‘भारतीय संविधान दिन’ हा राज्यातील शाळा-महाविद्यालयांसह राज्याच्या सर्वच विभागांत साजरा करण्यासंबंधीचे आदेश व त्यासाठीचे परिपत्रक काढण्याची जबाबदारी ही राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाची आहे.
मुंबई- ‘भारतीय संविधान दिन’ हा राज्यातील शाळा-महाविद्यालयांसह राज्याच्या सर्वच विभागांत साजरा करण्यासंबंधीचे आदेश व त्यासाठीचे परिपत्रक काढण्याची जबाबदारी ही राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाची आहे. असे असताना राज्यात हा दिवस केवळ सामाजिक न्याय विभागापुरताच मर्यादित ठेवण्याचा डाव भाजपा-शिवसेना सत्ताधा-यांकडून आखण्यात आला आहे.
यासाठी राज्यात केवळ सामाजिक न्याय विभागाकडूनच नागपूरमध्ये एक कार्यक्रम आयोजित करून या दिवसाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याने सरकारच्या या भूमिकेविरोधात विविध सामाजिक संघटनांसह माजी सनदी अधिका-यांत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ नोव्हेंबर हा ‘भारतीय संविधान दिवस’ देशातील शाळा-महाविद्यालयांसोबत सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांत साजरा करण्यासाठी सूचना केल्या आहेत. यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने देशातील सर्व राज्यांना पत्र लिहून हा दिवस सरकारने साजरा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयासोबत विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही देशातील सर्व विद्यापीठांना मागील दोन महिन्यांपूर्वीच ‘भारतीय संविधान दिन’ साजरा करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून केंद्र सरकारच्या आदेशाला डावलून संविधान दिन हा केवळ सामाजिक न्याय विभागापुरताच मर्यादित करण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. यासाठी गृह, शिक्षण, महिला व बालकल्याण आदी अनेक विभागांना या दिवसासाठी सरकारने कोणताही कार्यक्रम दिला नसल्याचे समोर येत आहे.
‘संविधान दिना’साठी विद्यापीठाला उशिराने जाग
मुंबई- भारतीय संविधान दिन साजरा करण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वीच देशातील सर्व विद्यापीठांना यूजीसीने आदेश देऊन त्यासाठीचे प्रत्येक महाविद्यालयांचे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करणा-या मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी कल्याण विभागाला उशिरा जाग आली असून त्यासाठी आत्तापर्यंत या विभागाकडे दोनच विभागाने संविधान दिनाच्या कार्यक्रमासाठीची माहिती दिल्याचे विभागाच्या संचालिका डॉ. मनाली लोंढे यांनी सांगितले.
मुंबई विद्यापीठातर्फे २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्त मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागाच्या वतीने ‘भारतीय संविधानाची सरंचना-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दूरदृष्टीपणा’ विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विधी विभागाचे प्राध्यापक डॉ. दिलीप ऊके हे या उपस्थितांशी संवाद साधणार आहेत.
मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षान्त सभागृहात हा कार्यक्रम होईल. तसेच पाली विभागाच्या पुढाकाराने भित्तिचित्रक व प्रदर्शन भरवले जाणार असल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले. तर यासोबतच राज्यशास्त्र विभागाच्या वतीने ‘भारतीय संविधान : संदर्भ आणि आव्हान’ विषयावर एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, डॉ.अरुण पटनाईक,डॉ. हरिश वानखेडे, सुधाकर गायकवाड, राजगोपाल देवरा, प्रा. झहीर अली, शमीन मोदी, महेश गावस्कर आदी मान्यवर सहभागी होणार आहेत. सकाळी ११ ते ५ या कालावधीत विद्यानगरी परिसरातील जे. पी. नायक भवन येथे हा कार्यक्रम होईल. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख उपस्थित राहणार आहेत.
संविधान फाऊंडेशनचा मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार
राज्यात व देशातही ‘भारतीय संविधान दिन’ साजरा करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणा-या संविधान फाऊंडेशन, नागपूर या संस्थेकडून केंद्रीय सचिव अनिता अग्निहोत्री आणि १९ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रव्यहार करून हा भारतीय संविधान दिवस सामान्य प्रशासनाच्या माध्यमातून सर्व विभागांत साजरा केला जावा, त्याला सामाजिक न्याय विभागापुरतेच मर्यादित केले जाऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाकडून नागपूरमध्ये आयोजित करण्यात येत असलेला कार्यक्रम हा चांगला असला तरी राज्यातील प्रत्येक विभागांत व शाळा-महाविद्यालयांत तो साजरा व्हावा, असे केंद्र सरकारचे आदेश पाळण्याची मागणी केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती संविधान फाऊंडेशचे प्रमुख व माजी सनदी अधिकार ई. झेड. खोब्रागडे यांनी दिली.