संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी सोमवारी गोंधळ घातल्याने कामकाज दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
नवी दिल्ली- जम्मू- काश्मीरामधील किश्तवाडमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचारावरून सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ केला. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांमधील कामकाज सुरुवातीला १५ मिनिटे, नंतर दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच आधीपासूनच ठरवून आलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी किश्तवाडमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचारावरून प्रचंड गदारोळ केला. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांना दंगलग्रस्त भागात का जाऊ दिले नाही. जम्मू-काश्मीर सरकार सत्य लपवत आहे, असा आरोप करत भाजपचे खासदार सभापतींसमोरच्या मोकळ्या जागेत जमा झाले आणि सरकारविरोधात घोषणा देत गोंधळ घातला. त्यातच काही खासदारांनी केरळमधील सौरउर्जा गैरव्यवहार, सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वधरा यांचे जमीन गैरव्यवहार आणि तेलंगण प्रकरणी घोषणा देत गोंधळ घातला. यामुळे सभागृहात कामकाज होऊ शकले नाही.
लोकसभेत डाव्यांनी केरळमधील सौरउर्जा गैरव्यवहार प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करण्याची आणि केरळचे मुख्यमंत्री ओमेन चांदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यासाठी जोरजोरात घोषणा देत खासदार सभापतींसमोरच्या मोकळ्या जागेत जमा झाले. त्यांनी घोषणा लिहीलेले फलकही सोबत आणले होते. तर भाजपच्या खासदारांनी सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वधरा यांच्या सांगण्यावरुन आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांनी जमीन गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करत चौकशीची मागणी केली. तर तृणमुल आणि काँग्रेसच्या खासदारांनी तेलंगण मुद्दयावर न्याय देण्यासाठी जोरदार घोषणा दिल्या. या गोंधळामुळे सभापती मीरा कुमार यांनी कामकाज तहकुब केले.
तर राज्यसभेत किश्तवाडमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचारावरून भाजप खासदारांनी प्रचंड गदारोळ केला. केरळमधील सौरउर्जा गैरव्यवहार, रॉबर्ट वधरा यांचे जमीन गैरव्यवहार आणि तेलंगण प्रकरणी घोषणा देत विरोधक सभापतींसमोरच्या मोकळ्या जागेत जमा झाले. या गोंधळामुळे राज्यसभेचे अध्यक्ष हमिद अन्सारी यांनी कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब केले.
दरम्यान, किश्तवाडमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचारानंतर प्रदेशातील दहा जिल्ह्यांत रविवारी संचारबंदी लागू करण्यात आली. लष्कराने शहरात ध्वज संचलन केले. या भागात राजकीय पुढार्यांना फिरकण्यास मज्जाव केला आहे. तसेच या जातीय हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिले आहेत.