महानगरपालिकेत प्रलंबित विकासकामांना गती येण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांनी कल्याण-डोंबिवलीतील शिवसेना नगरसेवकांना दम दिल्याचे उघड झाले आहे.
कल्याण- महानगरपालिकेत प्रलंबित विकासकामांना गती येण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण-डोंबिवलीतील शिवसेना नगरसेवकांना दम दिल्याचे उघड झाले आहे.
कोटयवधी रुपयांची सार्वजनिक विकासकामे जवाहरलाल नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत पालिका क्षेत्रात सुरू असून या कामांच्या प्रगतीबाबत महापालिकेतील सत्ताधारी, सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधी उदासीन आहेत.
पालिका आयुक्त म्हणून गेल्याच महिन्यात रुजू झालेले मधुकर आर्दड यांनी नगरसेवक कामे करू देत नाहीत, असा आरोपच पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत केला.
शहरात सुरू असणारे सिमेंट काँक्रिट, रस्त्यांची कामे, मलनिस्सारण, गटारांची कामे, पिण्याच्या पाण्याचे प्रकल्प, बीएसयूपी, गोिवदवाडी बायपास रस्ता, कल्याण डोंबिवलीतील रिंगरूट रस्त्यांची कामे, पालिकेतील आरोग्य विभागाच्या समस्या, रुग्णालयातील अपुरी वैद्यकीय व्यवस्था, पालिकेचे घटत चाललेले उत्पन्न यामुळे पालिका मेटाकुटीस आली आहे.
ही कामे मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवक कामेच करू देत नसल्याची खंत पालिका आयुक्तांनी पालकमंत्र्यांसमोर मांडली. त्यावर कामात अडथळा आणणा-या पक्षाच्या नगरसेवकांनी तुम्हाला त्रास दिल्यास त्यांना मला फोन करायला सांगा, असे स्पष्ट केले.
स्थायी समिती सभापतींच्या दालनात सुरू असलेल्या या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या कानमंत्राची शिवसेना नगरसेवक पदाधिकारी यांनी चांगलीच धास्ती घेतल्याचे समोर आले आहे.
महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका यंदाच्या वर्षात असून १९९५ मध्ये ठाण्याचे तत्कालीन जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्या नेतृत्वामुळे सत्ता मिळवणाऱ्या शिवसेनेच्या मतांचा आलेख पुढच्या निवडणुकीमध्ये कमी होत गेला.
तर मागील दोन दशकांत कल्याण-डोंबिवली शहरातील मतदारांचा शिवसेनेकडे असलेले कल कमी होत गेला. त्यामुळे २०१०च्या निवडणुकीत शिवसेनेला काटयावर जागा निवडून सत्तेत यावे लागले.
तर भाजपाशी एकेकाळी जवळीक असलेल्या शिवसेनेला आता भाजपाचा त्रास होऊ लागला आहे. भाजपाने आपल्याच मर्जीतील अधिकारी कल्याण-डोंबिवली पालिकेत आणल्याने शिवसेनेकडून महापालिकेच्या आयुक्तांना धारेवर धरले जात आहे.
निवडणुकीला केवळ ४ महिन्यांचा कालावधी असल्याने नगरसेवकांना धास्ती लागली आहे. मात्र, भाजपा आणि शिवसेनेच्या वादात विकासकामे रखडल्याने निधीही खड्डयात जाण्याची शक्यता आहे.