सचिन तेंडुलकरच्या राज्यसभेतील खासदारकीच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली.
नवी दिल्ली – भारताचा अव्वल क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरच्या राज्यसभेतील नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. घटनेतील तरतुदीनुसार सचिनची राज्यसभेत नियुक्ती करण्यात आल्याचा अँडिशनल सॉलिसिटर जनरल रवी मेहरा यांचा युक्तीवाद न्यायालयाने मान्य केला.
दिल्लीचे माजी आमदार रामगोपाल सिंग सिसोदीया यांनी घटनेतील कलम ८० वरुन सचिनच्या राज्यसभेतील निवडीला आव्हान दिले होते. सचिनच कलम ८० चे निकष पूर्ण करत नसल्याने त्याची नियुक्ती घटनाबाह्य असल्याचा त्यांनी दावा केला होता. मात्र मुख्य न्यायाधीश मरुगेसेन आणि न्यायाधीश राजीव सहाय यांच्या खंडपीठाने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला.
घटनेतील कलम ८० च्या तरतुदीनुसार राज्यसभेवर साहित्य, कला, विज्ञान आणि समाजसेवा क्षेत्रातील व्यक्तींची निवड बंधनकारक नसून, क्रिडा, शिक्षण आणि अन्य क्षेत्रातील व्यक्तींचीही नियुक्ती करता येते असे सरकारने प्रतिज्ञापत्राव्दारे न्यायालयाला सांगितले.