अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एक महिन्याहून अधिक काळ चालूनही दुष्काळग्रस्त जनतेची झोळी रिकामीच राहिली.
मुंबई- अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एक महिन्याहून अधिक काळ चालूनही दुष्काळग्रस्त जनतेची झोळी रिकामीच राहिली. शेतक-यांना कर्जमाफी किंवा कुठलीच भरीव मदत मिळाली नाही. सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळेल, असा कुठलाही ठोस निर्णय अधिवेशनात झाला नाही, असे टिकास्त्र विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकारवर सोडले. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचे बुधवारी सूप वाजले. त्या पार्श्वभूमीवर मुंडे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
हे अधिवेशन सर्वार्थाने शेतक-यांची फसवणूक करणार ठरले. या अधिवेशनात शेतक-यांना मदत मिळाली नसल्याबद्दल आम्ही सातत्यानं आवाज उठवला, तरीही सरकारने मदत करणे टाळले. उच्च न्यायालयाने वारंवार कान टोचूनही दुष्काळ दाबण्याचा हट्ट सरकारने कायम राखला.
राज्यपालांचे अभिभाषण, अर्थसंकल्पातील मुद्दे, मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा आणि शेतक-यांच्या गरजा यांचा कुठे ‘ताळमेळ’ दिसला नाही. राज्यपालांना अभिभाषणाच्या निमित्ताने खोटे बोलायला भाग पाडले. राज्यपालांच्या गेल्यावेळच्या अभिभाषणातल्या ३५ योजना आजही कागदोपत्री राहिल्याचेही मुंडे म्हणाले. शेतक-यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्याबाबत अधिवेशनात कुठलाही सकारात्मक निर्णय झाला नाही, अर्थसंकल्पात विविध खात्यांची, योजनांची, प्रकल्पांची रक्कम एकत्र करुन ती घाऊकपणे शेतक-यांना मदत म्हणून दाखवून सरकारने फसवणूक केली आहे.
शेतक-यांना जाहिर केलेल्या २५ हजार कोटींचा हिशेब, अर्थसंकल्प अधिवेशन संपले तरी अर्थमंत्री देऊ शकलेले नाहीत. सरकार राज्यात दुष्काळ जाहीर करायला तयार नाही. परंतु दुष्काळाच्या नावावर पेट्रोल-डिझेलवर कर लावण्यात आला आहे, हे अन्यायकारक असल्याकडेही मुंडे यांनी लक्ष वेधले. राज्य टोलमुक्त करण्यावर काहीच निर्णय झाला नाही. मुंबईच्या नाक्यांवरचा टोल व राष्ट्रीय महामार्गावरच्या टोलपासून मुक्ती झालीच नाही. वाढता भ्रष्टाचार व महागाई रोखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शिवसेना-भाजपामध्ये भ्रष्टाचाराची चढाओढ
शिवसेना व भाजपच्या मंत्र्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची चढाओढ लागल्याकडेही मुंडे यांनी लक्ष वेधले. आरोग्य व आदिवासी खात्यातला भ्रष्टाचार आम्ही पुराव्यांसह सभागृहात सिद्ध केला. त्यामुळे आरोग्य संचालकांचा राजीनामा घेणे, मंत्र्यांना भाग पडल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.