संसदेच्या उपाहारगृहात खाद्यपदार्थावर असलेल्या अनुदानामुळे देशातील जनतेला त्याबाबत असूया वाटत होती.
नवी दिल्ली- संसदेच्या उपाहारगृहात खाद्यपदार्थावर असलेल्या अनुदानामुळे देशातील जनतेला त्याबाबत असूया वाटत होती. आता वाढत्या महागाईचा फटका संसदेच्या कॅँटीनलाही बसला असून खाद्यपदार्थाच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. यापुढे ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर हे उपाहारगृह चालविण्यात येणार असल्याचे लोकसभा सचिवालयाने शनिवारी स्पष्ट केले आहे.
आतापर्यंत केवळ १८ रुपयांत मिळणारी शाकाहारी थाळी ३० रुपये तर ३३ रुपयांची मांसाहारी थाळी ६० रुपयांना मिळणार आहे. ‘थ्री कोर्स मिल’चे दर ६१ रुपयांवरून ९० रुपये वाढवले आहेत. यापूर्वी २९ रुपयांना मिळणा-या चिकन करीसाठी आता ४० रुपये मोजावे लागतील आणि १० रुपयांना मिळणारा डाळ-भातही २५ रुपयांवर पोहोचला आहे.
पोळी आणि चहासारख्या काही पदार्थाना आता १० रुपये मोजावे लागणार आहेत. उपाहारगृहात दरवाढीसोबतच खाद्यपदार्थाची संख्याही कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी येथे दररोज १२५ ते १३० खाद्यपदार्थ तयार व्हायचे. परंतु यापुढे फक्त २५ पदार्थ मिळतील. आजवर उपाहारगृहात पोळ्यांचे अनेक प्रकार, पुलाव, साधा भात, खिचडी, दही-भात आणि बिर्याणी वाढली जात होती. यावर्षीपासून उपाहारगृहातील कर्मचा-यांचे कामाचे ओझे कमी करण्याच्या दृष्टीने चहा आणि कॉफीच्या मशीन्सही लावल्या जातील. संसदेच्या उपाहारगृहातील खाद्यपदार्थावरील सबसिडी कमी करण्याचे आदेश लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी दिले होते.
सहा वर्षानी दरवाढ
यापूर्वी २०१० साली उपाहारगृहातील पदार्थाच्या किमती वाढविण्यात आल्या होत्या आणि पुढेही वेळोवेळी याबाबत आढावा घेतला जाईल. तसेच सहा वर्षानंतर ही दरवाढ झाली आहे, अशी माहिती लोकसभा सचिवालयाने यासंदर्भात बोलताना दिली.
आकाशाला भिडणा-या महागाईनंतरही संसदेच्या उपाहारगृहात नाममात्र दरात खाद्यपदार्थ दिले जात असल्याने दरवाढीचा वाद निर्माण झाला होता. विशेषत: प्रसिद्धीमाध्यमांनी वेळोवेळी याकडे लक्ष वेधले होते. सचिवालयाच्या सांगण्यानुसार सुमित्रा महाजन यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा समावेश असलेल्या आहार व्यवस्थापन समितीला या दरांचा आढावा घेण्यास सांगितले होते.
ही नवी दरवाढ खासदार, लोकसभा व राज्यसभेचे अधिकारी, माध्यमांचे प्रतिनिधी आणि सुरक्षा कर्मचा-यांसोबत कामकाज बघण्यासाठी येणा-या लोकांनाही लागू असेल. असे समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर उपरोक्त निर्णय घेण्यात आले.