मतदारांना विकासाच्या आणाभाका देत राज्यात भाजपा-शिवसेनेचे युती सरकार सत्तेवर आले. या सरकारला सहा महिने झाले आहेत.
मुंबई- मतदारांना विकासाच्या आणाभाका देत राज्यात भाजपा-शिवसेनेचे युती सरकार सत्तेवर आले. या सरकारला सहा महिने झाले आहेत. या कालावधीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या एकूण २१ बैठका झाल्या असून त्यात सरकारने ६५ निर्णय घेतले. मात्र सर्वाधिक ६३ निर्णय भाजपाच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनीच घेतले आहेत.
केवळ २ निर्णयच शिवसेनेच्या एका मंत्र्याने घेतल्याचे मंत्रिमंडळ बैठकांच्या गोषवा-यातील आकडेवारी सांगते. यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एकतंत्री कारभार करीत असून त्यांचा घटक पक्ष शिवसेनेचे मंत्री रिकामटेकडे असल्याची सणसणीत टीका राष्ट्रवादी पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे. सहा महिन्यात लोकहितांचे निर्णय घेण्यात शिवसेनेचे सर्वच मंत्री निष्क्रिय ठरत असल्याने हे मंत्री केवळ लाल दिव्यापुरतेच असल्याची जोरदार चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.
भाजपा-शिवसेना युती सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०१४ ते २० मे २०१५पर्यंत २१ मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या आहेत. त्यात सरकारने ६५ निर्णय घेतले आहेत. त्यात सर्वाधिक निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतले. त्यानंतर १४ निर्णय घेऊन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सरकारमध्ये आपले ज्येष्ठत्व सिद्ध केले. तर वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ८, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी ७, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ६, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ५ निर्णय घेतले. तर भाजपाचे प्रकाश मेहता, पंकजा मुंडे, बबनराव लोणीकर यांनी प्रत्येक एक निर्णय घेत स्वत:ची लाज ठेवली आहे. विशेष म्हणजे अत्यंत नवखे असलेले सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दोन मोठे निर्णय घेऊन भाषणापेक्षा काम मोठे असा घरचा आहेर सरकारला दिला आहे.
तर युती सरकारमध्ये लाल दिव्याची गाडी फिरवणारे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकही लोकहिताचा निर्णय घेतलेला नाही. शिवसेनेचे डॉ. दीपक सावंत यांनी घेतलेले दोन्ही निर्णय प्रशासकीय आहेत. यावरून शिवसेनेच्या मंत्र्यांना फडणवीस सरकारमध्ये निर्णय घेण्यास दिले जात नसून शिवसेनेचे मंत्री हे केवळ लाल दिव्याच्या गाडीपुरतेच उरले असल्याचे जाणवते.
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सरकारच्या या सहा महिन्यांच्या कामगिरीचा पंचनामा मांडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एकतंत्री कारभार करीत असून ते मंत्रिमंडळात असलेल्या इतर मंत्र्यांना निर्णय घेण्यास मुभा देत नसल्याचे मलिक म्हणाले. भाजपा-सेना युती सरकार सहा महिन्यात लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात निष्क्रिय ठरत असल्याची जोरदार टीकाही त्यांनी केली.
युती सरकारमध्ये काही मंत्र्यांना पाच ते सहा विभाग देण्यात आले आहेत. जास्त विभाग हे भाजपाच्या मंत्र्यांकडे आहेत. तरीही भाजपाचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनीही सहा महिन्यात लोकहितार्थ एकही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच राज्यातील एकूण विभागांपैकी १८ विभागांमध्ये सहा महिन्यांत एकही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. या १८मध्ये महिला व बालविकास, गृहनिर्माण, उद्योग, सांस्कृतिक कार्य, वैद्यकीय शिक्षण असे मोठे विभाग आहेत.