प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण करण्यात येत असल्याने शासकीय जमीन हस्तांतरण अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे.
नागपूर- प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण करण्यात येत असल्याने शासकीय जमीन हस्तांतरण अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. यापुढे शासकीय जमिनीवरील इमारतीमधील सदनिका हस्तांतरणास परवानगी देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिका-यांना देण्यात आल्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली. केंद्र सरकारला मान्यताप्राप्त जमिनीची वेळोवेळी गरज भासते. त्यासाठी अनेक वर्ष जमिनी रखडलेल्या असतात. त्यासाठी शासकीय जमीन हस्तांतरण अधिनियमात दुरस्ती करण्यात येत आली आहे.
३ मार्च २०१५ रोजी तसा शासन निर्णय झाला आहे. या अधिनियमान्वये नव्याने समाविष्ट कलम ‘३७ अ’ प्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी मंजूर शासकीय भूखंडावरील इमारतीमधील सदनिकांच्या हस्तांतरणाविषयी परवानगीसाठी प्रस्ताव आता जिल्हाधिकारी स्तरावरून शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. या नव्या दुरुस्तीमुळे जिल्हाधिका-यांना १ हेक्टपर्यंत जमीन हस्तांतरण करण्याची मुभा आहे. तसेच १ हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन द्यायची असल्यास विभागीय आयुक्तांची केवळ परवानगी घ्यावी लागेल, असेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.