संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळाने होरपळत असताना सरकारने कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. परिणामी शेकडो शेतक-यांनी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळले आहे.
मुंबई – संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळाने होरपळत असताना सरकारने कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. परिणामी शेकडो शेतक-यांनी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळले आहे. आता अर्थसंकल्पी अधिवेशन तोंडावर आले असताना मंत्रिमंडळाने मराठवाडा दौरा केला. हे दौरे करण्यापेक्षा खरोखर तुम्हाला शेतक-यांचा कळवळा असेल तर कर्जमाफी द्या, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे.
सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी पुरेशा उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढत गेल्याचे सांगून विखे-पाटील म्हणाले की, ‘वारंवार कर्जमाफीची मागणी केल्यानंतरही सरकारने कर्जमाफी दिली नाही. थातूरमातूर उपाययोजनांचे पॅकेज जाहीर केले. त्याचीही अंमलबजावणी नीट झाली नाही. शेतक-यांचा आक्रोश आता टोकाला गेला आहे. अधिवेशनात त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील, याची भीती सरकारला वाटू लागली आहे. त्यामुळेच सारवासारव करण्यासाठी अख्खे मंत्रिमंडळ मराठवाडय़ात गेले. मराठवाडय़ाचा दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले निर्णय फारच किरकोळ असून दुष्काळी कामात केलेल्या हलगर्जीचे प्रायश्चित म्हणून फडणवीस सरकारने आता शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी मागणी
विखे-पाटील यांनी यावेळी केली.
मंत्रिमंडळाच्या मराठवाडा दौ-यात मंत्र्यांनी दुष्काळी कामातील हलगर्जीचे खापर अधिका-यांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. आपले पाप हे सरकार अधिका-यांवर ढकलू पाहत आहे. अनेक अधिका-यांनी आपले कर्तव्य बजावले नाही, यात शंकाच नाही. परंतु अधिका-यांना दोष देऊन सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. प्रशासनाने काम केलेले नाही याची नतिक जबाबदारी सरकारचीच आहे. पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यात जाण्यासाठी वेळ नाही. मुख्यमंत्री व्हीडिओ कॉन्फरसिंगवर जिल्हाधिका-यांशी चर्चा करण्यातच धन्यता मानतात. अशा कारभारामुळे शेतकरी न्यायापासून वंचित राहिला असून येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सरकारला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, असे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीत सरकारने शेतक-यांसाठी तिजोरी खुली करायला हवी होती.
दुष्काळी कामांना वेळीच व पुरेसा पैसा द्यायला हवा होता. प्रत्यक्षात हे सरकार पैसा वाचवायला निघाले आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांची वेळेवर मजुरी दिली जात नाही. चारा छावण्यांचे अनुदान थकित ठेवले जाते. दुष्काळी गावांची संख्या कमी असावी म्हणून जास्तीत जास्त गावांची आणेवारी ५० पैशांहून अधिक ठेवण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले जातात. आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना नियमांवर बोट ठेवून शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरवले जाते, हे सारे प्रकार पैसा वाचवण्याचा उद्योग असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
मुळात या सरकारला शेतक-यांबद्दल आस्था नाही आणि त्यांच्या प्रश्नांची जाणही नाही. निदर्शने करणा-या शेतक-याला मंत्री विनोद तावडेंचा पीए मारहाण करतो, हे कशाचे प्रतीक आहे? शेतक-यांना भरीव मदत द्यायची नाही, हाताला काम द्यायचे नाही, जनावरांसाठी चारा द्यायचा नाही आणि त्यामुळे शेतक-यांनी संताप व्यक्त केला तर त्यांच्यावर हात उचलायचा, हे संवेदनशीलतेचे प्रतीक नक्कीच नाही. आता त्या पीएवर गुन्हे दाखल झाल्याचे कळते आहे. खरे तर आत्तापर्यंत या पीएला सेवेतून बडतर्फ करून अटक व्हायला हवी होती, असे विखे-पाटील म्हणाले. या प्रकाराबद्दल विनोद तावडे यांनी जाहीर माफी मागण्याची गरज आहे. परंतु, तेच आपण मराठा असल्याने हा हल्ला झाल्याचे अजब तर्कट मांडून या प्रकाराला वेगळे वळण देऊ पाहत असल्याचे विखे-पाटील म्हणाले.