अनेक गावांची आणेवारी पन्नास पैशांपेक्षा खाली आली आहे. सर्वत्र दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे.
मुंबई- अनेक गावांची आणेवारी पन्नास पैशांपेक्षा खाली आली आहे. सर्वत्र दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे. अशावेळी पावसाची स्थिती पाहता निवडक जिल्ह्यातील शेतक-यांना कर्जमाफी करण्यापेक्षा सरकारने सर्वच शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली. एलबीटी रद्द करण्याच्या प्रयत्नात ग्रामीण जनतेवर अधिभार टाकण्याचा प्रयत्न भाजपा सरकारने केल्यास काँग्रेस पूर्ण ताकदीने त्याचा विरोध करेल, असा इशाराही चव्हाण यांनी यावेळी दिला.
काँग्रेसच्या गांधी भवन संपर्क कार्यालयात बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ‘भाजपा सरकार सत्तेत आल्यावर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १ ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. एलबीटी रद्द करण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी ‘व्हॅट’वर अधिभार लावण्याचे धोरण आखले आहे. हा अधिभार ग्रामीण भागातही वसूल केला जाणार आहे.
शहरी भागाच्या विकासासाठी ग्रामीण भागातील लोकांनी हा अधिभार देणे अन्यायकारक आहे. व्हॅटची अंमलबजावणी केवळ महापालिका क्षेत्रासाठी आहे. मग ग्रामीण भागात असा अधिभार घेण्याचा भाजपा सरकारने प्रयत्न केल्यास काँग्रेस संपूर्ण ताकदीने त्याला विरोध करेल, असा इशारा चव्हाण यांनी दिला.
गोवंश हत्या बंदीला विरोध करणा-या आयआयटी मद्रासमधील आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल संस्थेवर लावण्यात आलेली बंदी निषेधार्ह आहे. आयआयटीसारख्या उच्चशिक्षण संस्थेत अशा प्रकारच्या घटना घडणे अशोभनीय आहे. केंद्रात भाजपा सरकार आल्यापासून ही कारस्थाने वाढली आहेत.
भाजपा-शिवसेना सरकारने सत्तेत आल्यास सहा महिन्यांत धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असे ठोस आश्वासन देण्यात आले होते. त्याचे काय झाले, असा सवाल करत सरकारने धनगर आरक्षणाची नक्की भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहनही चव्हाण यांनी केले.
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांच्या मदतीसाठी केवळ २०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तो पुरेसा नाही. पावसाची स्थिती पाहता केवळ दुष्काळी भागातील शेतक-यांना कर्जमाफी न करता सर्वच नुकसानग्रस्त शेतक-यांची सरकारने कर्ज माफी करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी यावेळी केली आहे.