न्यायालयाच्या या सूचनेमुळे या गैरप्रवृत्तीला आळा बसण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय देताना मुख्य सरन्यायाधीशांच्या छायाचित्राला ग्रीन सिग्नल देण्याचा मोह आवरला असता तर अधिक स्वागतार्ह ठरलं असतं.- कमलाकर जाधव, बोरिवली

समजण्यापलीकडचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांचा अपवाद वगळता इतर मंत्री, मुख्यमंत्री आदींचे फोटो प्रसिद्ध करण्यास मज्जाव केला आहे. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आश्चर्य जास्त वाटते. वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणा-या जाहिरातींमध्ये कामापेक्षा राजकीय नेत्यांची चमकेशगिरीच जास्त असते. सामान्य माणसाला खरं तर त्याचा फोटो बघण्यात काहीच रस नसतो. पण आपल्या कामाची मार्केटिंग करण्याकरता जाहिरात हे प्रभावी माध्यम अगदी अचूक वापरले जाते. त्यावर होणारा खर्च हाच अधिक असतो. मतांसाठी पानभर जाहिरात केलेली असते. इतर मंत्री, मुख्यमंत्री आदींचे फोटो याचा मज्जाव केला आहे, हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण या जाहिरातीमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांचेच फोटो का? हे समजण्यापलीकडे आहे.- गणेश राऊत, काळाचौकी

सरन्यायाधीशांना फोटोतून वगळाच

सरकारी जाहिरातींमध्ये सरन्यायाधीशांचा फोटो ही खटकणारी बाब आहे. स्पष्टपणे सांगावयाचे झाल्यास सरन्यायाधीशांचा फोटो जाहिरातीत मुळीच नको. सुप्रीम कोर्ट ही भारतीय घटनेतील ‘स्वतंत्र’ न्याय व्यवस्थेची वेगळी समर्थनीय बाजू आहे. भारताच्या पंतप्रधानांचा जनतेशी संबंध येत असतो. तसेच राष्ट्रपतीसुद्धा प्रजासत्ताक दिनी व स्वातंत्र्य दिनी जनतेला संबोधित करीत असतात. त्यामुळे पंतप्रधान, राष्ट्रपती व जनता यांचे संबंध ‘प्रत्यक्ष’ जरी नसले तरी अप्रत्यक्षपणे देशाचे नेते म्हणून ‘जनतेशी नाळ’ जुळलेली आहे. असे संबंध सरन्यायाधीशांशी कदापी नसतात, त्यामुळे जाहिरातीत सरन्यायाधीशांचे फोटो देण्याची काहीच गरज नाही.- अनंत दाभोळकर, अंधेरी

‘सरन्यायाधीशांच्या फोटोमुळे फरक पडणार नाही’

जनतेकडून गोळा केलेल्या करांच्या पैशांतून सरकारी जाहिरातींवर मनसोक्त उधळपट्टी करायची आणि सरकारी योजनांपेक्षा त्यावरील जाहिरातीत नेत्यांचे फोटो झळकावण्याची गेली कित्येक वर्षे चाललेली परंपरा अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने खंडित करून राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्याव्यतिरिक्त कोणाचेही फोटो प्रसिद्ध करण्यास मनाई केल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या भावनांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे या तिघांचे फोटो वापरण्याआधी त्यांची संमती घेणेही न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे. या निर्णयाचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे राज्यपाल, मुख्यमंत्री किंवा राज्यांच्या मंत्र्यांचे अनावश्यक फोटोसुद्धा प्रसिद्ध करण्यास मनाई केली आहे. सरकारी जाहिरातीत राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांचे फोटो असावेत, याबाबत कोणीही विरोध करणार नाही. मात्र सरन्यायाधीशांच्या फोटोबाबत देशात विरोधी सूर उमटत आहेत. परंतु ज्या गोष्टी सरकारने कराव्यात, अशी जनतेची अपेक्षा असते, त्या न्यायालयाच्या माध्यमातून झालेल्या आहेत. हे मात्र विसरून चालणार नाही. त्यामुळे सरकारी जाहिरातीत सरन्यायाधीशांचा फोटो असला तरी त्यात फारसा फरक पडणार नाही.- मधुकर कुबल, बोरिवली (पूर्व)

हा निर्णय चुकीचा, हाही भ्रष्टाचारच!

सरकारी जाहिरातीवर फोटो लावणे हा पण शुद्ध भ्रष्टाचाराचाच प्रकार आहे. भाजपाने आतापर्यंत निव्वळ पोकळ बाता मारल्या आहेत. अजून एकाही ठोस कामाची सुरुवातही झाली नाही. आजचे राजकारणी नेमके काय करतात, हे खुलासेवार सांगण्याची काहीही गरज नाही. ती सर्वज्ञात आहे. जाहिरातीवरील फोटो म्हणजे भ्रष्टाचार कोणाबरोबर करावा यासाठी ही फोटोची योजना आहे. अहो सरकारी जाहिरातींवर इतर मंत्र्यांचे फोटो तर नकोच नको. पण पंतप्रधान, सरन्यायाधीश किंवा राष्ट्रपती यांचेही नकोत. कारण जो सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, त्यामुळे एकही फोटो लावण्यास पात्र नाहीत. जर फोटोच लावायचा असेल तर महात्मा गांधींचा फोटो योग्य वाटतो.- शंकर पानसरे, काळाचौकी

नवीन पायंडा कशाला

अलीकडच्या काळात सरकार करीत असलेल्या लोकोपयोगी कामांची जाहिरातीचा जनतेत डंका पिटणे आवश्यक असल्याचे धोरण सरकार चालवणा-या राजकीय पक्षांचे झाले आहे. गल्लीबोळातल्या पुढाऱ्यांनी केलेल्या विकासकामांची प्रसिद्धी नाक्यानाक्यांवर बोर्ड लावू केली जाते. सरकारी कार्यक्रमांच्या जाहिरातीत केवळ राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश या तिघांचेच फोटो प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र राष्ट्रपती व पंतप्रधानवगळता इतर सर्व मंत्रिगणांना जाहिरातीतून वगळण्याचे आदेश जारी झाले असताना सरन्यायाधीशांच्या समावेशाचे प्रयोजन काय? असा नवीनच प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारी कामांच्या प्रसिद्धीत सरन्यायाधीशांचे सरकारी कार्यक्रमाच्या जाहिरातीत यापुढे राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्या छायाचित्राअगोदर क्रमवारीत पहिले ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी’ यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून हा वाद निकाली काढावा.- भगवान पवार, सिंधुदुर्ग

‘ई-मेल’द्वारा आलेली पत्रे..

सरन्यायाधीशांच्या छायाचित्रांची गरजच का?

सरकार हे लोकांनी स्थापन केलेले असते. त्यामुळे सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय अथवा सरकारी योजना यांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असते. सरकारी जाहिरातींच्या माध्यमातून कामे जनतेपर्यंत पोहोचवली जातात. जनतेचा पैसा वापरून स्वत:ची राजकीय प्रतिमा उंचावण्यासाठी सरकारी जाहिराती दिल्या जात असल्याचा आरोप आहे. विशेषत: संघराज्य पद्धतीत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर अशा जाहिरातींमध्ये त्यांची छबी वापरायला बंदी घालताना न्यायालयाने सरन्यायाधीशांना मात्र थेट राष्ट्रपती व पंतप्रधानांच्या रांगेत का बसविले, हे समजायला मार्ग नाही. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या सरन्यायाधीशांची छबी मात्र सरकारी जाहिरातींमध्ये झळकणार, हे लोकशाही संकेताला धरून आहे काय? राष्ट्रपती व पंतप्रधानांच्या बरोबरीने सरन्यायाधीशांचे छायाचित्रे लावणे गरज नाही. – विवेक तवटे, कळवा

राजकीय जाहिरात हा व्यवसाय नाही

नगरसेवक, आमदार, खासदार आपापल्या विभागात कोणते ना कोणते निमित्त पाहून मोठ मोठे फलक रस्ते, इमारती, वृक्ष अशा ठिकाणी लावतात. त्यामुळे तेथील सुंदरता नष्ट होते. अशा जाहिराती फलकांवर महानगरपालिकाही नेहमी दुर्लक्ष करते. एवढे होऊनसुद्धा वर्तमानपत्रे, मासिकं, प्रसारण माध्यम याचा उपयोग जाहिरातींसाठी करतात. सरकारने मुख्यमंत्री आणि मंत्री वर्तमानपत्रांत जाहिरातींतून वगळण्याचे ठरविले असले तरी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीशांचा फक्त जाहिरातीत फोटो समाविष्ट करण्याचा मानस न्यायालयाने दिल्यामुळे प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे वारे वाहताना दिसतात. कारण ज्या वेळेस आपल्या पक्षाचा उमेदवार निवडणुकीत विजयी होऊन येतो त्यावेळेस प्रथम पक्षाच्या कार्यकर्त्यांला आनंद होतो आणि तो पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसह आपल्या विजयी उमेदवारासोबत फोटो फलकावर लावतो. सरन्यायाधीशाचे फोटो वर्तमानपत्रांत दाखवून सरकार कोणते नवीन धोरण व विचार देशाला देणार आहे, हे समजणे कठीणच आहे. जाहिरातदार एक व्यवसाय म्हणून प्रसारण माध्यमातसुद्धा राष्ट्रपती, पंतप्रधान व सरन्यायाधीशांचे फोटो छापण्यास कुचकामी पडणार नाही. तरी प्रसिद्धीसाठी मंत्री व सरन्यायाधीश यांचे फोटो छापून देशाचा अवमान करू नका. प्रसिद्धी ही आपल्या चांगल्या कामाने जनसामान्यात द्यावयाची. देशाचे व राष्ट्राचे नाव उच्च स्थानावर असून सरन्यायधीश यांचा दर्जा खूप मोठा आहे. त्याला डाग लावू नका. सरन्यायाधीश हे फक्त न्यायालनातच योग्य वाटतात. देशात सरकार आपल्या मनाप्रमाणे कायद्यात बद्दल करून वैचारिक गोष्टींची मांडणी करून जनतेची दिशाभूल करीत आहे. त्यावर निर्बंध आणणे जरुरीचे आहे. कोणत्याही कायद्यांचे परिवर्तनात बद्दल करताना त्याचा परिणाम व दुष्परिणामाचा सरकारने विचार करूनच अंमलबजावणी करावी. कुणाच्या भावनांशी खेळू नये. जाहिरातीतून प्रसिद्धीचा मोह टाळावा. अन्यथा राजकीय जाहिरातींना व्यावसायिकरण होण्यास वेळ लागणार नाही. – राजेंद्र सावंत, टिटवाळा

सरन्यायाधीशांचा फोटो वगळणोच ठीक

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी जाहिरातींतून राजकीय नेत्यांच्या होणा-या फोटोबाजीला आळा घालण्यासाठी सरकारी जाहिरातीत केवळ राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांचेच फोटो असावेत, असे म्हटले आहे. वास्तविक पाहता सरन्यायाधीश म्हटल्यानंतर ते कोणत्याही पक्षाशी बांधिल नसलेले भारतीय न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख आणि सरकारी जाहिराती म्हटल्यानंतर त्यात सत्तारूढ पक्षाचे उदात्तीकरण आलेच. या जाहिराती मुख्यत्वे सरकारी निर्णय, एखाद्या प्रकल्पाचे अथवा योजनेचे उद्घाटन याची माहिती देणा-या असतात. ज्यांचा थेट संबंध त्या काळचे पंतप्रधान आणि निर्णयाला मंजुरी देणारे राष्ट्रपती यांच्याशी येतो. त्यामुळे सरकारी जाहिरातीतील त्यांच्या फोटोंचा समावेश संयक्तिक आहे. नि:पक्षपाती सरन्यायाधीशांचा जेथे सरकारी जाहिरातीत समावेश केला तर जाहिरातीत उल्लेख केलेल्या गोष्टीला सरन्यायाधीशांची मान्यता असल्यासारखेच होईल. – दीपक गुंडय़े, वरळी

सरन्यायाधीशांच्या फोटोने प्रभाव पडेल

‘‘पंतप्रधान, राष्ट्रपती पदे भूषविणा-या व्यक्ती या राजकीय पटलावरील असतात. कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी जोडलेल्या असतात. त्यामुळे त्यांची तोंडओळख जनतेसमोर असते. मात्र, सरन्यायाधीशांचे कार्यक्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय असल्यामुळे तेथे चालणा-या दावे-प्रतिदावे याच्यासमोर सरन्यायाधीश असतात. थेट जनतेसमोर त्यांची प्रतिमा नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे फोटो छापण्याचा निर्णय घेतला तो स्वागतार्ह आहे. जाहिरात करणे म्हणजे शासकीय माहिती जनतेसमोर देणे त्यात त्या-त्या खात्याच्या मंत्र्यांचा, राज्यमंत्र्यांचा फोटो असतो. मोफत जाहिरात व्यक्तींना कुठच्या कुठे घेऊन जातात. जाहिरातींचे स्वरूप बदलण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्याप्रमाणे आता, पंतपधान, राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीश यांचे फोटो झळकणार आहेत. तिनही पदे वैधानिक आहेत. देशातल्या जनतेला तिनही मान्यवरांची ओळख होईल. नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल. तिघांच्या फोटोमुळे शासकीय कार्यव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल.- महादेव गोळवसकर, घाटकोपर

जात पाहून नोकरी नाकारणे योग्य वाटते का?

प्रत्येक समाजात धर्म व जात याला वेगळे स्थान आहे. मात्र एखाद्याची जात पाहून त्याला नोकरी नाकारणे योग्य वाटते का? जात पाहून नोकरी देणा-या कंपनी वा मालकांवर कारवाई झाली पाहिजे का? पोटाची भूक मिटवण्यासाठी नोकरी अथवा व्यवसाय करणे प्रत्येकाचा हक्क आहे. मात्र जातीचे राजकारण करत नोकरी नाकारणे म्हणजे मालक व संबंधित कंपनीकडून समाजात तेढ निर्माण करणे असे वाटते का? कुठल्याही पदावर नोकरी देताना जात व धर्म न पाहता त्याच्या कार्यक्षमतेवर नोकरी दिली पाहिजे का? एकूणच जात पाहून नोकरी देणे म्हणजे विशिष्ट समाजावर अन्याय करणे असे वाटते का?

याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.

शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.

प्रहार कार्यालय,

वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,

ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३,

फॅक्स : ०२२-६१२३९९००. ०२२- ६१२३९९६६

‘वाचकांचे व्यासपीठ’ ऑनलाइन

आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.

ऑनलाइन पत्र लिहा vyasapith@gmail.com वर तसेच ‘प्रहार’च्या संकेतस्थळावर किंवा प्रहारच्या फेसबुक पेजवरही मत नोंदवू शकता. त्यासाठी लॉग इन करा  www.prahaar.in