आसाममध्ये झालेला हिंसाचार हा हिंदू-मुस्लीम दंगलीच्या स्वरूपाचा आहे, असा समज मुंबईत झालेल्या दोन्ही मोर्चातील लोकांचा आहे. ते अर्धसत्य आहे. आसाममध्ये बांगलादेशी येण्याचा प्रकार अलीकडचा नाही. साधारणत: 1928 पासून हे स्थलांतर सुरू आहे. त्यावेळी पाकिस्तानचा जन्म झालेला नव्हता. बांगलादेश हा बंगाल प्रांतच होता. रोजगारासाठी हे लोक येत असत. त्यावेळच्या जमीनदार आणि व्यापा-यांच्या गरजेचा तो भाग होता. तेव्हापासून आसाममधील संघर्ष तीव्र झालेला आहे. यात आसामी-मुस्लीम जसे बांगला घुसखोरांच्या विरोधात आहेत, त्याच प्रमाणे आसामी-हिंदू हे बांगला घुसखोरीतील हिंदूंच्याही विरोधात आहेत. त्याविषयी मुंबईत मोर्चा काढणा-या किती लोकांना हे वास्तव माहीत आहे, याविषयी शंकाच आहे.
मुंबईत दोन आठवडयांपूर्वी ‘रझा अकादमी’ने काढलेल्या मोर्चाच्या वेळी हिंसाचार झाला. त्याची तीव्र प्रतिक्रया उमटली. त्याविरोधात मागच्या आठवडय़ात राज ठाकरे यांनी काढलेल्या मोर्चाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. मोर्चाचे बाह्यस्वरूप हे शासनाच्या विरोधी असले तरी लोकांच्या मनात ‘रझा अकादमी’च्या हिंसाचाराला प्रत्युत्तर देण्याची भावना होती. शिवसेनेचा या मोर्चाला विरोध नसल्याचे संकेत मिळाले होते. त्यामुळे मोर्चात सहभागी होणा-याची संख्या वाढायलादेखील मदत झाली. या मोर्चाच्या वेळी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या नाहीत, ही आश्वासक बाब आहे. या मोर्चात अपेक्षेप्रमाणे ठाकरी भाषेत गृहमंत्री, पोलीस कमिशनर यांच्यावर आगपाखड करण्यात आली आणि हिंसाचार करणाऱ्यांनाही झोडले. भाषण करीत असताना त्यांनी महाराष्ट्रधर्माचा उल्लेख केला. हल्ली राजकारणातले नेते धर्माची भाषा बोलू लागले की भीती वाटते. संशय निर्माण होतो. भारतातील सर्व सामान्यांना धर्म समजावून सांगावा लागत नाही. सर्वसामान्य माणूस धार्मिक आचरण करत असतो. त्यासाठी त्याला जेवढा धर्म समजलेला असतो, तेवढा पुरेसा असतो. राजकीय व्यासपीठावरून राजकीय चर्चा करावी. त्याला धर्माचा चेहरा देणे अनतिक आहे.
महाराष्ट्रधर्माची चर्चा करण्यापूर्वी ‘रझा अकादमी’च्या मोर्चाविषयी भाष्य करणे गरजेचे आहे. ज्या इस्लाम धर्माच्या नावाने हा मोर्चा आयोजित केला होता, त्या संयोजकांनी इस्लाम धर्माचे संकेत पाळले नाहीत. रमजानच्या पवित्र महिन्यात सुडाची आणि रागाची भावना मनात येऊ देता कामा नये, संयम बाळगावा असे स्पष्ट आदेश कुराणात आहेत. संयोजकांनी हे सारे संकेत गुंडाळून ठेवले. व्यासपीठावरून भडकावू भाषणे करण्यात आली. वृत्तवाहिनीच्या गाडय़ांवर हल्ले करण्यात आले. पोलिसांवरही हल्ले झाले. पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. अश्रुधूर सोडले अणि जमाव पांगवला. जवळपास 15 ते 25 हजार लोक यात सहभागी झाले होते. त्यातील हिंसाचारामध्ये सहभागी असलेल्यांची संख्या शे-दोनशेपेक्षा जास्त नव्हती, बाकीचे लोक शांतपणे परत गेले. या हिंसाचाराला वारेमाप प्रसिद्धी मिळाली आणि ते स्वाभाविक होते. हिंसक तरुणांनी मीडियाला आणि पोलिसांनाही लक्ष्य केले होते. या सर्व प्रकाराची जबाबदारी संयोजकांची आहे. त्यांना एवढा मोठा जमाव जमवणे शक्य झाले, पण तो नियंत्रणात ठेवता आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
आसाम आणि ब्रह्मदेशात मुस्लीम मारले जात असून शासन त्यावर काही कारवाई करत नाही, अशी मोर्चा आयोजित करणा-या ‘रझा अकादमी’ आणि त्यांच्या इतर सहभागी संस्थांची तक्रार होती. आसाममधील प्रश्न या मोर्चातील संयोजकांना कितपत समजला आहे, याबद्दल तर शंका आहेच, पण आसाममधील हिंसाचार आणि त्याबद्दल मुस्लिमांची अस्वस्थता मनसेच्या मोर्चातील सहभागी लोकांनाही नाही, ही खरी खंत आहे. आसाममध्ये झालेला हिंसाचार हा हिंदू-मुस्लीम दंगलीच्या स्वरूपाचा आहे, असा समज दोन्ही मोर्चातील लोकांचा आहे. तो अर्धसत्य आहे.
आसाममध्ये बांगलादेशी येण्याचा प्रकार खूप जुना आहे. साधारणत: 1928 पासून हे स्थलांतर सुरू आहे. त्यावेळी पाकिस्तानचा जन्म झालेला नव्हता. बांगलादेश हा बंगाल प्रांतच होता. रोजगारासाठी तिथून लोक येत असत. त्या वेळच्या जमीनदार आणि व्यापा-यांच्या गरजेचा तो भाग होता. 1947 साली फाळणी झाली आणि भारत स्वतंत्र झाला. त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच आजच्या बांगलादेशमधून काही लोक आसाममध्ये आले. त्यात हिंदूंची संख्या जास्त होती. नंतर 1970-71 साली पूर्व पाकिस्तानमध्ये ‘मुक्तिवाहिनी’चे आंदोलन झाले. त्यातून बांगलादेशचा जन्म झाला. त्यावेळेला भारताची भूमिका निर्णायक होती. भारत-पाक युद्ध झाले आणि बांगलादेशाला मुक्त करण्याचे ऐतिहासिक कार्य आपल्या देशाने केले. त्या काळात युद्धापूर्वी आणि युद्धाच्या काळात अनेक निर्वासित भारतात आले. ज्यात हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही होते. त्याकाळी जवळपास तीन लाख निर्वासित आपल्या देशात होते. त्यातील अनेक जण कोलकाता आणि प. बंगालमध्येही होते. युद्ध संपून बांगलादेश निर्माण झाल्यावर हे निर्वासित पुन्हा आपल्या देशात जाणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. अनेकजण इथेच राहिले. त्यातील अनेकांना भारतात कायमस्वरूपी वास्तव्य करण्याची परवानगी देण्यात आली.
1947च्या व 1971च्या फाळणीपूर्वी व फाळणीदरम्यान आलेल्या या सर्व बंगालींविरोधात आसाममध्ये असंतोष होता आणि आहे. बंगाली लोकांना परत पाठवण्यात यावं म्हणून आसाममध्ये आंदोलन झाले. त्यात ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’ आणि ‘आसाम गणतंत्र परिषद’ आघाडीवर होती. 1985 साली ‘आसाम गणतंत्र परिषद’ सत्तेवर असताना केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार यात या प्रश्नावर तोडगा निघून 1971पर्यंत आलेल्यांना आपल्या देशाचे नागरिकत्व देणे, सीमा सील करणे आणि 1971 नंतर आलेल्यांना बांगलादेशात परत पाठवण्यासंदर्भात करार करण्यात आला, परंतु आजपर्यंत या कराराचे पालन करण्यात आलेले नाही. तेव्हापासून आसाममधील संघर्ष तीव्र झालेला आहे. यात आसामी-मुस्लीम जसे बांगला घुसखोरांच्या विरोधात आहे, त्याचप्रमाणे आसामी-हिंदूही हे बांगला घुसखोरांतील हिंदूंच्या विरोधात आहेत. आसाममधील मुस्लिमांच्या पक्षाचे नेते बद्रुदिन अजमल यांनीही 1985 साली झालेल्या कराराला मान्यता दिलेली आहे. बांगलादेशातून आलेले मुस्लीम आणि आसाममधील आसामी-मुस्लीम यांची भूमिका एक नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. आसामी-मुस्लिमांची लोकसंख्या ही 1947 साली 28 टक्के होती. आजही ती जवळपास तेवढीच आहे.
मुंबईत मुस्लिमांनी काढलेल्या मोर्चातील संयोजकांसहित किती लोकांना, हे वास्तव माहीत आहे याविषयी शंकाच आहे आणि हीच परिस्थिती मनसेच्या मोर्चातील लोकांच्याही बाबतीत आहे. आसाममधील दंगलीला हिंदू-मुस्लीम स्वरूप देण्याच्या प्रकारास ‘रा. स्व. संघ’, ‘रझा अकादमी’सारख्या धार्मिक संघटना, पाकिस्तानमधील भारतविरोधी विविध गट, भाजप आणि शिवसेनासारखे हिंदुत्ववादी पक्ष असे अनेक घटक जबाबदार आहेत. ब्रह्मदेशातील मुस्लिमांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी भारत सरकारकडे मागणी करणे हा प्रकार अनाकलनीय आहे. कोणताही देश दुस-या देशाच्या कारभारात लक्ष घालू शकत नाहीत. पूर्व पाकिस्तानातील निर्वासितांचे लोंढे आपल्या देशात येत होते म्हणून 1971 साली भारताने यात हस्तक्षेप केला आणि बांगलादेश स्वतंत्र केला, पण असा हस्तक्षेप हा अपवादात्मक स्वरूपाचा असतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणून ‘रझा अकादमी’ व त्यांचे समर्थन करणाऱ्या इतर संस्थांनी काढलेला मोर्चा समर्थनीय नव्हता. शांततेने पार पडला असता तर त्याकडे दुर्लक्षही करता आले असते.
आता महाराष्ट्रधर्माविषयी. आपण भारतात राहत आहोत. या देशाची राष्ट्रीय एकात्मता टिकवणे हा राष्ट्रधर्म आहे. बिहारी आणि उत्तरप्रदेशातील नागरिकांना आपल्या राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक आणि इतर छोटय़ा-मोठय़ा शहरात हिंसाचाराला व दहशतीला सामोरे जावे लागले हाते. मागच्या आठवडयात जसे ईशान्य भारतातील तरुण घाबरून पळत होते, त्याचप्रमाणे त्या काळात उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील नागरिक पलायन करत होते.
शिवसेनेच्या स्थापनेच्या काळात त्यांनी दक्षिण भारतीयांच्या विरोधात आघाडी उघडली होती. उडुपी हॉटेल आणि दक्षिण भारतीयांच्या दुकानांना लक्ष्य करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या दलितांवर हल्ले झाल्यावर हे ‘महाराष्ट्रधर्म’वाले तिथे गेल्याचे दिसत नाही. परप्रांतीयांचा द्वेष करणे म्हणजेच महाराष्ट्रधर्म का? या वाह्यात विचारामागे भाजपसारखा राष्ट्रीय स्तरावरच्या पक्षाने फरफटत जावे, ही वैचारिक दिवाळखोरी आहेत. पोलिसांवर हात उगारणा-यांना दम देणारे राज ठाकरे गडचिरोली भागात नक्षलवाद्यांकडून पोलीस मारले गेले. त्यावेळी तिथे गेल्याचे स्मरत नाही. तिथे मारले गेलेले पोलीसही मराठी तरुण होते ना? राजकीय लाभ उठवण्यासाठी हा मोर्चा राज ठाकरे यांनी आयोजित केला. तो लाभ त्यांना मिळेल की नाही, तो येणारा काळच ठरवेल. पण राजकारण करणा-या लोकांनी अधिक व्यापक भूमिका घेण्याची गरज आहे.
राज ठाकरे हिंदुत्ववादी भूमिका घेत आहेत, अशी चर्चा मोर्चा सुरू होण्यापूर्वी सर्व वाहिन्यांवर चालू होती. त्याविषयी खुलासा करणे राजसाहेबांनी सोयीस्कररीत्या टाळले. सर्वसामान्य लोकांच्या मनात मुस्लीमविरोधी भावना ‘रझा अकादामी’च्या मोर्चामुळे निर्माण झाली होती. त्यावर स्वार होण्याची संधी त्यांनी साधली. त्यातून कदाचित मनसे पक्ष म्हणून मजबूत होईल. या द्वेषपूर्ण वातावरणाचा लाभ कदाचित भाजपलाही मिळेल. त्यामुळे भाजपलाही छोडी मजबुती प्राप्त होईल, पण देश कमजोर होईल. त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या फुटीर शक्तींपासून लांब राहायला हवे. त्यासाठी देशातल्या सर्व राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी धर्म, भाषा, प्रांत, जात या संकुचित विचारांवर आधारित पक्ष, संघटना आणि संस्थांपासून आपल्या देशाला वाचवण्यासाठी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवायला हवे.
