गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी व्यक्त केले आहे.
नवी दिल्ली- गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी व्यक्त केले आहे. देशात सुमारे ८३ कोटी मतदार आहेत. त्यातील १० टक्के मतदारांनी मतदान केले नाही. तर त्या आठ कोटी मतदारांना तुरुंगात डांबणार का, आणि या कैद्यांना ठेवण्यासाठी आपल्याकडे तेवढी जागा उपलब्ध आहे का, असा प्रश्नही ब्रह्मा यांनी केला.
गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने सोमवारी घेतला. मतदान सक्तीने करण्याचा गुजरात सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य आहे, असे ब्रह्मा यांनी सांगितले.
गुजरातचे माजी राज्यपाल कमला बेनिवाल यांनी काही कायदेतज्ञ आणि विधी तज्ञांनी चर्चा केल्यानंतर हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवला होता. मात्र आता राज्यपाल ओ. पी. कोहली यांनी ५ नोव्हेंबरला त्यावर शिक्कामोर्तब केले. यात निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र शिक्षेबाबत कायद्यात तरतूद केलेली नाही. निवडणूक आयोगाकडेही याबाबत अमलबजावणीसाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही, असे ब्रह्मा म्हणाले.
सहा महिन्यापूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत ८३ कोटी ४१ लाख नोंदणीकृत मतदारांपैकी अवघ्या ५५ कोटी ४१ लाख मतदारांनी मतदानाचे कर्तव्य पार पाडले. याचा अर्थ तब्बल २८ कोटी मतदारांनी मतदान केलेले नाही, असे ब्रह्मा यांनी सांगितले.
गुजरातचा कायदा म्हणजे आता अतीच झाले, असे मत भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन यांनी व्यक्त केले. लोकशाहीत प्रत्येकाला निवडण्याचा अधिकार आहे. काही बाबतीत मतदान सक्ती अनिवार्य ठिक आहे. परंतू जनतेवर मतदानासाठी दबाव टाकणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
मतदान सक्तीचे करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी एक जनहीत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून मत मागवले आहे. मात्र मतदानासाठी दबाव टाकणे हे घटनाबाह्य असल्याचे एका निवडणूक अधिका-याने सांगितले.
कायदे बनवणा-यांना पहिल्यांदा मतदान सक्तीचे करा, असे मत लोकशाहीच्या बळकटीसाठी स्थापन केलेल्या संघटनेचे संस्थापक विश्वस्त जगदीप छोकर यांनी व्यक्त केले. सक्तीच्या मतदानाची सुरुवात संसदेपासून झाली पाहिजे. आपल्या संसदीय कामकाजात काही लोकप्रतिनिधी मतदान न करता तटस्थ रहातात. त्यांना सर्वप्रथम मतदान सक्तीचे केले पाहिजे, असे छोकर म्हणाले.
मतदार याद्यांमधील घोळ, नाव नसणे, चुकीचे नाव, नोकरी- कामधंद्यानिमित्र परगावी असणे, आजारपण, बाळंतपण, म्हातारपण, व्याधीग्रस्तता अशा अनेक अडचणी आणि कारणे आहेत. त्यावर पर्यायी मार्ग काढणे कठीण असल्याने मतदान सक्तीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलाने मत व्यक्त केले.
कोणकोणत्या देशात आहे सक्तीचे मतदान
जगातल्या अवघ्या २२ देशांमध्ये मतदान सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यातील फक्त १० देशात त्यावर अंमल केला जातो. मात्र १२ देशात कायदा असला तरीही त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नाही.
कायद्याची अंमलबजावणी होणारे देश
१) अर्जेन्टिना, २) ऑस्ट्रेलिया, ३) ब्राझील, ४) कोंगो, ५) इक्वेडोर, ६) लक्झेम्बर्ग, ७) नौरू, ८) पेरू, ९) सिंगापूर १०) उरुग्वे.
कायदा असून त्याची अंमलबजावणी होत नाही असे देश
१) बेल्जियम, २) बोलिव्हिया, ३) कोस्टारिका, ४) डॉमिनिकन रिपब्लिक, ५) इजिप्त, ६) ग्रीस, ७) होन्डुरास, ८) लेबनोन, ९) लिबिया, १०) पनामा, ११) पराग्वे, १२) थायलंड.