समलिंगी संबंधाना कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही, ते बेकायदेशीर असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
नवी दिल्ली- समलिंगी संबंधाना कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही, ते बेकायदेशीर असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. यापूर्वी समलिंगी संबंध कायदेशीर असल्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कोर्टाने रद्द केला आहे.
समलैंगिक संबंधांना कोणतीही कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही, समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन जुलै २००९ रोजी समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिला होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याविरोधात हा निर्णय दिला आहे.
हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत चर्चा करुन योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. घटनेतील कलम ३७७ बाबत काही तरतुदींचा संसदेने निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन धर्माच्या विविध संस्थांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिल्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. नाझ फाऊंडेशन, भाजप नेते बी. पी. सिंघल, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, उत्कल ख्रिश्चन कौन्सिल आणि अनेक चर्चच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या याचिकेत समलैंगिक संबंध हे देशाच्या संस्कृतीविरोधात असल्याचे म्हटले होते.
तसेच योग गुरु बाबा रामदेव, सुप्रसिद्ध ज्योतिष सुरेश कुमार कौशल, तमिळनाडू मुस्लिम मुन्न कझागम आणि दिल्ली बाल हक्क आयोगानेही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा विरोध केला होता.
समर्थकांचा काळा दिवस
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे समलिंगी संबंध समर्थक निराश झाले असून या संदर्भातील कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन पुढील कारवाई करणार असल्याचे ‘नाझ’ फाउंडेशन या संघटनेचे वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी सांगितले. आमचे हक्क पुन्हा मिळवण्यासाठी लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे समलिंगी संबंध चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी सांगितले. या निर्णयाविरोधात चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी बुधवारी काळा दिवस पाळला.
केंद्राची सावध भूमिका
समलिंगी संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर केंद्र सरकारने सावध भूमिका व्यक्त केली आहे. या मुद्दयावर कायदेशीर मार्ग काढण्याचे संकेत केंद्राने बुधवारी दिले. संसदेत न्यायालयाचा निर्णय पाळण्यासाठी आम्ही बांधिल आहोत, असे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सांगितले. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करणार असल्याचे मत कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केले.